नवीन कृषी विधेयक: शेतकऱ्यांचं आणखी वाटोळं होणार नाही, हे निश्चित!

-डॉ आशिष लोहे, वरुड, अमरावती

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार या आश्वासनासह सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने नवीन कृषी विधेयकं मंजूर केली आहेत. या विधेयकांबाबत देशभर उलटसुलट चर्चा सुरु झालीय.  नवीन कृषी  विधेयकांमुळे शेतकरी स्वतंत्र होईल , अधिक मजबूत होईल , असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगताहेत . दुसरीकडे विरोधी पक्ष मात्र या विधेयकाने  शेतकरी गुलाम होतील, असा दावा करत आहेत . या वाद – प्रतिवादात या विधेयकांमुळे नेमके काय परिणाम होऊ शकतात याचा घेतलेला हा अभ्यासपूर्ण वेध.

…………………………………………………………….

केंद्र सरकारने तीन कृषी विधेयक आणले आहेत, त्यापैकी पहिले विधेयक आहे – ‘बाजार समिती नियमन मुक्ती विधेयक’ .१९६०-७० च्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी मार्केट) निर्माण करण्यात आल्या . या नवीन विधेयकाने शेतकऱ्याला कृषिमालाची विक्री एपीएमसीमध्ये करण्याचे बंधन राहणार नाही. शेतकऱ्यांना आता  नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे . तो आपला माल एपीएमसी मार्केटमध्ये विकू शकतो किंवा त्याला वाटत असेल तर तो मार्केटच्या बाहेरही विकू शकतो.  या कायद्याने एपीएमसी मार्केट संपवले नाहीत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे . मात्र  शेतकऱ्यांपुढे एक नवा पर्याय खुला झाला आहे.

शेतकऱ्यांचा यामुळे काय फायदा होईल, तर शेतमाल विकत घेण्यामध्ये जी एक मक्तेदारी निर्माण झालेली आहे त्याला आळा बसेल. कोणताही पॅन कार्ड धारक व्यक्ती किंवा संस्था शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकत घेऊ शकतो. म्हणजे शेतमाल खरेदी- विक्रीत असणारे अडते मध्यस्थ यांना बाजूला सारून पारदर्शकपणे शेतकऱ्याला आपला शेतमाल विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य हे विधेयक देते. यावर आक्षेप असे आहेत की, ‘हे एपीएमसी मार्केट कमिटी  संपवण्याचे षडयंत्र आहे.’  पण ते खरं वाटत नाही. काही जणांचे म्हणणे हे आहे की, बाजार शुल्क न मिळाल्यामुळे राज्याला तोटा होईल. आता राज्याला तोटा होईल म्हणून शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य देऊ नये काय? म्हणून हाही मुद्दा गैरलागू आहे. अडते मध्यस्थ यांचे काय होणार, असे प्रश्न उभे राहतात. मात्र  अडते मध्यस्थ यांना शेतकऱ्यांनी का पोसावे?  एका अंदाजानुसार पंजाब आणि हरियानामध्ये दलालीपोटी दलालांना ६५४ कोटी एका वर्षात मिळाले आहे. या भरभक्कम रकमेमुळे तर त्यांचा विरोध  नाही ना, हेही तपासले पाहिजे. काही लोकांना असे वाटते की, बाहेर शेतकऱ्याची फसवणूक होईल? मार्केट कमिटीमध्ये शेतकऱ्याची अजिबात फसवणूक होत नाही काय? ज्यांना हे स्वातंत्र्य नको आहे त्यांच्यासाठी एपीएमसीचा पर्याय खुला आहेच . उगाच शेतकरी हिताचा कळवळा आणण्यात अर्थ नाही. नवीन कायद्याने एपीएमसी संपवण्याचा घाट घातला आहे, हा आक्षेप सध्यातरी खरा वाटत नाही.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे .फक्त मार्केट कमिटी असून चालत नाही. फक्त हमीभाव देऊन चालत नाही. तर हमीभावाने शेतमाल विकत सुद्धा घ्यावा लागतो. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने शेतकऱ्यांचा सर्व शेतमाल हमीभावाने सरसकट विकत घेतला नाही.  जगातल्या कोणत्याही देशांमध्ये अशी व्यवस्था नाही. बिहारसारख्या राज्यामध्ये २००७ पासून मार्केट कमिटी नाही. १९६० पूर्वी शेतमाल हा बाजार कमिटीच्या बाहेरच विकला जात होता. म्हणून १९६० च्या आधीचा शेतकरी तुलनेने अधिक समाधानी होता. याचा विचार तरी निदान आपण करायला पाहिजे.

‌

दुसरे विधेयक हे कंत्राटी शेतीबद्दल आहे.  या विधेयकानुसार आता शेती करार पद्धतीने करता येणार आहे.  शेतीत जो काही शेतमाल पिकविला जाईल , त्याच्या विक्रीचा करार आता शेतकऱ्यांना  एखाद्या संस्थेसोबत, भांडवलदारासोबत किंवा एखाद्या कारखान्यासोबत करता येणार आहे.  सध्याही हा प्रकार थोड्याफार प्रमाणात होत आहेच. आता याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.  यामुळे शेतकऱ्याला आपला शेतमाल डायरेक्ट कोणत्याही कारखान्याला विकता येणार आहे. करार पद्धतीने शेती करणे यात काही वावगे नाही. उलट यामुळे ज्याला शेती करायची आहे तो शेती करू शकेल .एकंदरीतच हे एक अतिशय चांगले पाऊल आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

  आमच्या भागांमध्ये संत्रा पिकतो . येथे संत्रा ज्यूस फॅक्टरी होणार आहे. त्यांना सीडलेस संत्रा पाहिजे असतो. सध्या संत्रा उत्पादक शेतकरी  जे संत्रा उत्पादन घेतोय  त्यामध्ये सीड असते.म्हणून ज्यूस फॅक्टरी निर्माण करणाऱ्या कंपनीने या भागातील शेतकऱ्यांना सीडलेस संत्र लावण्यासाठी कलमा दिल्या.  त्यासोबत ते करार  करू इच्छितात की पाच वर्षानंतर येणाऱ्या संत्राला आम्ही कमीत कमी अमुक एका दरामध्ये विकत घेऊ. त्यापेक्षा जर जास्त भाव तुम्हाला दुसरीकडे मिळत असेल तर ते विकण्याचा पर्याय तुमच्यापुढे खुला आहे. अशा पद्धतीने जर करार होत असतील तर ते शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे नाही का?

काही लोकांना असं वाटतं की, मोठे उद्योगपती, कंपनी नंतर करार पाळणार नाहीत ,असं होऊ शकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतमालाच्या सौदेबाजीमध्ये असं अनेकदा होतं की घेतलेल्या सौद्यानंतर काही काळाने व्यापारी सौदा टाकून देतात.  मात्र सौदा होत असताना दिलेली अग्रीम रक्कम  शेतकऱ्याला रत करावी लागत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे की नाही? काही लोक विचारताहेत की,  शेतकरी वाटाघाटी करण्यास सक्षम आहे का ?  याचे उत्तर असे आहे की, येणारी परिस्थिती, नवीन आव्हान माणसाला सक्षम बनवते .आतापर्यंत हा पर्याय त्याच्याकडे नव्हता. त्यामुळे तो ते करण्यास सक्षम आहे किंवा नाही, हे तो येणारा काळच ठरवेल. दुसरा प्रश्न असा विचारला जातोय की, व्यावसायिक वा कंपन्या  छोट्या-छोट्या शेतकऱ्यांशी करार करणार काय? याचे उत्तर असे आहे की, आता शेतकऱ्याकडे करार करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तो करार करायचा किंवा नाही करायचा, हे तो शेतकरी ठरवेल .यामुळे त्याला हा पर्यायच देऊ नका, हे उत्तर असू शकत नाही.

तिसरे अत्यंत महत्त्वाचं विधेयक आहे, आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यामध्ये बदल करणारे ‘आवश्यक वस्तू कायदा सुधारणा बिल’. खरं तर हा पूर्ण कायदाच शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठला आहे. त्यामुळे  संपूर्ण कायदाच रद्द करायला पाहिजे होता.सध्याच्या या कायद्याने शेतमालाच्या भावांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला अधिकार मिळतो . त्यामुळे सरकार कोणाचेही असो, ते वेळोवेळी शेतमालाचे भाव वाढल्यावर हस्तक्षेप करते आणि त्यामुळे  किमती पडतात. परिणामी शेतकर्‍याला त्याच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही . सरकारने आणलेल्या  धारणा विधेयकाने काही शेतमाल हा या कायद्याच्या बाहेर काढला आहे . निर्मला सीतारामन यांनी अशी घोषणा केली होती की शेतकऱ्याला भाव न मिळण्यामागे हा कायदा जबाबदार आहे. या कायद्याने भाव मिळत नाही म्हणून हा आम्ही कायदा रद्द करत आहोत. पंतप्रधानांनी सुद्धा हा कायदा शेतकर्‍याला पारतंत्र्यात ढकलणारा आहे आणि म्हणून आम्ही शेतमाल कायद्याच्या बाहेर काढणार आहोत, अशी घोषणा केली होती. या सुधारणा विधेयकावर शंका घेत असताना असं म्हटलं जात आहे  की, मोठ्या कंपन्या शेतमालाचा साठा करतील आणि मग ते चढ्या भावाने विकतील. अशाप्रकारचा साठा केल्यावर राज्य सरकारने किंवा केंद्र सरकारने कारवाई करू नये ,असे शेतकऱ्यांचे अजिबात मत नाही. या कंपन्यांवर कारवाई करण्यास केंद्र वा राज्य सरकार सक्षम आहे. त्यांनी ती करावी अशा मताचे आम्ही आहोत.

आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की,  सरकारच्या काही घोषणा हवेतच विरतात. सरकार स्वतः एकीकडे सुधारणेचा आव आणते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू म्हणतात.  परंतु कृती नेमकी उलटी करतात.या विधेयकानुसार दिलेले स्वातंत्र विदेश व्यापार कायद्यांनीहिरावून घेतलेलं आपण नुकतच पाहिलं. आवश्यक वस्तू कायद्यामधून कांदा काढला. त्यामुळे आता कांदा निर्यातबंदी होणार नाही.  पर्यायाने शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळतील अशी आशा वाटत असतानाच विदेशी व्यापार कायद्याचा उपयोग करून कांदा निर्यातबंदी केली आणि कांद्याचे भाव पाडले, हे आपण सर्वांनी बघितलं.  म्हणून या सर्व कायद्याचा  उपयोग  सद्सद्विवेकबुद्धीने करणे, हे कोणत्याही राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित आहे. चुकीचा विचार, चुकीची कृती याचा विरोध आपण समजू शकतो. परंतु विरोधात असलो म्हणजे कायम विरोधच केला पाहिजे असे नाही. सरकारने आणलेले तीनही विधेयक शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणारे, स्वातंत्र्याकडे एक पाऊल पुढे टाकणारे आहे .आगामी काळात यामुळे काय -काय बदल घडून येतात, हे कळेल . एक गोष्ट मात्र निश्चित- कृषी सुधारणा विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचे आणखी वाटोळं होणार नाही, हे नक्की.

(लेखक शेतकरीविरोधी कायद्याचे अभ्यासक व ‘किसानपुत्र’ आंदोलनाचे कार्यकर्ते आहेत) 

7775860581