-संजय सोनवणी
अखंड भारत निर्माण करायचा, तर पाकव्याप्त भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि बांगला देश तरी एकाच केंद्रीय सत्तेखाली आले पाहिजेत. वैदिक धर्माच्या नव्या मनुप्रणित राज्यघटनेच्या आधारावर ही राष्ट्रे भारतात स्वखुशीने सामील होणार नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे, हे देश आपल्या अंतर्गत वांशिक व धार्मिक समस्यांनी आणि विभाजनवादी संघर्षाने त्रस्त आहेत. ते भारतात आले, म्हणून ते संपण्याची सुतराम शक्यता नाही.
……………………………………………………………………………………..
सरसंघचालक श्री. मोहन भागवत यांनी हरिद्वार येथे अखंड भारत येत्या १५ वर्षात स्थापन होईल आणि आमच्या डोळ्यादेखत हे स्वप्न साकार होईल, असे विधान केले. ते पुढे असेही म्हणाले की ‘‘सनातन धर्म हेच हिंदुराष्ट्र आहे. ज्योतिषी आणि संतांचे म्हणणे आहे की, २०-२५ वर्षांत देश अखंड भारत बनेल; पण आम्ही वेगाने काम केले, तर १०-१५ वर्षात हे साध्य करता येईल. धर्माचे प्रयोजन हेच भारताचे प्रयोजन आहे. भारत प्रगतिपथावर वेगाने वाटचाल करत असून, जोही कोणी आडवा येईल त्याचा नाश होईल. आम्ही अहिंसेचीच गोष्ट करू, पण ती हातात दंडुका घेऊन!’’
अखंड हिंदुस्थान हे सावरकर ते रा. स्व. संघ यांनी पाहिलेले फार जुने स्वप्न आहे. स्वप्न पाहणे हा काही गुन्हा नाही. पण, ते स्वप्न जर वेडगळ असेल आणि त्यासाठी वापरले जाणारे मार्ग वर्चस्वतावादी वृत्तीतून आलेले आणि कल्पनारम्य असतील, तर अशी स्वप्न साकार करणे अशक्यप्राय होऊन जाते, हे भागवत व त्यांच्या अनुयायांनी आधी समजावून घेतले पाहिजे. त्यांनी केलेले विधानच मुळात वर्चस्ववादाने लडबडलेले असल्याने त्यांना मिळू शकणारा प्रतिसाद ते सलामीलाच गमावून बसले आहेत हे लक्षात येईल आणि हे आताचेच नाही. सावरकर यांनी केलेल्या अखंड हिंदुस्तानाच्या वल्गना आणि त्यांची प्रत्यक्ष कृती पाहिली, तर हे अखंडतावादी होते की विभाजनवादी, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यासाठी खालील माहिती उद्बोधक आहे.
काश्मीर जरी मुस्लिमबहुल राज्य असले, तरी तेथील महाराजा हिंदू असल्याने सावरकरांना त्यांच्याबद्दलही ममत्व होतेच. काश्मीरने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे समजताच सावरकरांना अत्यंत आनंद झाला. १० जुलै १९४७ रोजी सावरकरांनी हरिसिंगांना लिहिले की ‘‘नेपाळप्रमाणेच काश्मीरचे महत्त्व आहे म्हणून काश्मीरमध्ये केवळ हिंदूंचे सैन्य उभारून त्यांनी नेपाळची मदत घेत आपल्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करावे. त्याने आपले स्वातंत्र्य नामधारी हिंदी संघराज्याच्या अंकित ठेवणे धोक्याचे ठरेल.’’ हे वाचून बडोद्याचे महाराज व अन्य संस्थानांचे प्रतिनिधीही त्यांना भेटले. सर्वांना सावरकर आपले सैन्यबळ वाढवायला सुचवीत होते. स्वतंत्र अस्तित्व टिकवायला सांगत होते. पण, ते तसे काही करत नसल्याने सावरकर निराशही होत होते. त्रावणकोर संस्थानाबाबतही सावरकरांची भूमिका काश्मीरप्रमाणेच होती. त्रावनकोरचे दिवाण सी. पी. रामस्वामी अय्यर यांनीही त्रावणकोर संस्थान भारतीय संघराज्यात सामील करण्यास विरोध केला होता. ११ जून १९४७ रोजी त्यांनी त्रावणकोरचे स्वातंत्र्यही घोषित केले. हे वृत्त समजताच सावरकरांनी त्यांना लिहिले, ‘‘अखंड हिंदुस्थानच्या हिताच्या दृष्टीने त्रावणकोर हे स्वतंत्र हिंदू संस्थान ठेवण्याच्या तुमच्या नि महाराजांच्या दूरदृष्टीच्या निर्णयाला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. निजामाने त्याच्या स्वातंत्र्याची घोषणा पूर्वीच केली असून, इतर मुसलमान संस्थानिकही तसेच करण्याची शक्यता आहे. हिंदू संस्थानिकांनी तात्काळ एकत्र येऊन आपले सैनिकी सामर्थ्य बळकट करून बाहेरून येणाऱ्या या हिंदुविरोधी आक्रमकांचा प्रतिकार करण्यास आणि आतून होणारा विश्वासघात नष्ट करण्यास सिद्ध व्हावे. हिंदुविरोधी नेत्यांच्या हाताखाली काम करणारी सध्याची घटना समिती हिंदू जगताचा विश्वासघात करून मुस्लिमांच्या आणखी मागण्या मान्य करण्याची शक्यता आहे.’’ (जुलै ४७)
येथे एक बाब नमूद करणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे त्रावणकोर संस्थानाने स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत २० जून ४७ ला जिनांनी त्रावणकोरच्या या कृतीचे स्वागत केले. त्रावणकोरनेही पाकिस्तानसाठी आपला स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधी (राजदूत) नेमला. यावरून काय निष्कर्ष निघतो? कसले अखंड हिंदुस्थान सावरकरांना हवे होते? उलट ते तर हिंदू संस्थानिकांना स्वतंत्र अस्तित्व टिकवण्याचा, संस्थानांतील लोकशाहीवादी स्वातंत्र्य चळवळी दडपण्याच्या बाजूने १९३८ पासूनच दिसतात. हिंदू संस्थानिकांना देशभर स्वतंत्र अस्तित्व टिकवण्याची आवाहने करताना त्याची प्रतिक्रिया मुस्लिम संस्थानिकांत काय उमटेल याची त्यांना जाणीव नसावी, असे म्हणता येत नाही. संस्थानी ऐशारामात आयुष्य घालवलेल्या संस्थानिकांना आपले अधिकार विसर्जित करण्याची इच्छा असणे शक्य नव्हते. थोडक्यात, सावरकरांचे अखंड हिंदुस्थानचे स्वप्न त्यांच्या पद्धतीने कधीही साकार झाले नसते.
भागवत यांचे आताचे विधान अशाच स्वप्नरंजनातून आले असावे, असे दिसते. सनातन धर्म हेच हिंदुराष्ट्र आहे, असे म्हणून त्यांनी आपल्या स्वप्नावर बोळा फिरवला आहे. कारण, सनातन धर्म म्हणजे वैदिक धर्म, हे आता हिंदू, मुस्लिम आणि या देशातीलच नव्हे, तर जगभरच्या लोकांना माहीत झालेले आहे. अशा स्थितीत सनातन धर्म हेच वैदिक राष्ट्र आहे, असा त्यांच्या विधानातून सरळ अर्थ होतो आणि तो बाकी सोडून देऊयात, खुद्द संघी वैदिकाळलेले हिंदू वगळले, तर अन्य हिंदूंना मान्य होण्याची शक्यता नाही. म्हणजे पहिला विरोध ज्या हिंदू बुरख्याआड ते आजवर राहिले त्या हिंदुंकडूनच होईल. मग पाकिस्तान, बांगला देश इत्यादी मुस्लिमबहुल देशांनी तर ही अखंडतेची व्याख्या मान्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण, यातून आहे तेही स्वातंत्र्य वैदिक वर्चस्वतेखाली हरपून बसण्याचा धोका आहे आणि तो धोका कोणी पत्करेल याची शक्यता नाही.
फाळणीचे मूळ कारणच धर्म हे होते. गोळ्वलकर गुरुजींनी “We or Our Nation Defined” या १९३९ साली प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकात हिटलरच्या नाझी जर्मनीप्रमाणे या देशात जे धर्म निर्माण झाले नाहीत, त्या धर्माच्या (म्हणजे इस्लाम, ख्रिश्चन, ज्यू) अनुयायांना दुय्यम नागरिकत्व दिले जाईल, अशी घोषणा केलेली होती. हिंदू महासभेने मात्र मुस्लिम लीगशी समझोता करत सिंध, नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर व बंगाल प्रांतात सरकारे स्थापन केली. (१९३७). मार्च १९४३ मध्ये सिंध प्रांत सरकारने पाकिस्तान स्थापनेचा ठराव केला. या ठरावाला वरकरणी विरोध केला, तरी हिंदू महासभेच्या एकाही मंत्र्याने राजीनामा दिला नाही. (हे तीनही भाग आजच्या पाकिस्तान व बांगला देशात आहेत.) भारतात हिंदू आणि मुस्लिम ही दोन राष्ट्रे आहेत, हा सावरकरांचा सिद्धांत होता आणि तो सिद्धांत त्यांनी सर सैय्यद अहमद खान यांच्या १८७६ सालच्या लेखनातून उचललेला होता. पुढे हाच सिद्धांत जिनांनीही उचलला. कॉंग्रेसने फाळणी टाळण्यासाठी अथक प्रयत्न केले होते, तेव्हा संघ आणि महासभा यांनी काय केले? या दोघांनी फाळणी टाळण्यासाठी कसलाही प्रयत्न न करता एकत्र मिळून गांधीजीची हत्या केली. म्हणजेच, मुळात देशाचे विभाजन जर झाले असेल, तर त्यात रा.स्व. संघाचा वाटा मोठा आहे. आता तेच अखंड हिंदुस्थानबद्दल बोलत असतील, तर त्यापेक्षा मोठा विनोद काय असू शकेल?
त्यामुळे भागवतांचे म्हणणे हे केवळ आपल्या अनुयायांना भ्रमाच्या विश्वात ठेवण्यासाठी पुरेसे असले, तरी समजा आज असा अखंड भारत निर्माण करायचा असेल, तर ते कसे शक्य आहे आणि नेमक्या काय अडचणी आहेत, हे पाहणेही आवश्यक आहे.
पहिली बाब म्हणजे, इतिहासकाळात भारत हा देश अल्पकालिक साम्राज्ये सोडली, तर कधीही एकछत्री अंमलाखाली नव्हता. शेकडो राजे, गणराज्ये आणि त्यांच्यात सातत्याने होणारी घमासान युद्धे, सतत बदलणाऱ्या राज्यांच्या सीमा, हे अठराव्या शतकापर्यंतचे भारताचे चित्र होते. भारतीय उपखंड ही भूगर्भशास्त्रीय भौगोलिक निर्मिती आहे. त्यामुळे केवळ एक स्वतंत्र भूमीचा पट्टा आहे, म्हणून तो अखंड देश झाला; ही व्याख्या कोठेही लागू होत नाही. उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका इ. सलग खंड आहेत, पण म्हणून तेथे एक राष्ट्र अस्तित्वात नाही. ते अस्तित्वात येणे शक्यही नाही. अगदी धर्माच्या आधारावरही सलग भूमीत एकच एक राष्ट्र आहे, असेही चित्र जगभरात दिसून येत नाही. त्यामुळे भारतीय उपखंड हा एक भौगोलिकदृष्ट्या सलग आहे, म्हणून एक राष्ट्र आहे व प्रत्यक्षात बनेल, ही कल्पनाच हास्यास्पद आहे.
अखंड भारत निर्माण करायचा, तर पाकव्याप्त भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश तरी एकाच केंद्रीय सत्तेखाली आले पाहिजेत. वैदिक धर्माच्या नव्या मनुप्रणित राज्यघटनेच्या आधारावर ही राष्ट्रे भारतात स्वखुशीने सामील होणार नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे, हे देश आपल्या अंतर्गत वांशिक व धार्मिक समस्यांनी आधीच विभाजनवादी संघर्षाने त्रस्त आहेत. ते भारतात आले म्हणून ते संपण्याची सुतराम शक्यता नाही.
उदा. बलुचिस्तान. पाकिस्तानचे जे प्रमुख राजकीय विभाग पडतात, त्यात बलुचिस्तान हा मोठा भाग आहे. येथील मुस्लिम हे बलुची वंशाचे असून त्यांचं सांस्कृतिक-सामाजिक जीवन हे प्राचीन काळापासून स्वतंत्र राहिलेलं आहे. १९४७ साली पाकिस्तान स्वतंत्र झाला, तेव्हापासूनच बलुच्यांनी आपलं स्वतंत्र राष्ट्र असावं, यासाठी चळवळ सुरू केली होती. पाकिस्तानमध्ये सामील व्हायला बलुच्यांचा पहिल्यापासूनच विरोध होता. परंतु, कलात संस्थानाने १९५५ मध्ये पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्याने १९६० पासूनच स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी जोर पकडू लागली. त्यामुळे संपूर्ण बलुचिस्तानात अराजक माजलं. शेवटी पाकिस्तानला १९७३ साली इराणच्या मदतीने लष्करी कारवाई करून विद्रोह दडपावा लागला होता. यात हजारो विभाजनवादी क्रांतिकारी ठार झाले. हे स्वतंत्रता आंदोलन चिरडण्यात पाकिस्तानला तात्पुरतं यश मिळालं असलं, तरी १९९० नंतर ही चळवळ पुन्हा उभी राहिली. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी आणि लष्कर-ए-बलुचिस्तान या संघटनांनी पाकिस्तानमध्ये आजवर अनेक हिंसक कारवाया घडवून आणल्या आहेत. अर्थातच, पाकिस्तानने त्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे. बलुचिस्तान हा नैसर्गिक साधनसामग्रीने श्रीमंत प्रदेश असला, तरी दारिद्र्याचं प्रमाण याच भागात खूप मोठं आहे. पाकिस्तानने या भागाचा विकास घडवून आणण्यात विशेष पुढाकार घेतल्याचं चित्र नाही. त्यामुळे आणि बलुच्यांच्या रक्तातच असलेल्या स्वतंत्रपणाच्या जाणिवांमुळे स्वतंत्र बलुचिस्तानची चळवळ थांबणं शक्य नाही. दुसरं महत्त्वाचं असं की, बलुचिस्तानचा पश्चिम प्रभाग इराणमध्ये सध्या मोडतो. स्वतंत्र बलुचिस्तान होणं इराण्यांनाही अडचणीचं वाटत असल्याने याबाबतीत इराण आणि पाकिस्तान हातात हात घालून आहेत.
हीच बाब पख्तुनीस्तानची. पाकिस्तानचा एक दुसरा मोठा प्रदेश म्हणजे पख्तुनीस्तान (पश्तुनीस्तान) होय. हाही प्रदेश सध्या पाकिस्तानची डोकेदुखी बनलेला आहे. याचं कारण म्हणजे, बलुच्यांप्रमाणेच पख्तून (पुश्तू) लोकांचीही स्वतंत्र संस्कृती आणि अस्मिता आहे. पख्तून ही पुरातन जमात असून, तिचा उल्लेख ऋग्वेदातही येतो. दाशराज्ञ युद्धात भाग घेतलेल्या एका टोळीचं नाव पख्त असं आहे. तेच हे पख्तून लोक होत. सरहद्द गांधी म्हणून गौरवले गेलेले खान अब्दुल गफार खान हे पख्तूनच होते. पाकिस्तान स्वतंत्र होण्याआधीपासूनच पख्तून लोकांची स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जगण्याची अथवा अफगाणिस्तानात सामील होण्याची मागणी होती. याचं कारण म्हणजे, अर्धाअधिक पख्तुनीस्तान अफगाणिस्तानात आहे. संस्कृती आणि भाषा हा सर्वांचा समान दुवा असल्याने सर्व पख्तुनांचं एक राष्ट्र असावं अथवा अफगाणिस्तानात विलीन व्हावं, ही मागणी आहे. ब्रिटिशांनी आपल्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या प्रवृत्तीस अनुसरून १८९३ साली पख्तुनीस्तानची विभागणी केली होती. ज्या रेषेमुळे ही विभाजणी झाली, तिला ‘ड्युरांड रेषा’ म्हणतात. ही रेषा पख्तुनांना स्वाभाविकपणेच मान्य नाही.
खरं तर, १९६५ आणि १९७१ च्या भारत-पाक युद्धकाळात पख्तुनीस्तानला स्वतंत्र होण्याची संधी होती. पण, केवळ पाकला युद्धकाळात अडचणीत न आणण्याचा निर्णय काही पख्तून राष्ट्रवाद्यांनी घेतला. तो निर्णय चुकीचा होता, हे आता पख्तुनांना समजलं असलं, तरी राजकीय पटलावर बऱ्याच हालचाली झाल्या असल्याने पख्तुनांचा विद्रोह आज तरी सीमित आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की, आज अफगाणिस्तानातील जवळपास ४५ टक्के लोकसंख्या ही पख्तुनांची आहे. पाकिस्तानातील पख्तुनीस्तान अफगाणिस्तानमध्ये यावा यासाठी अफगाणी सरकारने पूर्वी बरेच प्रयत्न केले असले, तरी खुद्द अफगाणिस्तान तालिबान्यांमुळे यादवीत सापडल्याने पुढे पाक-अफगाण राजकीय चर्चेच्या पटलावर हा विषय मागे पडला.
बलुच्यांची जशी स्वतंत्र संस्कृती आणि भाषा आहे, त्याप्रमाणेच पख्तुनांचीही असल्याने पाकिस्तानचा प्रभाग म्हणून राहण्यात त्यांना विशेष स्वारस्य नाही. त्यात शिया-सुन्नी हा विवाद आहेच. पाकिस्तानातील बव्हंशी दहशतवादी घटनांमागे पख्तून आणि बलुची राष्ट्रवादीच असतात, हेही इथे लक्षात घ्यायला हवं. पाकव्याप्त काश्मीर ही पाकिस्तानचीच एक डोकेदुखी आहे. या प्रदेशातील बराचसा भाग पाकिस्तानने आधीच चीनला अर्पण केलेला आहे. तेथूनच काराकोरम हायवे जातो. व्याप्त काश्मीरचा भाग हा पाकिस्तानचाच एक भूभाग होऊ नये, यासाठी तेथील लोक संघर्षाच्या पावित्र्यात आहेत. त्यासाठी कराव्या लागण्याऱ्या घटना दुरुस्तीलाही त्यांचा कडवा विरोध आहे. उलट पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दमनकारी प्रशासन नको, अशी त्यांची मागणी आहे. अजूनही या भागाला नेमका काय घटनात्मक दर्जा द्यायचा, हे ठरवण्यात पाक सरकारला अपयश आले आहे. याचा अर्थ असाही नाही की, व्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांना भारतात यायचे आहे.
थोडक्यात, धर्म एक असूनही व सलग भूप्रदेश असूनही पाकिस्तानची ही स्थिती आहे. लष्करी दमनाने ही स्थिती कायमची नियंत्रणाखाली येत नाही, हेही एक वास्तव आहे. पाकिस्तान भारतात (युद्ध करून अथवा स्वेच्छेने) घ्यायचा असेल, तर अफगाणिस्तान, चीन आणि पाकिस्तानातील स्वतंत्रतावादी चळवळी आणि त्यांचे धार्मिक व प्रांतिक प्रश्न व अस्मिता अंगावर घेण्याची तयारी असावी लागेल; आणि त्यानंतरही हे संघर्ष थांबतील की नवे अजून निर्माण होतील, हा प्रश्न वेगळाच आहे. शिवाय, जगाची प्रतिक्रिया काय असेल, याचाही विचार गरजेचा आहे. युद्ध करावे तर सारे जग बाह्या सरसावून उभे राहते, येथे तर विलीनीकरणाची गोष्ट चालली आहे.
अफगाणिस्तान भारताचा भाग होता, हेच मुळात असत्य आहे. गांधारी गांधार देशाची आणि गांधार म्हणजे अफगाणिस्तान या गोड गैरसमजातून संघी लोकांनी हे एक मिथक तयार केले. त्यांच्या धर्माची स्थापना तेथेच झाली असल्याने त्यांना अफगाणिस्तानबद्दल ममत्व वाटत असू शकेल, पण त्यांना तर तेथून हद्दपार करण्यात आले होते. गांधार म्हणजे अफगाणिस्तान नव्हे. गांधार हे भारतातील १६ महाजानपदांपैकी एक प्राचीन महाजानपद आहे. तक्षशिला ही त्याची राजधानी होती. तशीच नंतर पुरुषपूर (पेशावर) हीसुद्धा. हा भाग आजच्या पाकिस्तानात आहे, अफगाणिस्तानात नाही. चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक व गुप्त सम्राट यांनी काही काळ अफगाणिस्तानवर राज्य केले. नंतर ललितादित्य या काश्मीरच्या सम्राटानेही हा भूभाग आपल्या अंमलाखाली आणला होता. पण, तो अंमल फार काळ टिकला नाही. उलट पाहिले, तर भारताच्या पश्चिमोत्तर भागावर अफगाण्यांनी व तेथील स्थापित शक, पार्थीयन, हूण, सफ्फारीद, घोरी इत्यादी राजांनी पुरातन कालापासून प्रदीर्घ काळ राज्य केले आहे. अहमदशहा अब्दाली व त्याच्या वंशजांनी १७५२ ते १८१४ एवढा प्रदीर्घ काल राज्य केले. हा असा इतिहास असताना अफगाणिस्तान आमचाच होता व आहे, हे म्हणणे निखळ चुकीचे द्योतक आहे.
आता बांगलादेशाबद्दल पाहूयात. हा प्रश्न अजून वेगळा आहे. गेल्या काही वर्षांत पश्चिम बंगालही ‘बृहद्बांगला’ ‘विशाल बांगला’ (Greater Bengal) या एका संकल्पनेच्या भस्मासुर निर्मितीच्या प्रक्रियेतून जात आहे. समस्त बांगला भाषिक लोकांचे बांगला देशासहितचे स्वतंत्र राष्ट्र, अशी ही संकल्पना आहे. या संकल्पनेत दहशतवादी संघटना जशा सामील आहेत, तसेच भाषिक-सांस्कृतिक अस्मितांच्या राजकारणापोटीही या संकल्पनेला पाठबळ मिळत आहे. आज हा प्रश्न चर्चेत जरी नसला, तरी त्याकडे लक्ष दिले नाही, तर आजच्या भारतासमोरच दुसरा काश्मीर प्रश्न बृहद्बांगलाच्या रूपाने उभा ठाकू शकतो, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
बंगाली भाषकांचे बृहद्बांगला किंवा विशाल बांगला असे एक स्वतंत्र राष्ट्र असावे, त्यात बांगलादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मिझोराम असे बांगलाभाषिक बहुल क्षेत्राचे एकच एक स्वतंत्र राष्ट्र असावे, अशी ही संकल्पना. बृहद्बांगलाची कल्पना स्वातंत्र्यपूर्व काळातही मांडली जात होती. बंगालची फाळणी होऊ नये यासाठी अनेक नेत्यांनी प्रयत्नही केले होते. शरदचंद्र बोस यांनीही त्यावेळी बृहद्बांगला य स्वतंत्र राष्ट्राच्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला होता. किंबहुना, जानेवारी १९४७ मध्ये त्यांनी बंगालच्या फाळणीला विरोध करत कॉंग्रेसचा राजीनामा देऊन सोशालिस्ट रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली होती. मुस्लिम लीगचाही पाठिंबा होताच. पण, धार्मिक आधारावर फाळणी टळली नाही. पण, या काळात पूर्व पाकिस्तानच्या रूपाने भारताची फाळणी होते आहे, या दु:खापेक्षा बांगला भाषिकांची आणि संस्कृतीची फाळणी होते आहे, याचे दु:ख असणारे अनेक नेते होते. जिनांचाही बृहद्बांगला या संकल्पनेला पाठिंबा होता. त्यांच्या मते, स्वतंत्र बृहद्बांगला राष्ट्र हे मुस्लिमबहुल होणार असल्याने साहजिकच पंतप्रधान नेहमीच मुस्लिम असेल, पाकिस्तानशी त्याचे सलोख्याचे आणि भारताशी शत्रुत्वाचे संबंध राहतील अशी त्यांची अटकळ असल्याने, हे असे विभाजन त्यांना मान्य असणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. पण, गांधीजींनी या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली. बंगालची फाळणी अटळ झाली. पण, त्यामुळे आहे ते बंगाल राज्य भारतात तरी आले. पुढे त्यातूनच पूर्व पाकिस्तान व नंतर बांगला देशाची निर्मिती झाली. असे असले, तरी काही कल्पनांचा सहजी मृत्यू होत नाही. त्या जिवंतच राहतात. आजही त्या जिवंत आहेत व त्याचा धोका भारताचे आज असलेले आसामादी प्रांत स्वतंत्र होण्यामध्ये होऊ शकतो. १९९८ च्या सिन्हा अहवालात बांगला देशी घुसखोरांची संख्या वाढवण्यामागे ‘बृहद्बांगलाचे जुने स्वप्न पूर्ण करण्याचा उद्देश’ असल्याचे म्हटले होते. पण, तिकडेही फारसे लक्ष दिले गेले नाही. किंबहुना कम्युनिस्टांनी या अहवालावर हल्लाच चढवला व हा अहवाल धार्मिक तणाव वाढवत असल्याचा आरोप केला. यातील राजकीय भाग दूर ठेवला, तरी वास्तव हे आहेच की, विशाल बांगला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात यावा, यादृष्टीने प्रयत्न होतच आहेत. अशा स्थितीत ते भारतात विलीन होऊन आपल्या अस्मितांचा त्याग करतील याची शक्यता नाही; आणि युद्धात त्यांना जिंकून भारताला जोडले, तर तेथील समस्या भारताला आपल्या अंगावर घ्याव्या लागतील.
श्रीलंका हा असाच प्रश्न आहे. रामाने जिंकलेली म्हणून भारतीय असलेली लंका हा भारताचाच भाग आहे, असा हा सिद्धांत. रावणाची लंका कोणती, यावरही अनेक विद्वानांनी संशोधन केले आहे. माधवराव किबे यांचे म्हणणे असे आहे की, रामायणातील लंका ही श्रीलंका नव्हे. कारण, रामायणाचा सारा अभ्यास केल्यानंतर रामाचा एकूण प्रवास साडेचारशे किलोमीटरपेक्षा जास्त झाल्याचे दिसत नाही. विंध्य पर्वताच्या अमरकंटक शिखराच्या आसपास छत्तीसगड भागातच ही लंका वसली असावी. या भागातील अनेक आदिवासी जमाती स्वत:ला रावणाचे वंशज म्हणवून घेतात, हेही येथे उल्लेखनीय आहे. पुरातत्त्ववेत्ते एच. डी. सांकलियाही रामायणातील लंका ही विंध्य पर्वतराजीतील एखाद्या मोठ्या तलावापारची वा नदीपारची नगरी असावी, असे मत व्यक्त करतात. आपली मते सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी रामायणांतर्गतच येणाऱ्या वर्णनांचा आधार घेतला आहे. शिवाय, विषुववृत्तालाही भारतीय ज्योतिषशास्त्रात प्राचीन काळात लंकाच म्हटले जायचे. त्यामुळे रावणची लंका नेमकी कोणती, हा प्रश्नही अनुत्तरित राहतो, हेही येथे लक्षात घ्यायला पहिजे. असे असूनही संघवादी मंडळी मात्र काव्यात्मक वर्णनांना इतिहास समजत अनेक गोड गैरसमज करून घेत असतात.
तरीही, लंका आमचीच आहे असे समजून ती ताब्यात घ्यायचा प्रयत्न धोकादायक यासाठी आहे की, तेथील सिंहली आणि तमीळ हा संघर्ष भाषिक/आनुवांशिक/धार्मिक स्तरावर हिंसक झाला होता व त्याची दाहकता आजही संपलेली नाही. लिट्टे प्रबळ असताना भारताने तेथे शांतिसेना पाठवली होती, पण तीही माघारी बोलवावी लागली, हा इतिहास आहे. सिंहली लोक बव्हंशी बौद्ध धर्मीय असतानाही हिंसा त्यांना त्याज्य नाही, कारण धर्मापेक्षा स्थानिक अस्मिता अधिक प्रबल आहेत. आज श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था साफ संपलेली आहे. तेथे अराजकसदृश्य स्थिती आहे. म्हणून ते आपले स्थिती सावरायला आपखुशीने भारतात येतील याची शक्यता नाही.
थोडक्यात, धार्मिक, प्रांतिक, आनुवांशिकी, भाषिक समस्यांनी घेरलेले, पण महत्त्वाकांक्षी असलेले हे भारतीय उपखंडातील देश एका छत्राखाली येतील, ही अपेक्षाच वेडगळ आहे. गांधीजी नसते, तर मुळात भारताला स्वातंत्र्य मिळूनही या उपखंडात किमान हजार राष्ट्रे जन्माला आली असती, कारण एक राष्ट्रीयत्व ही भावनाच या उपखंडात अस्तित्वात नव्हती. भाषिक, प्रांतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रश्न तेव्हा तेवढेच तीव्र होते. अशा स्थितीत त्यांना एका ध्वजाखाली आणणे सोपी गोष्ट नव्हती. आज भारत आहे तो एका छत्राखाली टिकवणे आणि लोकशाही समृद्ध करत नेणे आवश्यक आहे.
पण, भागवत आहे तो भारत अखंड भारत करण्याच्या विचाराच्या नादात; आपण हे कसे साध्य करणार आणि साध्य केले तरी अखंड भारत कोणत्या तत्त्वावर टिकवणार, या विचाराच्या बाबतीत मात्र मागासलेले आहेत, असे म्हणावे लागेल. युद्धाने ते शक्य नाही आणि स्वेच्छेने कोणताही देश भारतात विलीन होणार नाही. एक संस्कृती, एक धर्म, एक भाषा ही काही अखंड राष्ट्र होण्याची पूर्वअट नाही; आणि भारतात मुळात एक संस्कृती, एक धर्म, एक भाषा, एक वंश अशी स्थिती अस्तित्वात नव्हती व नाहीच. तरीही हा देश निर्माण झाला, टिकला तो गांधीजी व त्यांचे सहकारी यांच्यामुळे आणि या राष्ट्राला घटनात्मक अधिष्ठान असल्यामुळे. रा. स्व. संघ एकीकडे घटना बदलण्याची अथवा नवी लिहून घेण्याच्या वल्गना करीत आहे. मनुस्मृतीवर आधारित घटना या देशाला एक क्षणही टिकू देणार नाही. मग अखंड हिंदुस्थान/भारत कसा होणार? हे मनाचे मांडे जाहीर भाषणात बोलून आणि लेखन करून देशाचे आहे ते व्यक्तित्त्व दुभंगायचा प्रयत्न खरे तर दोषार्ह अपराध असला पाहिजे; आणि जे दिग्भ्रमित नागरिक, “मोहनजी बोलले ना…मग अखंड भारत झालाच म्हणून समजा…” या दिवास्वप्नात मश्गूल झाले आहेत त्यांची मला कीव वाटते.
एकीकडे चीनने भारताच्या आजूबाजूचे सर्व देश आपल्या कह्यात घेतले आहेत. खुद्द भारताची सीमा त्यांनी कुरतडली आहे. त्याविरुद्ध आवाज उठवायची हिंमत ज्यांची नाही, ते शस्त्रबळावर आपण पाक, बांगला, अफगाणिस्तान ते श्रीलंका जिंकून घेऊ असा विचार करत असतील, तर त्यांना ठार वेड लागले आहे, असे समजून चालायला हरकत नाही. शस्त्राच्या बळावर कोणतीही सत्ता दीर्घकाल स्वातंत्र्याचा आवाज दाबून टाकू शकत नाही आणि स्वखुशीने ती राष्ट्रे भारतात विलीन व्हावीत, तर त्यासाठी फार मोठा उदारमतवादी दृष्टिकोन तर हवाच, सोबत आर्थिक उन्नतीही मोह पडेल अशी हवी. व्यक्तिस्वातंत्र्य टिकेल आणि न्यायाचे राज्य असेल, अशी हमी हवी. एवढे करूनही स्वतंत्रतेची उर्मी दाबता येत नाही. पण, संघाच्या सांस्कृतिक धोरणातून या बाबी लापता आहेत. त्यामुळे मोहन भागवतांचे येत्या १०-१५ वर्षात अखंड भारताचे स्वप्न, हे एक आपल्या अनुयायांचे मनोबल वाढवण्याचा प्रयत्न करणारे विधान आहे, एवढेच समजून घ्यायला हवे. प्रत्यक्षात असे घडणे अशक्य आहे. आहे त्या भारतातील लोकांनाच आज येथील लोकशाही, न्याय आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य गमावले जाते आहे अशी भावना होऊ लागली आहे. हजारो श्रीमंत आणि लाखो बुद्धिशाली देश सोडून अन्य देशांत स्थलांतरित होऊ लागले आहेत. ते देश का सोडत आहेत, याचे आत्मचिंतन आधी करून त्यावर उपाय शोधला पाहिजे. ते न करता दिवास्वप्नात मश्गूल राहून आपण देशाची अपार हानी करू, याचे भान असले पाहिजे.
‘मीडिया वॉच’ दिवाळी अंक २०२२