अवधूत डोंगरे व मिलिंद चंपानेरकर : दोन प्रतिभावंत साहित्यिक व भाषांतरकार

-अखिलेश किशोर देशपांडे            

     अवधूत डोंगरे या तरुण साहित्यिकाची दखल मराठी साहित्य-विश्वाने घेतली नाही, अशातला भाग नाही. “स्वतःला फालतू समजण्याची गोष्ट” अशा चकित करणाऱ्या नावाची  त्यांची पहिली-वहिली लघु-कादंबरी साधारणतः दशकभरापूर्वी स्वखर्चाने प्रकाशित झाली. मराठी साहित्य-विश्वात वेगळेच वारे खेळवणारे ते लिखाण होते. ‘पुणे विद्यापीठाच्या वृत्तपत्र-विद्या आणि संज्ञापन विभागात शिक्षण घेत, एका प्रस्थापित वर्तमानपत्रात ‘इंटर्न’ म्हणून काम करणारा एक विद्यार्थी आपल्या भवतालास तिरकसपणे टिपतो’, असे त्या कादंबरीचे मध्यवर्ती सूत्र आहे. त्यावर भालचंद्र नेमाडेंच्या “कोसला” या कादंबरीची गडद छाप आहे. पण अवधूत यांची कादंबरी, “कोसला”पेक्षा बऱ्याच कमी शब्दांत आपली आशय-घनता व्यक्त करते व त्यातही शैलीचे अफलातून प्रयोग करत! त्यांच्या या पहिल्या कादंबरीची बरीच चर्चा झाली. इतकेच नव्हे, तर त्या पहिल्याच पुस्तकासाठी अवधूत यांना अतिशय मानाचा व प्रतिष्ठेचा असा ‘साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार’ देखील २०१४ साली प्राप्त झाला. अशा पद्धतीने, मराठी साहित्यात त्यांचे दमदार पदार्पण झाले. त्यांच्या पहिल्या कादंबरीची सध्या उपलब्ध असणारी आवृत्ती, ही मराठीतील प्रतिष्ठित अशा ‘शब्द’ प्रकाशनाने प्रकाशित केली आहे. हा पुरस्कार मिळण्यापूर्वीच अवधूत यांची “एका लेखकाचे तीन संदर्भ” ही आणखी एक आगळी-वेगळी लघु-कादंबरी २०१३ साली प्रकाशित झाली. पुण्यातील ‘प्रफुल्लता’ प्रकाशनाने ती प्रकाशित केली आहे. त्यांच्या या दुसऱ्या कादंबरीची पृष्ठसंख्या ही पहिल्याइतकीच असूनही, तिचा आशय हा अधिक सखोल व गुंतागुंतीचा आहे.  त्यातील परिसर हा पुण्यापेक्षा वेगळा म्हणजेच एका छोट्या शहराची पार्श्वभूमी असणारा आहे. शिवाय प्रथम-पुरुषी आणि तृतीय-पुरुषी अशा दोन्ही प्रकारचे निवेदन एकाचवेळी वापरून, काहीएक निराळा परिणाम साधण्याचा भन्नाट प्रयोग त्यांनी आपल्या या दुसऱ्या कादंबरीत केला आहे. मराठी साहित्यात अशा प्रकारचा धाडसी प्रयोग करणारे अवधूत डोंगरे हे कदाचित पहिलेच लेखक असावेत. परंतु दुर्दैवाने, त्यांच्या या दुसऱ्या कादंबरीची पुरेशी दखल साहित्य-विश्वाने घेतली नाही. अवधूत यांच्या वरील दोन्ही कादंबऱ्यांचे इंग्रजीत भाषांतर झाले आहे. अमरावतीचे सुप्रसिद्ध व ज्येष्ठ प्राध्यापक नदीम खान यांनी त्या दोन्ही कादंबऱ्यांचा सुंदर इंग्रजी अनुवाद केला असून, तो ‘रत्ना’ पब्लिकेशन या संस्थेने गेल्या वर्षीच प्रकाशित केला आहे.

दखलपात्र लेखन-प्रवास :-

   पुढे २०१५ साली “पान, पाणी नि प्रवाह” ही अवधूत यांची आजवरची सर्वोत्कृष्ट कादंबरी हजर झाली आणि नंतर लगेच २०१८ साली “भिंतीवरचा चष्मा” नामक एक निराळी कादंबरी वाचकांच्या भेटीला आली. या दोन्ही कादंबऱ्या ‘प्रफुल्लता’ प्रकाशनानेच प्रकाशित केल्या आहेत. अवधूत यांची उपरोक्त तिसरी कादंबरी म्हणजे मराठी साहित्यातील एक मानाचे पान आहे. ‘नक्षलवाद’ या विषयावर मराठी साहित्यात यापूर्वी पुष्कळ लिखाण झाले आहे. वैचारिक आणि ललित अशा दोन्ही स्वरूपाचे. पण अवधूत यांची “पान, पाणी नि प्रवाह” त्या प्रश्नाचा जो वेध घेते, त्याला खरंच तोड नाही. जवळपास २०० पानांची असणारी ही कादंबरी म्हणजे जणू, ‘नक्षलवाद’ या विषयावरील एक उत्कृष्ट साहित्यिक प्रबंध आहे. विशेष म्हणजे, त्यात शैली- विषयक प्रयोगांची नुसती पखरण आहे. गेल्या शतकात, दक्षिण अमेरिकेतील एक नामवंत आणि दिवंगत साहित्यिक ‘Gabriel Garcia Marquez’ यांनी त्यांच्या साहित्यातून “Magical Realism”(जादुई वास्तववाद) नावाची एक संकल्पना चलनात आणली. त्यावर आधारित लेखन-शैलीचा प्रयोग, अवधूत यांनी आपल्या तिसऱ्या कादंबरीत केला आहे. तो नेमका कसा केला, हे मुळातूनच वाचण्यासारखे आहे. यापूर्वी मराठी साहित्यात असा प्रयोग नक्कीच झाला नसेल. शिवाय या तिसऱ्या कादंबरीचे लेखन करण्यापूर्वी, ‘दंडकारण्य’ म्हणून ओळखला जाणारा जो मध्य-भारतातील बिकट परिसर आहे, तो अवधूत यांनी स्वतः पालथा घातला. त्यामुळेच तेथील  विशिष्ट स्वरूपाचा भूगोल, हा त्यांच्या कादंबरीत एक ‘पात्र’ म्हणून वावरतो. आदिवासी समूहांची बहुसंख्या असलेल्या या भागात, ‘माओवादी’ चळवळीचा गेल्या दोन-तीन दशकांपासून चांगलाच जोर आहे. त्या चळवळीचा उगम होण्यामागील नेमकी कारणे काय, याबद्दल फारशी आस्था नसणाऱ्या सर्वपक्षीय सरकारांनी तिला ठेचण्याचा एककलमी कार्यक्रम अंमलात आणायचे ठरवून टाकले आहे. त्यामुळेच घनदाट जंगलाचे आच्छादन असलेल्या या परिसरात, विविध प्रकारच्या अर्धसैनिक दलांनी उच्छाद मांडला आहे. एकीकडे भारतीय राज्यसंस्था उलथवून पाडण्यासाठी संघटित झालेले सशस्त्र माओवादी आणि दुसरीकडे या राज्यसंस्थेचा अंमल कायम ठेवण्याची जबाबदारी घेतलेले सशस्त्र जवान, अशी धुमश्चक्री या भागात गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू आहे. त्यात या दोहोंपैकी कुठल्यातरी एका बाजूची सक्तीने निवड करावी लागणारे आदिवासी नेमके जगतात तरी कसे, याचा आस्थापूर्वक तपास अवधूत यांनी आपल्या या कादंबरीत घेतला आहे. परंतु, तिचा आवाका यापेक्षाही मोठा आहे. वरील संघर्षाला वैचारिक अधिष्ठान देणाऱ्या “साम्यवाद” या विचारसरणीचा कलात्मक ऊहापोह, त्यांनी या कादंबरीत केला आहे. वेगवेगळ्या वर्गीय अवकाशात जगणारे, त्यानुसार घडलेल्या जाणीवांमध्ये चिंब भिजलेले आणि आपापल्या समाज-घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे असे निरनिराळे व्यक्ती, अवधूत यांच्या कादंबरीत येतात. मग, त्यांच्या कृतीतून प्रगटणाऱ्या भिन्न-भिन्न परिणामांचा परस्परसंबंध (Co-relation) आपल्यापुढे मांडला जातो. कादंबरीच्या अशा वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे साधला जाणारा परिणाम हा फारच प्रभावी ठरतो. मराठी साहित्य-विश्वाला अजूनही, “पान, पाणी नि प्रवाह” या कादंबरीचे मोल पुरेसे लक्षात आलेले दिसत नाही. म्हणूनच गेल्या सहा वर्षांत, त्यावर पुरेशी चर्चा घडलेली नाही.

  अवधूत यांची “भिंतीवरचा चष्मा” ही चौथी कादंबरी ईशान्य भारताच्या प्रश्नावर आहे. तिचा घाट हा बराचसा रूपकात्मक स्वरूपाचा आहे. त्यात “मिरोदेश” नामक एका काल्पनिक भारतीय  घटक-राज्याची योजना केली आहे. “एका लेखकाचे तीन संदर्भ” या दुसऱ्या कादंबरीच्या शेवटाकडे, एका जोडप्याचे सहजीवन सुरू होण्याच्या बेतात असल्याचे अवधूत यांनी दाखवले आहे. हाच धागा पकडून, त्यांनी आपल्या चौथ्या कादंबरीचे विणकाम केले आहे. त्यात शैलीचे चमकदार प्रयोग फारसे नाहीत. परंतु, त्याला  “Magical Realism” चा हलकासा स्पर्श मात्र आहेच. म्हणूनच, त्या कादंबरीतील एक अख्खे पात्रच भुताचे आहे आणि त्याचे चित्रण अतिशय सहृदयतेने केले आहे. अवधूत यांच्या चारही कादंबऱ्यांमुळे, मराठी साहित्य-विश्वात त्यांचे मजबूत स्थान निर्माण झाले आहे. अर्थात त्यापूर्वीसुद्धा, त्यांचे अनेक लेख हे विविध नियतकालिकां-मधून नियमितपणे प्रकाशित होत असत. अवधूत हे तसे पत्रकारितेचे शिक्षण घेतलेले साहित्यिक आहेत. अशा पत्रकार साहित्यिकांची एक मोठीच परंपरा महाराष्ट्राला लाभली आहे. अवधूत डोंगरे हे त्यातील ठसठशीत असे समकालीन उदाहरण. सुरुवातीला काही वर्षे त्यांनी मराठीतील नामांकित वर्तमान-पत्रे आणि नियतकालिकांमध्ये कामही केले. परंतु, अवधूत यांचा पिंडच मुळी ‘फ्री-लान्सिंग’वाला असल्याचे जाणवते. त्यामुळे, ते कुठल्याच संस्थेत फार काळ टिकू शकले नाहीत. शिवाय, त्यांचा स्वतःचा असा www.ekregh.blogspot.in नामक ब्लॉगसुद्धा आहे. त्यांनी पूर्णवेळ लेखक म्हणून काम करण्याचा धाडसी निर्णय घेतल्यावरच त्यांची प्रतिभा ही चहु-अंगांनी फुलली.

सचोटीचा भाषांतरकार :-   

    अवधूत हे मराठीतील फार मोजक्या अशा लेखकांमध्ये समाविष्ट होतात, जे लेखनाचा कुठलाही आकृतीबंध लीलया हाताळू शकतात. ते एक नावाजलेले कादंबरीकार तर आहेतच. परंतु त्याचवेळी, त्यांनी केलेले गंभीर वैचारिक लेखन हे आवर्जून दखल घेण्याजोगे आहे. चार-पाच वर्षांपूर्वी, ऑस्ट्रेलिया-स्थित एका मान्यवर अकादमिक जर्नलसाठी अवधूत यांनी इंग्रजीतून संशोधन -पर लेख लिहिला होता. त्याचे शीर्षक आहे, “Minding His Own Business :- Ashok Shahane and the Pras Prakashan”. मराठी साहित्यामध्ये भालचंद्र नेमाडे, अशोक शहाणे, चंद्रकांत पाटील यांसारख्या दिग्गजांनी साठच्या दशकात जी अनियतकालिकांची चळवळ सुरू केली, त्याचा सटीक आढावा घेणारा तो लेख आहे. संशोधनाची चौकट काटेकोरपणे पाळत, अवधूत यांनी या १४ पानांच्या लेखासाठी तब्बल २६ संदर्भांची यादी दिली आहे आणि शिवाय त्याखाली तळटीपासुद्धा दिलेल्या आहेत. एकीकडे अशा स्वरूपाचे गंभीर संशोधनात्मक लेखन करताना, अवधूत हे लहान मुलांसाठी निघणाऱ्या “किशोर”सारख्या नियतकालिकात सुद्धा गोष्टी लिहित असतात. उदाहरणा-दाखल, त्यांची ‘ढग’ नावाची एक नितांतसुंदर कथा “किशोर”च्या एका अलीकडील दिवाळी अंकात आली आहे. मोठमोठ्या ढगांसोबत नाईलाजाने वाहणाऱ्या एका छोट्या ढगाची कथा सांगताना, निसर्गचक्राचे एकूणच जीवनाशी असलेले घनिष्ठ नाते त्यांनी सहजसोप्या भाषेत चितारले आहे. पण त्याशिवाय, एकूण साहित्य-व्यवहारातील अतिशय महत्त्वाचे असणारे आणखी एक क्षेत्र अवधूत यांनी यशस्वीरीत्या पादाक्रांत केले आहे. ते क्षेत्र म्हणजे भाषांतराचे. अवधूत डोंगरे हे मराठीतील सध्याच्या अग्रगण्य भाषांतरकारांपैकी एक आहेत. ‘मेहता’, ‘रोहन’, ‘समकालीन’ ‘साधना’ व ‘प्रफुल्लता’ यांसारख्या मराठीतील प्रथितयश प्रकाशन-संस्थांनी अवधूत यांना इंग्रजीतील उत्तमोत्तम ग्रंथांचा अनुवाद करण्यासाठी वेळोवेळी पाचारण केले आहे. त्यात ‘मार्क ट्वेन’ या सुप्रसिद्ध अमेरिकन साहित्यिकाच्या गाजलेल्या दोन कादंबऱ्यांपासून ते ‘जे.एम.कुट्झी’ या तुलनेने अनोळखी साहित्यिकाच्या दुर्लक्षित राहिलेल्या तीन कादंबऱ्यांचा संग्रह, अशा अनेक पुस्तकांचा समावेश होतो. मराठीसोबतच इंग्रजी साहित्याचा दांडगा व्यासंग असणारे अवधूत, यांनी अनुवादासाठी निवड केलेल्या पुस्तकांचे आशय-वैविध्य नजरेत भरणारे आहे. इथे हे कबूल केले पाहिजे की, प्रस्तुत लेखकाने त्यांचे फार थोडे अनुवादित साहित्य वाचले आहे. परंतु, जे काही थोडेफार वाचले त्यावरून इतके तरी नक्कीच म्हणता येईल की, अनुवाद-प्रक्रियेत सामील असणाऱ्या दोन्ही भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व आहे. “त्यांचा अनुवाद हा दर्जेदार असतो”, एवढ्यावर त्यांची बोळवण करता येणार नाही. अनुवादासाठी कष्ट उपसणे ही त्यांची सवय आहे. त्यामुळेच, अनुवाद करत असले- ल्या मजकुरा-व्यतिरिक्त त्याच्याशी निगडीत असणाऱ्या इतर अनेक संदर्भांचे भान बाळगणे व त्या-अनुषंगाने वाचन करत राहणे, हे काम ते नित्य-नेमाने करतात. आपल्या भाषांतरा-मार्फत छापील मजकूर हा त्याच्या वैचारिक परिसरा-सकट वाचकांपर्यंत पोहोचेल, याची ते आवर्जून काळजी घेतात. यासंदर्भात त्यांचा एक लेख विचारात घेणे अत्यावश्यक आहे. मध्यंतरी, इंग्रजीतील ‘नवयान’ प्रकाशनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे “Annihilation of Caste” हे पुस्तक नव्याने पुनःप्रकाशित केले. ते वेगळ्याच कारणांनी गाजले. इंग्रजी साहित्यातील ज्येष्ठ व प्रसिद्ध लेखिका ‘अरूंधती रॉय’ यांनी त्या नव्या प्रतीला तब्बल १६३ पानांची प्रदीर्घ प्रस्तावना लिहिली. त्यात त्यांनी गांधी-आंबेडकर वादावर सविस्तर भाष्य करून, गांधींवर टीका केली आणि आंबेडकरांची बाजू उचलून धरली. अवधूत यांनी त्या प्रस्तावनेवर एक छोटीशी पुस्तिकाच लिहिली. “स्वतःचा अवकाश तपासताना : मराठी भाषांतरकाराची टीप” या नावाने ती पुस्तिका ‘सुगावा’ प्रकाशनाने प्रकाशित केली. त्यात अरूंधती रॉय यांच्या मत-स्वातंत्र्याचा पूर्ण आदर बाळगत अवधूत त्यांच्यावर असा आरोप करतात की, डॉ.आंबेडकरांचा ‘अवकाश’ वापरून गांधींवर निशाणा साधण्याचा खोडसाळपणा त्यांनी केला आहे. शिवाय, त्या प्रस्तावनेत अरूंधती रॉय या गांधींचे कुठलेही नवे मूल्यमापन सादर करत नाहीत, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. त्या पुस्तिकेच्या शेवटी भाषांतरासंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट करताना अवधूत म्हणतात:- “भाषांतर म्हणजे केवळ भाषांमधलं अंतर कापणं नसतं. दोन संस्कृतींमधल्या वाटाघाटीही त्या प्रवासात होत असतात. या वाटाघाटी होत असताना जाणतेपणी केलेलं काम किती असतं आणि अजाणता होणारं काम किती असतं, याची माहिती मला नाही. कुठलाही औपचारिक संस्थात्मक संबंध नसलेला एखादा माणूस केवळ भाषिक क्षमतेचा वापर करून जर भाषांतराचा व्यवसाय करत असेल, तर तो त्या संस्कृतीच्या वाटाघाटी प्रक्रियेत काय भूमिका पार पाडत असेल, हेही ठामपणे माहीत नाही. पण या वाटाघाटी वैयक्तिक कुवतीनुसार करताना ही भाषांतरकाराची टीप लिहिलेली आहे.” एकूणच अनुवाद-प्रक्रियेविषयी असणारी इतकी प्रगल्भ जाण आणि आपल्या एकंदर कामाविषयी असणारा नम्रभाव, हा फार दुर्मिळ आहे. मराठीत असे सचोटीचे भाषांतरकार हे अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत सापडतील. मिलिंद चंपानेरकर हे त्यातील एक आघाडीचे नाव.

पक्की वैचारिक बैठक :-

      मिलिंद चंपानेरकर हे मराठी साहित्य-विश्वातील एक ज्येष्ठ, नामवंत आणि सुप्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्व. ते मुख्यतः भाषांतरकार, संपादक आणि चित्रपट समीक्षक आहेत. तसेच, अनेक प्रकारच्या नियतकालिकां-साठी नियमितपणे वैचारिक लेखन करणारे ते एक प्रसिद्ध लेखक आहेत. अवधूत यांच्याप्रमाणेच, मिलिंद यांनीसुद्धा काही वर्षे पत्रकारितेच्या क्षेत्रात काढली आहेत. तसेच, ज्या परिसरातील प्रश्नांविषयी लिहायचे आहे त्याचे अगोदर प्रत्यक्ष भेट देऊन सखोल अवलोकन करणे, हे मिलिंद यांचेसुद्धा खास वैशिष्ट्य. त्या विशिष्ट भूगोलातील जनसामान्यांशी गप्पा मारून त्यांना बोलते करणे आणि बातमी-पलीकडचा अवकाश टिपणे, या कलेत ते पारंगत आहेत. म्हणूनच, त्यांना एक ‘मुक्त-पत्रकार’ म्हणून संबोधणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. याशिवाय, अलीकडेच त्यांचा एक स्वतंत्र ‘कथासंग्रह’ देखील ‘रोहन’-प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झाला आहे. “करोनाग्रस्त लॉकडाऊनचे पहिले आठ दिवस”, असे त्याचे शीर्षक. इथे आपल्याला, एक भाषांतरकार म्हणून प्रामुख्याने त्यांची ओळख करून घ्यायची आहे. कारण, अवधूत यांच्या अनुवादाची जातकुळी ही मिलिंद यांच्याशी मिळती-जुळती आहे. अवधूत यांच्या भाषांतर-प्रक्रियेची वर नमूद सर्व वैशिष्ट्ये ही मिलिंद यांना तंतोतंत लागू पडतात. आजपर्यंत मिलिंद यांनी भाषांतरा- साठी निवडलेल्या पुस्तकांचा एकूण आवाकाच थक्क करणारा आहे. अनुवादासाठी अपार कष्ट घेणे, ही त्यांचीसुद्धा खासियत आहे. अवधूत आणि मिलिंद यांच्यात पक्क्या वैचारिक बैठकीची आणखी एक घट्ट नाळ आहे. साधारणतः डाव्या विचारांकडे कल असलेला उदारमतवाद, अशी त्या दोघांची वैचारिक बैठक आहे. त्यातल्या त्यात मिलिंद हे ठोस ‘साम्यवादी’; परंतु वेगळ्या धाटणीचे! दशकभरापूर्वी, प्रयोगशील दिग्दर्शक सईद अख्तर मिर्झा यांच्या “Ammi : A Letter to a Democratic Mother” या एका वेगळ्याच व अतिशय सुंदर अशा इंग्रजी ग्रंथाचे तितकेच सुरेख मराठी भाषांतर त्यांनी केले होते. मराठीत ते “लोकशाहीवादी अम्मीस दीर्घपत्र” या नावाने प्रकाशित झाले आणि अनेक पुरस्कारांचे मानकरी ठरले. त्या पुस्तकात सईद मिर्झा हे स्वतःला ‘Leftists Sufi’ (म्हणजेच डाव्या विचारांचे सुफी) असे संबोधतात. मिलिंदही स्वतःची हीच ओळख सांगतात. हा डावेपणा पारंपारिक मार्क्सवादी चौकटीत अडकलेला नाही. मार्क्सप्रमाणे, तो भांडवलशाहीची अपरिहार्यता निमूटपणे स्वीकारत नाही. एकूणच जागतिक मानवी व्यवहारांवर, निसर्गावर आणि मुख्य म्हणजे भविष्यावर नियंत्रण गाजवू पाहणाऱ्या पश्चिमी सभ्यतेला तो प्रश्नांकित करतो. पाश्चात्य प्रबोधन-परंपरेतील व्यक्ती-केंद्रित मूल्यरचनेचा स्वीकार करून आधुनिकता येऊ शकते, हे तो ठामपणे नाकारतो. किंबहुना, त्यापुढे जाऊन ‘आधुनिकीकरण’ व ‘उदारमतवाद’ या संकल्पनांची पुनर्व्याख्या झाली पाहिजे, असे हिरिरीने मांडतो. म्हणूनच, भारतातील डाव्या चळवळीचे सखोल टीकात्मक परीक्षण करणाऱ्या प्रफुल्ल बिडवई यांच्या “The Phoenix Moment” या इंग्रजी ग्रंथाचे मराठीत यथार्थ भाषांतर मिलिंद करू शकले. ऑगस्ट २०१८ मध्ये “भारतातील डाव्या चळवळीचा मागोवा : इतिहास, आव्हानं आणि नव-संजीवनीच्या शक्यता”, अशा समर्पक मराठी शीर्षकासह तो ग्रंथ मराठीमध्ये प्रकाशित झाला आहे. भारतीय साम्यवादाच्या कृतीशीलतेची सांगोपांग समीक्षा करून, वैचारिक डावेपणाला एक वेगळे वळण देऊ पाहणाऱ्या या ग्रंथाची निवड मिलिंद यांच्यासारख्या पोथीनिष्ठ नसणाऱ्या कम्युनिस्टाने करणे, हे तसे स्वाभाविकच आहे. पण मार्क्सवादाच्या सैद्धांतिक खोगीरावर पक्की मांड ठोकूनच, ते भाषांतराच्या घोड्यावर आरूढ झाले आहेत.

      कार्ल मार्क्सचे सहकारी ‘फ्रेडरिक एंगल्स’ यांनी आपल्या “The Origin of Family, Private Property and the State”  नामक एका ग्रंथात कुटुंब, खाजगी संपत्ती व मालमत्ता आणि राज्य- संस्था या संकल्पनांच्या उगमाची सविस्तर चर्चा केली आहे. कुठल्याही वस्तूच्या खाजगीकरणाची सुरू झालेली प्रक्रिया, हाच कुटुंब-निर्मितीचा पाया असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी त्यात काढला आहे. वस्तूचे खाजगीकरण “मालमत्ता” या संकल्पनेला जन्म देते. मग कुटुंबाव्दारे या मालमत्तेचे पिढ्यानपिढ्या खाजगी हस्तांतरण होत राहते. त्यातून निर्माण झालेल्या सांपत्तिक हितसंबंधांचे रक्षण करणे, एवढेच काम राज्यसंस्था करते. त्यामुळेच वर्गीय शोषणाच्या प्रक्रियेला एक स्थायी स्वरूप प्राप्त होते, असे साधारणतः त्या ग्रंथातील प्रतिपादन आहे. मिलिंद चंपानेरकरांवर या मांडणीचा बराच प्रभाव दिसतो. भांडवलशाहीतून निर्माण होणाऱ्या भरमसाठ मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी वसाहतवाद उदयाला आला आणि त्यातूनच औद्योगिक- दृष्ट्या प्रगत असणाऱ्या युरोपीय देशांचा साम्राज्यवाद जन्मला, अशी मांडणी पुढे रशियन क्रांतिकारक लेनिनने केली असल्याचे दिसते. मिलिंद तिचाही स्वीकार करतात. परंतु, या पश्चिमी साम्राज्यवादाने पूर्वेकडील वसाहतींचे नेमके काय नुकसान केले, याचा अधिक खोलात जाऊन तपास घेण्याचा प्रयत्न ते करतात. पूर्वेकडील समाजांमध्ये वसाहतवादपूर्व काळात सुरू असलेले आधुनिकीकरणाचे अस्सल ऐतद्देशीय प्रवाह हे पश्चिमी सभ्यतेच्या साम्राज्यवादी आक्रमणामुळे गाडल्या गेले, असे त्यांचे मत. सईद मिर्झा असाच तपास आपल्या परीने घेताना दिसतात. फक्त त्यांचा ‘फोकस’ हा पाकिस्तान-सकट संपूर्ण पश्चिम आशियावर आहे. इस्लामी दहशतवादाचे ‘माहेरघर’ म्हणून ज्या भूप्रदेशाला सातत्याने हिणवले जाते, त्या पश्चिम आशियाच्या आज झालेल्या अवस्थेला आधी युरोपीय आणि नंतर अमेरिकन साम्राज्यवाद जबाबदार आहे, अशी त्यांची स्पष्ट व रोखठोक भूमिका. जबरदस्ती लादल्या गेलेल्या पश्चिमी आधुनिकीकरणाची प्रतिक्रिया म्हणजेच हा तथाकथित इस्लामी दहशतवाद, असे ते ठामपणे सांगतात. ऐंशीच्या दशकात अमेरिकेनेच त्याला खतपाणी घालून सोव्हिएत युनियन विरुद्धच्या शीतयुद्धात वापरून घेतले, या तथ्याकडे ते आपले लक्ष वेधतात. त्यामुळेच या भूप्रदेशात ‘सुफी’ संप्रदायाने रुजवलेली अस्सल देशी आधुनिकता नष्ट झाली, असे त्यांचे थोडक्यात प्रतिपादन आहे. अस्सल देशी आधुनिकतेचा स्त्रोत असणारी ही सुफी परंपरा अनेक तऱ्हेच्या वैज्ञानिक संशोधनास चालना देणारी होती, असा निष्कर्ष ते आपल्या अभ्यासावरून काढतात. तसेच, पूर्वेकडील समाजांमध्ये एकमेकांपासून भिन्न असणारे निरनिराळे समूह हे जसे एकमेकां- सोबत नांदत होते तसे पश्चिमी देशांच्या बाबतीत नव्हते, असे निरीक्षण ते नोंदवतात. परिणामी, एकजिनसी पश्चिम युरोपीय देशांमध्ये भांडवलशाही विकासाचा एक भाग म्हणून विकसित झालेली राष्ट्र-राज्याची चौकट ही एककल्ली व एकसुरी स्वरूपाची निपजली. म्हणूनच पूर्वेकडील समाजांना ती पूर्णतः गैरलागू आहे, असेही त्यांचे म्हणणे. सईद मिर्झा यांचे हे प्रतिपादन मिलिंद उत्साहाने स्वीकारतात. ब्रिटिश वसाहतवादाने लादलेली राष्ट्र-राज्याची चौकट ही काश्मीर, ईशान्य भारत आणि आदिवासी-बहुल असा अरण्यमय मध्य-भारत यांच्यासाठी किती घातक ठरली, याची ‘हिंट’ ते आपल्या लिखाणातून वारंवार देतात.  त्यामुळेच, राज्यतंत्र हे लोकशाही स्वरूपाचे आहे की हुकूमशाही स्वरूपाचे आहे याने फारसा फरक पडत नाही, असे त्यांना वाटते. कारण ‘राष्ट्र-राज्य’ या संकल्पनेवर आधारित असलेली राज्य- कारभाराची चौकट हेच खरे दुखणे आहे, असे ते आवर्जून नमूद करतात. ही चौकटच मुळात भांडवलशाहीवर आधारलेली आहे, या तथ्याकडे ते अंगुलीनिर्देश करतात. पाश्चात्य वसाहतवादामुळे जर पूर्वेकडील समूहांवर ती लादली गेली नसती, तर इथल्या मातीतून उगवलेल्या आधुनिकतेच्या अस्सल देशी प्रवाहांनी एक वेगळे नि उदार समूह-मन घडवले असते, असे त्यांचे म्हणणे. या एतद्देशीय प्रवाहांनी रुजवलेल्या समूह-जाणीवांमध्ये भिजलेले समाज-मन हे भांडवलशाहीच्या बाजारू मूल्यांमुळे भ्रष्ट झाले, असा आरोप ते करतात. भांडवलशाही व राष्ट्र-राज्य या रचना एकमेकांमध्ये गुंफलेल्या असल्यामुळे, त्या परस्परांचे हितसंबंध तेवढे जपतात. म्हणूनच, राष्ट्रीय विकासाच्या ‘गोंडस’ नावाखाली रेटून राब- विण्यात येणारा आधुनिकीकरणाचा हिंस्र प्रकल्प हा निसर्गातील प्रत्येक घटकाचे बाजारीकरण करून, त्यावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक ऐतद्देशीय समूहांना उद्ध्वस्त करू पाहतोय, याकडे ते आपले लक्ष वेधतात. त्याची प्रतिक्रिया म्हणूनच परीघावर फेकल्या गेलेल्या या वंचित समूहांनी सशस्त्र व निःशस्त्र अशा दोन्ही प्रकारचे स्वयंस्फूर्त ‘लोकलढे’ उभारले, असे ते मानतात. मग तो मध्य भारतातील नक्षलवाद किंवा माओवाद असो अथवा ईशान्य भारत व काश्मीर येथील फुटीरतावाद असो. हिंसक राज्यसंस्थेच्या अरेरावी धोरणांमुळे भरडल्या जाणाऱ्या जन-समूहांचा प्रतिक्रिया-स्वरूप उमटणारा तो ‘विद्रोह’ आहे, असे त्यांचे मत. राष्ट्र-राज्याची संकल्पना ही भांडवलशाही-सोबत जोडलेली असल्यामुळे, संबंधित भूप्रदेशावरील ‘मालकी’-भावनेवर ती आधारलेली आहे. त्यामुळेच संबंधित भूप्रदेश तेवढा आपल्या अंमलाखाली आणणे, यातच केवळ तिला रस आहे. तो अंमल टिकवून ठेवण्यासाठी त्या भूप्रदेशावर वेगवेगळ्या प्रकारचे (कायदेशीर?) निर्बंध लादणे आणि सशस्त्र दलांचा दैनंदिन व्यवहारातील हस्तक्षेप सातत्याने वाढवून लोकांना कायम धाकात ठेवणे, अशी योजना (त्यांच्या मते) कुठलेही सरकार जाणीवपूर्वक आखते. कारण, तेथील जन-समूहांना ही राष्ट्र-राज्याची चौकट कधीच आपलेसे करू शकत नाही, असे निरीक्षण ते आग्रहपूर्वक नोंदवतात. त्यामुळेच, मालकी हक्काच्या भावनेवर आधारलेली ही चौकट संपवायची असेल तर केवळ पारंपारिक मार्क्सवादी भूमिका पुरेशी नाही (म्हणजेच जातीय आणि वर्गीय विषमतेवर आधार- लेली शोषक समाज-व्यवस्था नष्ट करणे पुरेसे नाही), यावर ते भर देतात. मुळात मालकी-हक्काच्या भावनेची ‘उत्पत्ती’ कर- णाऱ्या अर्ध-सरंजामी नि अर्ध-वसाहती मूल्यांच्या प्रसारामुळे, एकंदर मानवी-जाणीवाच स्वार्थाने बरबटून गेल्या आहेत. त्यांना नष्ट करून नवीन, व्यापक, उदार, संवेदनशील आणि सर्व- समावेशक जाणीवा घडविण्याचे कार्य ‘मुद्दाम’ करावे लागेल, याचे भान ते आणून देतात. त्यासाठी, मालकी-हक्काच्या जाणिवांचा गंधही न लागलेल्या प्रचंड मोठ्या आदिवासी जन-समुदायाचा दाखला ते वारंवार देतात. स्वतःला इतरांवर लादू न इच्छिणारी ‘समूह-केंद्री’ आधुनिकता शिकावी ती या आदिवासीं-कडूनच, अशी सूचना ते करतात. आदिवासी समूहांनी शतकानुशतकांच्या जगण्यातून विकसित केलेली व परस्पर-सामंजस्य राखणारी ‘मुक्तिदायी’ जीवन-पद्धती ही मागास नसून, तोच खरा भारता- तील ऐतद्देशीय आधुनिकतेचा प्रमुख स्त्रोत आहे, असे ते हिरीरीने सांगतात. निसर्गाशी तादात्म्य पावलेली आणि सर्व सजीवांच्या साहचर्याची बूज राखणारी ही जी आदिवासी समाज-व्यवहाराची चौकट आहे, ती टिकवली आणि वाढवली पाहिजे असे त्यांचे प्रतिपादन. त्याला पूरक असा कारभार हाकणारी राज्यसंस्थाच आपल्यासाठी सर्वार्थाने योग्य आहे, असा त्यांचा निष्कर्ष.

डिस्क्लेमर :-

    आता इथे एक गोष्ट मुद्दाम नमूद करण्यासारखी आहे की, मिलिंद चंपानेरकर हे हिंदुत्ववादी चौकटीत बसणारे पूर्व-गौरववादी अजिबातच नाहीत. मुघल व ब्रिटिश येण्यापूर्वी भारतात सारे काही आलबेल सुरू होते, असे ते मुळीच मानत नाहीत. कोणे एकेकाळी वैभवाच्या शिखरावर असणाऱ्या भारताची आता निरंतर घसरण सुरू आहे, अशा भ्रमात ते वावरत नाहीत. कारण, इतिहासाकडे ते ‘व्दंव्दात्मक’ मार्क्सवादी दृष्टीनेच पाहतात. परंतु, भांडवलशाहीला टाळू शकणारी समाज-व्यवस्था निर्माण होऊ शकते यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण विचार-सृष्टीची झलक आपल्याला त्यांच्या एका चित्रपट समीक्षेत पाहायला मिळते. कलाक्षेत्रातील मान्यवरांना त्यांच्या आवडत्या चित्रपटावर लिहिते करून, ‘साधना’ प्रकाशनाने एक पुस्तक २०१४ साली काढले. “मला प्रभावित करून गेलेला सिनेमा” असे त्याचे शीर्षक. ऋत्विक घटक या दिग्गज बंगाली दिग्दर्शकाने १९५८ साली काढलेल्या ‘अजांत्रिक’ नावाच्या चित्रपटाचे सुरेख रसग्रहण, चंपानेरकर यांनी त्यात आपल्या खास शैलीमध्ये केले आहे. पश्चिमी यांत्रिक आधुनिकतेमुळे पूर्वेकडील संवेदनशील मानवी जाणीवांमध्ये कसे विचित्र ताणतणाव निर्माण होतात, यावर तो चित्रपट बेतलेला आहे. त्यावर मिलिंद यांची समीक्षा ही मुळातून वाचण्यासारखी. त्यातून आपल्याला हेसुद्धा लक्षात येते की, मिलिंद म्हणजे काही यांत्रिक उत्पादन प्रक्रियेला सरसकट विरोध करणारे भाबडे गांधीवादी नाहीत. “ग्राम-स्वराज्य” या स्वप्नाच्या मर्यादा त्यांना व्यवस्थित ठाऊक आहेत. तसेच, मालमत्ता व जाती-व्यवस्था यांच्या पायावर आधारलेल्या सरंजामी गाव-गाड्याबद्दल कढ काढणारे ‘देशीवादी’पण ते नाहीत. तसेच, ते निव्वळ पर्यावरणवादी सुद्धा नाहीत. पश्चिमेतर आधुनिकी- करणाचे गाडलेले प्रवाह शोधणारे ते एक संशोधक आहेत. पश्चिमेला देखील ते सरसकट नाकारत नाहीत. जर्मनीचे कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स यांचा त्यांचावर असणारा प्रभाव हा आपण वर नोंदवलाच आहे. शिवाय अमेरिकेत-सुद्धा, ‘जॉन स्टाईनबेक’ यांच्यासारखे वंचितांच्या समूह-जाणीवांचा संवेदनशील आविष्कार करणारे इंग्रजी साहित्यिक होऊन गेलेत, ही वस्तुस्थिती ते आवर्जून नोंदवतात. इतकेच नाही, तर स्टाईनबेक यांची सर्वाधिक गाजलेली नोबेल पारितोषिक विजेती कादंबरी “द ग्रेप्स ऑफ रॉथ” हिचे त्याच नावाने मराठीत भाषांतर करण्याचे प्रचंड अवघड कार्य ते सहज हातावेगळे करतात.

     परंतु, ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या हस्तक्षेपामुळे भारतात सुरू झालेल्या वैचारिक प्रबोधन-परंपरेविषयी ते सावध भूमिका घेतात. गांधी-आंबेडकर आदी तत्कालीन भारतीय राजकीय तत्त्वज्ञांची, ‘कायद्याचे राज्य’ या मर्यादित संकल्पनेभोवती घुटमळणारी सीमित मांडणी त्यांना फारशी प्रभावित करत नाही. पूर्वेकडील समूह-मन समजून घेण्यात ते दोघेही अपुरे पडले, हा त्यांचा रोखठोक निष्कर्ष. साम्राज्यवाद हा वसाहतींमधील बहुसंख्य लोकांच्या सांस्कृतिक जाणिवांचा फार हुशारीने कसा कब्जा घेतो याकडे मुख्य-प्रवाही राजकीय विचारवंतांचे दुर्लक्ष झाले, असे त्यांना वाटते. त्या-अनुषंगाने, भारतातील प्रस्थापित राजकीय विचारधारांचे चर्चाविश्व हे साम्राज्यवादाची सखोल चिकित्सा करत  नाही, असा त्यांचा आक्षेप. तशा प्रकारची चिकित्सा ही फक्त भारतातील माओवादी चळवळीने विकसित केली आहे, असे त्यांचे मत. तरीसुद्धा, भारतीय राज्यसंस्थेला सशस्त्र मार्गांनी उलथवून पाडू इच्छिणारा हा लढा अंतर्विरोधांपासून मुक्त नाही, याची त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळेच, ‘साम्यवादी सशस्त्र क्रांती’ हीच आपल्यापुढील सर्व समस्यांचे एकमेव उत्तर आहे, अशा सुलभीकरणात ते रमत नाहीत. तरीही, त्यांच्या या मांडणीमुळे काही निराळेच ‘पेच’ आपल्यापुढे उभे ठाकतात. अवधूत डोंगरे हे या पेचांमधून मार्ग काढण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका चाळीस पानी पुस्तिके -मधून, त्यांचा हा प्रयत्न समजून घेता येतो.

नोंदणीकार अवधूत :-  

    अवधूत डोंगरे स्वतःचा एक ब्लॉग चालवतात, याचा उल्लेख वर केलेलाच आहे. त्यात मुख्यतः ते आपल्या भवताली घडणाऱ्या अनेकविध घटनांमधील अंतर्विरोधाची नोंद घेतात. परस्पर–विसंगत वाटणाऱ्या किंवा वरवर एकमेकांशी संबंध नसलेल्या अनेक घटनांमधील परस्पर-संगती ते उलगडून दाखवतात. त्यांच्या इतर लेखनावरही या शैलीचा दाट प्रभाव आहे. आपल्या ब्लॉगवर त्यांनी अनेक ज्येष्ठ साहित्यिकांच्या टिपण-वह्या तयार केल्या आहेत. अवधूत यांची साहित्यिक नजर हीसुद्धा टीप-कागदासारखीच आहे. ‘डावीकडे कल असणारा उदारमतवादी’, ही  त्यांची फक्त ढोबळ वैचारिक ओळख. बाकी त्यांना कुठल्याच परंपरागत वैचारिक चौकटीत बसवता येत नाही. कारण प्रत्येक विचार-सरणीमधले बारकावे टिपून, सिद्धांत आणि व्यवहार या दोन्ही पातळ्यांवर त्या संबंधित विचारधारेचा प्रवास नेमका कसा सुरू आहे, याची ते साक्षेपी नोंद घेतात. या प्रवासात त्यांना काही अंतर्विरोध आढळल्यास, त्यावर झगझगीत प्रकाशझोत टाकतात. त्याचबरोबर, कालौघात रुळलेल्या पारिभाषिक संकल्पनांची ते पुन्हा एकदा तपासणी करतात. त्यांच्याकडे साचेबद्ध नजरेने न पाहता, त्यांच्यातील प्रवाहीपण उकलून दाखवतात.

  नुकताच त्यांनी अ.के.भागवत आणि ग.प्र.प्रधान लिखित एका भारदस्त इंग्रजी टिळक-चरित्राचा मराठी अनुवाद पार पाडला. टिळक जन्मशताब्दीची सांगता करण्यासाठी, ‘साधना’ प्रकाशनाने तो यावर्षीच्या १ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित केला. सदर अनुवादाच्या प्रक्रिये-दरम्यान, अवधूत यांना एका शब्दाने खूपच पेचात पाडले. तो म्हणजे, टिळक यांच्या संदर्भात अभ्यासकां-कडून वारंवार वापरला जाणारा “Conservative” हा शब्द. खरेतर, “Conservatism”  ही युरोपातील एक मान्यताप्राप्त विचार-सरणी. पण भारताच्या संदर्भात व त्यातही विशेष करून मराठी भाषेत तिचा नेमका अर्थ व्यक्त करणारा प्रतिशब्द कोणता? असा तो पेच आहे. अवधूत यांनी त्यावरच एक पुस्तिका लिहिली. “एका शब्दाचा पेच : मराठी भाषांतरकाराचं टिपण” या नावाने ती साधना प्रकाशानानेच ५ सप्टेंबरला प्रकाशित केली. त्यात त्यांनी लोकमान्य टिळकांच्या संदर्भात नेहमीच वापरल्या जाणाऱ्या वरील शब्दाचा नेमका मराठी अर्थ काय? याचा विस्तृत ऊहापोह  केलाय. टिळकांना नेमके काय म्हणून संबोधायचे? रूढीवादी, स्थितीवादी, सनातनी, पुराणमतवादी, प्रतिगामी की जतनवादी? असा प्रश्न ते उपस्थित करतात. त्यासाठी तब्बल ६१ संदर्भांची धुंडाळणी करतात. टिळकांना सनातनी कसे म्हणता येणार नाही व रूढीवादी कसे म्हणता येईल, याची तपशीलवार कारणमीमांसा पुरवतात. सरतेशेवटी, ‘Conservative’ या इंग्रजी शब्दासाठी अत्यंत समर्पक असा स्व-निर्मित मराठी प्रतिशब्द योजतात – ‘जतनवाद’ आणि आपल्या मातृभाषेला आणखी समृद्ध करतात. अवधूत आपल्या या पुस्तिकेत, डॉ.आंबेडकरांनी आदिवासींच्या संदर्भात केलेल्या मत-प्रदर्शनाचे एक दीर्घ अवतरण देऊन, त्यांची या प्रश्नावरील आकलन-मर्यादा स्पष्ट करतात. त्यापूर्वी, विविध मुद्द्यांवरील टिळकांची आकलन-मर्यादा दर्शविणारी अनेक दीर्घ अवतरणे ते देतात. मग त्या दोन्ही गोष्टींना ‘co-relate’  करून, पुढील शब्दांत मांडणी करतात :- “आंबेडकरांचे उदाहरण देऊन त्यांना आणि टिळकांना एकाच जागेवर बसविण्याचा हा प्रयत्न नाही. पण कोणत्याही ऐतिहासिक व्यक्तींकडे आपण साचे म्हणून न पाहता त्यांचे काही आकृतिबंध उभे करण्याचा प्रयत्न करायला हवा, एवढंच इथलं म्हणणं आहे. आकृतीबंधांमध्ये काहीएक अधिक गोष्टी समजून घेण्याची शक्यता राहते. साच्यात तसं होत नाही.” इतिहासाकडे पाहण्याचा यापेक्षा अधिक मोकळा  दृष्टीकोण असू शकत नाही. इथे अवधूत यांना ‘Conservative’ या शब्दाच्या निमित्ताने पडलेला पेच आणि मिलिंद यांच्या वर नमूद मांडणीतून पुढे येणारे पेच, यांच्यात एक बंध तयार होतो.

भाष्यकार मिलिंद :-    

     मिलिंद चंपानेरकर हे काही ‘आता घड्याळ्याचे काटे उलटे फिरवा’ असे म्हणणाऱ्या मंडळींपैकी नाहीत, हे वर आपण पाहिले- च आहे. पण जेंव्हा ते खाजगी मालमत्ता आणि वस्तूकरण यांचा मानवी जाणीवेत होणारा शिरकाव याबद्दल काही भाष्य करतात, तेंव्हा त्यांना तत्पूर्वीची एक अवस्था अभिप्रेत असते. मार्क्सवादी दृष्टीकोनातून त्या अवस्थेला, “Primitive Communism” (म्हणजेच प्राथमिक साम्यवाद) असे म्हणतात. मिलिंद यांना भावणारी ‘समूह-जाणीव’ जोपासणारे मानव हे मार्क्सच्या मते याच टप्प्या- वर वावरत होते, असे म्हणता येईल. त्या मानवांच्या समूह-जाणीवेत, ‘मालमत्ता’ ही संकल्पनाच प्रवेशली नव्हती. पण पुढे मानवी इतिहासाला ‘अनिष्ट’ वळण लागले आणि उत्पादन-संबंधांच्या प्रत्येक टप्प्यावर उगवणाऱ्या दोन वर्गांमध्ये संघर्ष होऊन, समाज पुढे सरकत राहिला. मानवी वर्ग-जाणीवांचे स्वरूप तेवढे बदलत गेले, पण ते नष्ट झाले नाही. तसे ते नष्ट करण्याचे स्वप्न पाहण्याचे धाडस कार्ल मार्क्सने केले. त्यानुसार, त्याने आपल्या शास्त्रीय समाजवादाची मांडणी केली. त्यात भांडवलशाहीच्या प्रस्थापने-नंतरच साम्यवादाची वाट मोकळी होईल, असे त्याने स्पष्टपणे सांगितले. नंतर लेनिन, स्टालिन व माओ यांनी आपापल्या देशातील तत्कालीन राजकीय परिस्थिती समोर ठेऊन मार्क्सवादाचा विकास केला. त्यावर आधारित साम्यवादी क्रांतीचे प्रयोग, हे रशिया व चीन यांच्यासकट जगातील अनेक छोट्या-मोठ्या देशांनी केले. ‘भांडवलशाहीला नकार पण औद्योगीकरणाचा शासकीय नियंत्रणाखालील स्वीकार’, असे त्या प्रयोगांमागील मध्यवर्ती सूत्र होते. शेतकरी व कामगारांनी स्वतःच घडविलेल्या साम्यवादी पक्षाचे ते शासन असल्यामुळे त्यांच्या हिताविरुद्ध सरकारने वागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यातील गृहीतक होते. या रचनेत एक उघडच अंतर्विरोध होता. यांत्रिक उत्पादन-पद्धती स्वीकारून वस्तूंचे भरमसाठ उत्पादन तर करायचे, पण त्याचा खप होण्यासाठी आवश्यक असणारी बाजारपेठच विकसित होऊ द्यायची नाही, असे त्या अंतर्विरोधाचे स्वरूप होते. त्याचे ओझे न पेलवल्या- मुळेच, सोव्हिएत युनियन हे १९९१ साली कोसळले. त्याचबरोबर, पूर्व युरोपातील अनेक साम्यवादी राजवटी धडाधड कोसळल्या. चीनमधील राजवटीने “राज्यसंस्था-पुरस्कृत भांडवलशाही”चे निराळेच वळण घेतले आणि टीचभर क्युबाला भांडवलशाहीस थोपवताना पार नाकीनऊ आले. अशावेळी प्रश्न पडतो की, मार्क्सलाच अभिप्रेत असणारा भांडवलशाहीचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाळून त्याला नकार देणारी समाज नि राज्य-व्यवस्था ही दीर्घकाळासाठी टिकून राहू शकते का? मिलिंद यांच्या मांडणी- तून उद्भवणारा हा एक प्रमुख पेच.

     मध्य व ईशान्य भारतातील आदिवासी अजूनही टिकून आहेत, हे त्यावरील एक उत्तर असू शकते. पण भारतीय राज्यसंस्थेला त्यांना आहे तसे राहू द्यावयाचे नाही. कारण, त्यांनी व्यापलेला खनिज-समृद्ध प्रदेश तिला हवा आहे. भूमिगत खनिजे बाहेर काढल्याशिवाय, भांडवल-निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल मिळू शकत नाही. परंपरागत आदिवासी जीवन-शैली ही जर त्यात एक आडकाठी ठरत असेल, तर तिला बदलविणे किंवा गरज पडल्यास नष्ट करणे भागच आहे. कारण त्या आदिवासीं-मधूनही, बाजारातील तयार माल विकत घेण्यास इच्छुक असणारा भविष्यातील ग्राहकवर्ग तयार करायचा आहे. अर्थात, तसे न होऊ देण्यास नक्षलवाद कटिबद्ध आहे. त्यासाठी, आदिवासींच्या समूह-जाणीवा भ्रष्ट होणार नाहीत याची ते काळजी घेताहेत. त्यात थोडेफार यशस्वीही ठरताहेत. पण सध्या झपाट्याने बदलणाऱ्या या नवीन भौतिक परिस्थितीत, मानवी जाणीवांवर ‘इष्ट’ नियंत्रण ठेवायचे झाल्यास काय करावे? असा प्रश्न शेवटी उभा राहतोच. कारण मार्क्सवादी सिद्धांतानुसार, जाणीवांना स्वतंत्र अस्तित्व नाही. उत्पादन-संबंधांवर आधारलेल्या भौतिक रचनांवर त्या पूर्णतः विसंबून आहेत. भौतिक रचना तर अर्ध-सरंजामी नि अर्ध-वसाहती स्वरूपाच्या आहे. त्यातही सरंजामी अर्थव्यवस्थेला निष्ठूरपणे चिरडून, भांडवलशाहीची चौफेर घौडदौड सुरूच आहे. निदान सरंजामशाहीला अरण्याखालील भूमिगत खनिजांची हावरट भूक नव्हती. भांडवलशाहीला मात्र, नवनवीन उत्पादन-निर्मितीची न शमणारी तहान लागली आहे. नदी व त्याभोवतालच्या परिसर-संस्थेचे जतन झाले पाहिजे, असे अवधूत आपल्या पुस्तिकेत म्हणतात. कारण, त्यादेखील भांडवल- शाहीच्या तडाख्यात सापडल्या आहेत. आता त्यांना जतन करू इच्छिणाऱ्या जाणीवांना सामुहिक पातळीवर नेमके जपावे तरी कसे, हा आणखी एक मोठाच पेच मिलिंद यांच्या मांडणीतून उभा राहतो. कारण विशिष्ट विचारसरणीला अनुसरूनच मानवी जाणीवा घडल्या पाहिजेत, या उद्देशाने केले जाणारे पक्ष-बांधणीचे व राज्य-उभारणीचे प्रयोग हे आपण गेल्या शतकात पुष्कळ अनुभवलेत. त्यांच्यामुळे संबंधित समाजाचे रूपांतर हे एका बंदिस्त प्रयोगशाळेत होण्याचा फार मोठा धोका उत्पन्न होतो, असा इतिहासाचा ताजा दाखला आहे. तसे होऊ द्यायचे नसल्यास, ‘जतन-विचार’ हा व्यक्तिगत पातळीवरच रुजवावा लागतो. मग एकंदर व्यक्ती-जाणीवा घडवणाऱ्या भौतिक रचना या भलेही प्रतिकूल असोत! अवधूत यांनी त्यांच्या पुस्तिकेत केलेल्या मांडणीतून, हा मुद्दा अप्रत्यक्षपणे पण प्रकर्षाने पुढे येतो.

जाणीवांचे जतन :-

    अवधूत यांच्या पुस्तिकेतील एक छोटा परिच्छेद उद्धृत करणे इथे गरजेचे वाटते. तो पुढीलप्रमाणे :- “परंपरा या सहमतीवर आधारलेल्या असतात. त्यात मतभिन्नतेला किती जागा करून दिली जाते यावर परंपरेतील सहमती किती सारासार आहे, हेही निश्चित होत असतं. भारतातल्या विविधतेचं सर्वसाधारणतः कौतुक होतं. पण विविधता कशाला हवी यावर सतत चर्चा होत नाही. विविधता म्हणजे विविध मतं असतात, म्हणजेच त्यात असहमतीची सवय असलेला अवकाश टिकण्याची शक्यता असते. ही शक्यता वापरण्यासाठी केवळ बहुसंख्यांकांच्या परंपरा जतन करून भागत नसतं, तर सर्व परंपरांचा विचार करून काहीएक जतनविचार स्वीकारावा लागत असणार. शिवाय, यात चिकित्सेलाही जागा द्यावी लागेल. आपल्याकडच्या राज्यसंस्थांनी हा विचार किती जाणीवपूर्वक केला, याबद्दल ठोसपणे काही म्हणता येत नाही. पण काही प्रमाणात हा जतनविचार आपो- आपच वावरत असलेला दिसतो.” सईद मिर्झा हे सुफी परंपरेचा चालत आलेला प्रवाह जतन करावा, असे म्हणतात. मिलिंद चंपानेरकर त्याला अनुमोदन देतात. ते स्वतः विविध आदिवासी संस्कृतींचा चालत आलेला मुक्तिदायी प्रवाह जतन करायला पाहिजे, या मताचे आहेतच. आता हा जतन-विचार एकपक्षीय विचारधारेच्या चौकटीत मांडताना, वर नमूद ‘असहमतीची सवय असलेला अवकाश’ टिकण्याची शक्यता आहे का? याचा प्रामाणिकपणे विचार व्हायला हवा. त्यासाठी पुन्हा एकदा, अवधूत यांच्या पुस्तिकेतील एका मोठ्या परिच्छेदाचा आधार पुढीलप्रमाणे घेता येतो :- “…..आपला जो काही, जसा काही लोकशाही अवकाश आहे, त्या अवकाशाच्या जडण-घडणीत सुरुवातीच्या ठळक पाऊलखुणा या टिळकांच्या होत्या, हेही नमूद करता येईल. लोकशाही पक्षाचं धोरण मांडताना टिळक १९२० मध्ये काय लिहितात, तेही थोडं नोंदवता येईल. उदाहरणार्थ – ‘गुरेचराई, सरपण, शेतकऱ्यांस लागणारा लाकूडफाटा व इतर किरकोळ जंगली वस्तू या संबंधात रिझर्व्ह व प्रोटेक्टेड फॉरेस्टवर ग्रामपंचायतीचा ताबा ठेवणे’ आणि ‘ग्रामपंचायतीचे पुनरुज्जीवन करून त्यास त्यांच्यापुरते न्याय्य चौकशीचे व अंमलबजावणीचे अधिकार देणे’, असंही त्यांनी या धोरणांमध्ये नोंदवलं होतं. स्वतंत्र भारतात १९९६ मध्ये पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम’ (‘पेसा कायदा’ म्हणून परिचित) मंजूर झाला. आदिवासी भागातील वन-उपज, खनिजं, जलसाठे, जमीन इत्यादींपासून ते गावातील आर्थिक व्यवस्थापन, दारू, आदी अंमली पदार्थांसंबंधीचे नियंत्रण, सावकारीचं नियमन इत्यादींपर्यंत अनेक अधिकार स्थानिक ग्रामसभेला म्हणजेच पर्यायाने स्थानिक आदिवासी व इतर ग्रामस्थांना देऊन या अधिनियमाने आदिवासीं- चा त्यांच्या परिसरावरचा सामूहिक अधिकार तत्त्वतः तरी मान्य केला. हा अधिकार आदिवासी संस्कृतीला अनुसरून होता.”  जतन-विचारांचा एक धागा हा मुख्य-प्रवाही राजकीय विचारवंतां च्या मांडणीमधून कसा हुडकून काढता येतो, याचा वस्तुपाठच अवधूत यांनी इथे घालून दिला आहे.

       आता हा सर्वच प्रकार म्हणजे भांडवली लोकशाहीने कल्याणकारी राज्यसंस्थेचे रूप धारण करून केलेली धूळफेक आहे, असाही आरोप करता येऊ शकतो. असा आरोप करायला  लोकशाही अवकाशात थोडाफार वाव तरी आहे. एकपक्षीय राजवटीच्या अवकाशात तो कितपत असेल, एवढाच प्रश्न. बाकी समतेच्या मूल्याशी बांधिलकी मानणारी एकपक्षीय राजवट ही असली धूळफेक करूच शकत नाही, असे मानणे भाबडेपणाचे होईल. कारण, कुठलाही पक्षीय व्यवहार किंवा राज्यकारभार हा केवळ काही थोड्या ‘प्रबुद्ध’ लोकांच्या सचोटीवर अथवा जाणतेपणावर फार काळ अवलंबून राहू शकत नाही. उदात्त मानवी मूल्यांशी त्याच तन्मयतेने बांधिलकी मानणारी नेतृत्वफळी, ही प्रत्येक पिढीत निर्माण होऊ शकत नाही. समूह-जाणीवा जतन करूनही, मूल्यांशी कटिबद्धता ही प्रत्येकवेळी ‘अभ्रष्ट’ राहू शकत नाही. म्हणूनच, संस्थात्मक उत्तरदायित्व अत्यावश्यक आहे. एकपक्षीय साम्यवादाच्या चौकटीत, सर्वोच्च-फळीतील नेतृत्व हे कोणालाच बांधील नसते. ठराविक कालावधीच्या अंतराने, जन-समूहाला त्यांच्या कारभाराचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करण्याची कुठलीही संधी त्यात उपलब्ध नसते. मग ‘पक्षहित’ म्हणजेच समूह-जाणीवेचा सामुदायिक आविष्कार, असे ठसवणे सोपे जाते. अशावेळी, सर्वच प्रकारची विषमता कायम-स्वरूपी नष्ट होऊन, राज्यसंस्था ‘विलय’ पावण्याचे अंतिम ध्येय धूसर होत जाते. त्या ध्येयाशी बांधिलकी जोपासणाऱ्या जाणीवा जतन करायला हव्यात, हे मान्यच. पण सर्वांगीण चिकित्सेला सातत्याने वाव देणाऱ्या अवकाशातच!

(लेखक अखिलेश देशपांडे हे युवा विधीज्ञ असून नुकतेच त्यांचे ‘अटळ गांधी’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे)

9420128660