-सुनील तांबे
राष्ट्र सेवा दल, बिहार शाखेने ‘खेती किसानी संवाद’ या विषयावर एका चर्चासत्राचं आयोजन पाटण्यामध्ये केलं होतं. शेतमालाची बाजारपेठ, कमोडिटी मार्केट, शेतमालाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार या विषयांचं वृत्तसंकलन करण्याचं काम मी ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेसाठी सात वर्षं केलं होतं. ‘रॉयटर्स मार्केट लाइट’ या माहिती सेवेचा संपादकही होतो. म्हणून या चर्चासत्रात मी मार्गदर्शन करावं, असं राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन वैद्य यांनी सुचवलं. १९८० च्या दशकात मी बिहारमध्ये गेलो होतो. बोधगयेतील महंतांच्या जमीनदारी विरोधात ‘छात्र युवा संघर्ष वाहिनी’ने छेडलेल्या आंदोलनात काही काळ सहभागी झालो होतो. त्यावेळी अनिल प्रकाश यांच्याकडून गंगेतील पाणीदारीविरोधी आंदोलनाची माहितीही मिळाली होती. सुमारे चार दशकांनी बिहारमध्ये जाण्याची संधी मिळाली, त्यामुळे मी आनंदाने होकार दिला. दोन दिवसांच्या चर्चासत्राच्या निमित्ताने मध्य बिहार-पाटणा, मोकामा, कहलगाँव, भागलपूर आणि उत्तर-पूर्व बिहार- कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सुपौल या जिल्ह्यांमध्ये हिंडलो. शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि निवडणुकांच्या काळात जातीची समीकरणं मांडणारी मराठी प्रसारमाध्यमं यांनी बिहार आणि बिहारी यांच्याबाबत मराठी लोकांमध्ये वैरभाव निर्माण केला आहे. बिहारचा भूगोल, तिथल्या नद्या आणि लोकांचं जगणंही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, तरच हा वैरभाव दूर होऊ शकतो, या धारणेतून बिहारमध्ये हिंडलो. बिहारमधील राष्ट्र सेवा दलाचे संघटक उदयजी, छात्र युवा संघर्ष वाहिनीचे बुजुर्ग साथी आणि जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे कार्यकर्ते महेंद्र यादव या प्रवासात माझे वाटाडे होते.
…………………………………………………………..
गंगेचं विस्तीर्ण पात्र पाहून चकित झालो. किनार्‍याला चिखलाने भरलेलं, गढूळ पाणी, पुढे शांत खोल पाणी. त्या पाण्यात तीन टेकाडं. प्रचंड शिळांची. त्या पलीकडे नदीची धारा. त्याही पलीकडे विस्तीर्ण टापू, म्हणजे गाळाचा प्रदेश. तिथवरच नजर जात होती. त्याच्या पलीकडेही नदीची धारा आहे, त्यानंतर पैलतीर, योगेंद्र निषाद सांगत होते.
आम्ही कहलगाँवला होतो. एप्रिल महिना, दुपारचा एक वाजला होता. चाळीस डिग्री सेल्सिअस तापमान होतं. समोर गंगेचं विस्तीर्ण पात्र. किनार्‍याला अनेक जण गंगास्नान करत होते. टळटळत्या उन्हात पाण्यात बुडी मारायला मीही उत्सुक होतो. योगेंद्र आणि संतोषजींनी नाव काढली. संतोषजी वल्हं मारत होते, सुकाणू योगेंद्रजींच्या हाती होतं. उन्हाचा तडाखा जबरदस्त होता. पण, वारा थंडगार होता. नदीचं पात्र शांत होतं. इतकं शांत की, नदी आहे की सरोवर असा प्रश्न पडला. नाव समोरच्या टेकाडाजवळ पोचली. टेकाडाच्या सावलीत नाव पार्क करून योगेंद्रजी म्हणाले ‘‘इथे करा गंगास्नान.’’ पाणी चार पुरुष खोल होतं तिथे. मी आणि उदयजी पाण्यात उतरलो. कित्येक वर्षांनी मी एवढ्या खोल पाण्यात पोहायला उतरलो होतो. योगेंद्र आणि संतोष दोघेही निष्णात तैराक आणि सोबत नाव होती. त्यामुळे माझी भीड चेपली. पाण्यावरची एक काल्पनिक रेषा दाखवून योगेंद्रजी म्हणाले, ‘‘तिच्यापुढे जाऊ नका, धारेला लागलात तर थेट फराक्का बराज पर्यंत जाल.’’
डोक्यावर ऊन आणि गार वारा. पाण्यातून बाहेर आल्यावर हुडहुडी भरायची. पुन्हा गळ्यापर्यंत पाण्यात जायचो. पाण्याच्या गादीत मनसोक्त लोळत होतो. कित्येक वर्ष देहाला हे सुख मिळालं नव्हतं. थोड्या वेळाने नावेवर परतलो. बांबूच्या चटईवर आडवा झालो. डोळे मिटले. ऐन उन्हाळ्यात, भर दुपारी गंगेच्या पात्रात नावेवर डोळे मिटून, गार वारा भोगणं, यासारखं सुख नाही. केवळ नशिबाने हे सुख माझ्या वाट्याला आलं. गंगा डेंजरस आहे. प्रदूषण, शोषण, लूटमार, हत्या, खंडणी, अपहरण, वाळू माफिया आणि टोळीयुद्धांसाठी गंगा कुप्रसिद्ध आहे. नदी ही केवळ नैसर्गिक परिसंस्था नाही, ते एक सामाजिक-आर्थिक-राजकीय आणि सांस्कृतिक घटितही आहे.
कहलगाँव
कहलगाँवला नगर पंचायत आहे. औष्णिक विद्युत केंद्रही आहे तिथे. सुलतानपूर ते कहलगाँव या सुमारे साठ किलोमीटरचा गंगेचा पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी व्हायची. जमीनदारीप्रमाणे इथे पाणीदारी होती. पाणीदार जलकर वसूल करायचे. मच्छिमारांकडून आणि गंगेत मालवाहतूक करणार्‍यांकडून. मुघल काळापासून ही पद्धत होती म्हणे. पाणीदारांचे लठैत मच्छिमारांना मारहाण करायचे, खूनही पडायचे. त्याशिवाय दारू पिऊन दंगामस्तीही. कागजी टोलामध्येच पाणीदारांची कचेरी होती. अनिल प्रकाश आणि छात्र युवा संघर्ष वाहिनीच्या कार्यकर्त्यांनी पाणीदारीच्या विरोधात आंदोलन सुरू केलं. १९८० च्या दशकात. या आंदोलनात कहलगाँवमधील तरुण-तरुणीही सहभागी झाले. आंदोलन प्रामुख्याने मच्छिमारांचं होतं. निषाद, सहनी, केवट, मल्लाह यांचं. योगेंद्र निषाद हे आंदोलनाच्या तिसर्‍या पिढीचे नेते. कहलगाँव नगर पंचायतीत निवडून आले. नगरसेवक असूनही त्यांच्याकडे ना चारचाकी आहे ना दुचाकी. असा लोकप्रतिनिधी विरळाच. पाणीदारीच्या विरोधात पाटणा न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. जमीनदारी कायदा पाणीदारीला लावता येत नाही, असा तर्क न्यायालयाने दिला होता. दहा वर्षं आंदोलन सुरू होतं. १९९० साली लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी गंगा मुक्ती आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांची भेट घेतली. लालूप्रसादांनी ताबडतोब निर्णय घेतला आणि गंगाच नाही, तर संपूर्ण बिहारमधील नद्यांमध्ये मच्छिमारी करणार्‍या पारंपरिक मच्छिमारांवरचा जलकर रद्द करण्याचा कायदा केला. मुघल काळापासूनची पाणीदारी व्यवस्था संपुष्टात आली.
मात्र, हे यश तात्पुरतं होतं. कारण, सुलतानगंज ते कहलगाव हा गंगेचा पट्टा विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आलं. त्यामुळे १९९१ पासून वनविभाग मच्छिमारांची नाडवणूक करत असतो. पाणीदारांची जागा अन्य गुंडटोळ्यांनी घेतली. मच्छिमारांकडून जबरदस्ती खंडणी उकळली जाऊ लागली. मासेमारीतही कमालीची घट झाली आहे. १९८० च्या दशकात फराक्का बराज गंगेवर बांधण्यात आला. त्यामुळे समुद्रातले मासे गंगेत येईनासे झाले. गंगेच्या प्रवाहाचा वेग मंदावला. गाळ मोठ्या प्रमाणावर साचू लागला.
नचिकेत केळकर या अभ्यासकाने गंगेतील डॉल्फीन आणि मच्छिमारी यांचा अभ्यास केलाय. गंगेतील डॉल्फीनची दृष्टी अतिशय कमजोर असते. जवळपास आंधळेच असतात ते. मात्र, अंगातून ते काही लहरी सोडतात आणि त्या लहरींच्या परावर्तनातून ते आपलं भक्ष्य आणि धोके यांचा अंदाज घेतात. त्याशिवाय पाण्यातील ध्वनिलहरींचा माग ते घेतात. डॉल्फीन आणि मच्छिमार यांचे मासेमारीचे टापू एकच आहेत. जिथे गंगेला इतर प्रवाह मिळतात, त्या जागी माशांची संख्या अधिक असते. सुलतानगंज ते कहलगाव या पट्ट्यात मोठे मासे क्वचित मिळतात. कारणं अनेक आहेत. विविध शहरांचं आणि उद्योगांचं सांडपाणी, शेतात वापरलेली रासायनिक तणनाशकं, कीटकनाशकं यांचंही प्रदूषण आहे. पावसाळ्यात गंगेचं पाणी ज्या जमिनीवर चढतं, तिला चौर म्हणतात. सप्टेंबर महिन्यात इथलं पाणी गंगेत ओसरू लागतं, तेव्हा तिथे मच्छरदाण्यांसारखी बारीक जाळी बांधून मासेमारी केली जाते. चौर जमिनींचा मासेमारीसाठी लिलाव होतो. हा लिलाव जरी मच्छिमार संस्थांसाठी असला, तरीही प्रत्यक्षात बिगर मच्छिमार अर्थात जमीनदार हे लिलाव घेतात. गंगेत परतणार्‍या पाण्यात जाळी बांधून मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी करणं, मासे बाजारपेठेत पाठवणं इत्यादीसाठी लागणारं भांडवल पारंपारिक मच्छिमारांकडे नसतं. लिलावातल्या बोलीपेक्षा कैक पटीने नफा मिळवण्यासाठी ते मच्छरदाणीसारखी बारीक जाळी वापरतात. त्यामुळे मत्स्यबीजं नष्ट होतात, त्याचा विपरीत परिणाम माशांच्या पैदाशीवर होतो, संतोष निषाद म्हणाले.
‘‘वीस वर्षांपूर्वी दिवसाला १५ ते २० किलो मच्छी मी पकडायचो. त्यातून सुमारे दीड ते दोन हजार रुपयांची कमाई व्हायची. आता तीन दिवसांत दोन-अडीच किलो मासे गावतात. रोहू आणि कटला हे मासे तर मिळतच नाहीत. माशांचा दुष्काळ सुरू आहे,’’ संतोषजी सांगत होते.
‘‘कागजी टोल्यात मच्छिमारांची सुमारे ८०० घरं होती. पावसाळ्यात गंगेचं पाणी चढतं आणि जमिनीची धूप होते. अनेकांची घरं गंगार्पण होतात. एकालाही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही,’’ योगेंद्र निषाद सांगत होते. सुमारे १५० कुटुंबांनी कागजी टोलाच नाही तर कहलगावलाच रामराम ठोकलाय. जमीन नाही, मच्छिमारी करण्यावर निर्बंध आणि घरंही पाण्यात बुडालेली. जगण्यासाठी वाट फुटेल त्या दिशेने परागंदा होतात माणसं.
कहलगावातून बाहेर पडताना एका ढाब्यावर जेवायला थांबलो. राष्ट्र सेवा दलाचे बिहार राज्याचे संघटक उदयजी म्हणाले, ‘‘बिहारमध्ये सुमारे दीड कोटी पारंपरिक मच्छिमार आहेत. मल्लाह, केवट, सहनी, निषाद इत्यादी सुमारे वीस मागास जाती आहेत. त्यांच्याकडे जमीन नाही, मच्छिमारीशिवाय अन्य कोणतीही उपजीविका नाही. एकट्या भागलपूर जिल्ह्यात काही हजार मच्छिमारांची गुजराण केवळ गंगेतील मच्छिमारीवर होते आणि माशांचा दुष्काळ आहे. आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी विकासशील इन्सान पार्टी नावाचा राजकीय पक्षच मच्छिमारांनी काढला आहे. या पक्षाचे तीन आमदार निवडून आले आणि त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.’’
नदी हे एक नैसर्गिक संसाधन आहे. पाणी पिण्यासाठी तर हवंच, त्याशिवाय शेतीसाठीही हवं, उद्योगांसाठीही हवं. मच्छिमार, पाणमांजरं, सुसरी, कासवं, डॉल्फीन यांच्यासाठी नदीच्या पाण्यात माशांची पुरेशी पैदासही व्हायला हवी. प्रश्न राजकीय आहे आणि उत्तर अवघड व गुंतागुंतीचं आहे. अनेक तज्ज्ञ समित्यांचे अहवाल आहेत, शिफारसी आहेत. परंतु, उत्तर हुलकावणी देतंय. आपल्या समाजाला प्रश्नच समजत नसावा वा उत्तरं शोधण्याची शक्ती नसावी आपल्या समाजदेहात.
मोकामा टाल
पावसाळा सुरू झाला की, गंगेच्या पाण्याची पातळी वाढते. हे पाणी किनार्‍यावर पसरू लागतं. इतर नद्यांचं पाणीही तिथे साठू लागतं. पाण्याचा साठा एवढा होतो की, हजारो हेक्टर जमिनीवर ८ ते १० फूट पाणी साठतं. याला म्हणतात ताल वा टाल. पावसाचं प्रमाण कमी झालं की, गंगेच्या पाण्याची पातळी खाली जाते. आता टालमधील पाणी गंगेकडे वाहू लागतं. हरोहर नदीतून ते गंगेकडे जाऊ लागतं. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत टाल जमिनीवर पाण्याचा टिपूस उरत नाही. ऑक्टोबरमध्ये या जमिनीवर डाळी आणि तेलबियांचं पीक घेतलं जातं. गाळाने सुपीक झालेल्या जमिनीत ओल भरपूर असते. ना खतांची गरज की सिंचनाची. दामदुप्पट पीक येतं.
हा मोकामा टाल. मोकामा टालमध्येच अनेक टाल आहेत. बख्तियारपूर, बाढ, मोर, बडहिया, सिंघौल, फतुहा टाल. मोकामा टाल क्षेत्राची लांबी सुमारे शंभर किलोमीटर आहे आणि रुंदी ६ ते १५ किलोमीटर. एकूण क्षेत्रफळ आहे १ लाख ६ हजार २०० हेक्टर. टाल जमिनीत वर्षातून एकच पीक घेता येतं. या पिकावर दोन लाख शेतकरी आणि पाच लाख मजुरांचा चरितार्थ चालतो. मात्र, २०२० सालापासून टाल जमिनीवरच्या पाण्याचा निचरा वेळेत होत नाही. ऑक्टोबर महिन्यात पेरणी झाली, तरच डाळीचं पीक हाती लागतं. नाहीतर जमीन पडिक राहाते. २०२१ साली दहा हजार बिघे जमीन पडिक राहिली.
टाल जमिनीतल्या पाण्याचा वेळेवर निचरा का होत नाही? टाल जमिनीतील पाणी गंगेमध्ये परत जाण्याचे अनेक मार्ग आहेत. त्यांच्यावर अतिक्रमण झालंय. कोणत्या ना कोणत्या बांधकामांनी वा कचरा साठून, त्याशिवाय हरोहर नदीवर व्यावसायिक मच्छिमारांचा (म्हणजे पारंपारिक मच्छिमार नाहीत, तर भरपूर पुंजी असलेले उद्योजक) कब्जा आहे. पाणी निघून गेलं, तर त्याचा विपरीत परिणाम माशांच्या उत्पादनावर होतो, असं एका स्थानिक शेतकर्‍याने सांगितलं.
पण, केवळ हेच कारण नाही, १९८० च्या दशकात गंगेवर फराक्का बराज वा बंधारा बांधला गेला, त्याचे हे परिणाम आहेत, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. फराक्का बंधार्‍यामुळे नदीचा वेग मंदावला, पात्रात गाळ साठू लागल्याने गंगेच्या पाण्याची पातळी वाढू लागली. साहजिकच मोकामा टालमधील पाण्याचा गंगेत निचरा होण्याचं वेळापत्रक बिघडलं. त्याचा विपरीत परिणाम शेतीवर झाला. उपासमारीची वेळ आलेले शेतकरी, शेतमजूर रोजगारासाठी परराज्यांत जाऊ लागले.
पाटण्यापासून पूर्वेला ९० किलोमीटरवर मोकामा टाल आहे. पाटणा, नालंदा, शेखपुरा आणि लखीसराय या चार जिल्ह्यांत पसरला आहे. पावसाळ्यात मोकामा टाल एखाद्या महासागरासारखा भासतो. मात्र, पाणी ओसरलं की, अंतहीन मैदानासारखा दिसतो. हजारो हेक्टर जमिनीवर ना झाड ना गाव ना इमारत ना रस्ते. वर्षातून एकच पीक घेता येणारी जमीन गावापासून इतकी दूर की, तिथे जायला वाहनच हवं. अन्यथा, पेरणी करणंही शक्य नाही. पेरणी केली, तर काढणी करणं शक्य नाही. तीन महिने पाण्याखाली असणार्‍या जमिनीवरील शेताच्या हद्दी निश्चित करणं, ही आणखी एक डोकेदुखी आहे. तुमच्याकडे साधनसंपत्ती आणि मनुष्यबळ असेल, तरच तुम्ही तुमचं शेत सांभाळू शकता. त्यामुळे मोकामा टालमध्ये ‘जिसकी लाठी उसकी भैस’ हा न्याय जमिनीलाही लागू होतो. बहुसंख्य शेतकरी खंडकरी, म्हणजे खंडाने शेती करणारे आहेत. मोकामा टालमध्ये शेतीच्या मालकीवरून दबंग जातींमध्ये संघर्ष चालतो. राजपूत आणि भूमिहार. त्याशिवाय यादवही आहेत. बाकी सर्व जाती आपापल्या गरजा आणि सोयी यानुसार या तीन गटांमध्ये वाटल्या जातात.
दबंग जातींच्या टोळ्या केवळ जमीन बळकावण्यामध्येच सक्रिय नसतात, इतरही अनेक काळ्या धंद्यांमध्ये सक्रिय असतात. खंडणी, अपहरण, हत्या, वाळूची तस्करी, लूटमार अनेक उद्योगात त्यांनी हातपाय पसरलेले असतात. हा प्रदेश सपाट मैदानाचा, पोलिसांची जीप वा वाहन येतंय, हे कित्येक किलोमीटरवरून ताडता येतं. माफियांना पळून जायला भरपूर वाव मिळतो. गेला बाजार स्टीमरवर स्वार होऊन गंगेच्या पात्रातून नौ-दो-ग्यारह होता येतं. दहा वर्षांपूर्वी मोकामा शहरात संध्याकाळ झाली की, कोणीही घराबाहेर पडत नसे. गोळीबार, गावठी बॉम्बचे स्फोट, टोळीयुद्ध ही सामान्य बाब होती. मोकामामध्ये बदली झालेले सरकारी अधिकारी व कर्मचारी जीव मुठीत धरून राहायचे. काही दशकं हाच सिलसिला होता.
मोकामा विधानसभा मतदारसंघातून बाहुबली उमेदवारच निवडून यायची परंपरा म्हणूनच असावी. अनंत सिंग ऊर्फ छोटे सरकार हा भूमिहार जातीचा नेता तीन वेळा जनता दल (युनायटेड) च्या तिकिटावर निवडून आला. भूमिहार-राजपूत या जातिसंघर्षात तो भूमिहारांचा हिरो होता. राजपूत, यादव यांचा खलनायक. २०१५ मध्ये नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांची युती झाल्याने अनंतसिंगला अटक करण्यात आली. अपहरण, बलात्कार, हत्या, जमीन बळकावणे असे शेकडो गुन्हे त्याच्यावर होते. त्याला अटक करण्यासाठी अत्याधुनिक शस्त्रं आणि भूसुरुंगांना दाद देणार नाही, अशा वाहनांतून ५०० पोलिसांची तुकडी रवाना करण्यात आली. त्याच्यावरचा कोणताही गुन्हा कोर्टात सिद्ध झाला नाही. २०२० ची विधानसभा निवडणूक अनंत सिंगने राष्ट्रीय जनता दलाच्या तिकिटावर लढवली. पोलिस कस्टडीत असल्याने त्याला प्रचारासाठी जाता आलं नाही, तरीही तो निवडून आला. त्याच्या अनेक कहाण्या व दंतकथा मोकामा मतदारसंघात लोकप्रिय आहेत. आपल्या भावाच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी म्हणे त्याने नदी पोहून पार केली होती. अनंत सिंगचं शिक्षण जेमतेम, म्हणजे सही करण्यापुरतंच झालंय. त्याला घोडेस्वारीचा शौक आहे. त्याने एक हत्ती पाळलेला होता. पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी हत्ती दिवाणखान्यात येत असे. घरात एक अजगरही होता. घोड्यांच्या बग्गीतून अनंत सिंग विधिमंडळात जायचा आणि त्याचे सशस्त्र अंगरक्षक एसयुव्ही कारमधून त्या बग्गीच्या पुढे-मागे असायचे. अडचणीत टाकणारे प्रश्न विचारले, म्हणून एनडीटीव्हीच्या दोन पत्रकारांना बडवण्याचा हुकूम अनंत सिंगने दिला होता. आपल्या मतदारसंघात गोरगरिबांचे सामुदायिक विवाह समारंभ तो स्वखर्चाने आयोजित करायचा. आजवर आपण दहा हजार विवाह लावून दिले आहेत, असा त्याचा दावा होता. मोकामा टालच्या विकासासाठी मंजूर झालेली अनेक कंत्राटं अनंत सिंगाच्या माणसांना मिळायची.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये अनंत सिंगच्या विरोधात अनलॉफुल एक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) ॲक्ट, या कायद्याखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्याच्या घरातून एके ४७ ही रायफल आणि दोन हातबाँम्ब जप्त करण्यात आले. या प्रकरणात त्याला दहा वर्षांची सजा सुनावण्यात आली. कोर्टाच्या निर्णयाची प्रत मिळाल्यावर या वर्षीच्या जुलै महिन्यात विधानसभेने त्याची सदस्यता रद्द केली. समांतर सरकार चालवणारे छोटे सरकार आता जेलमध्ये आहेत.
दिआरा
भागलपूरला गंगेच्या किनारी गेलो होतो. गंगेवरील पुलाच्या खाली उभे होतो. गंगेची मुख्य धारा दोन वर्षांपूर्वी उत्तरेकडे सरकलीय, मनोजजींनी सांगितलं. मुंडण-छेदनासाठी लोक न्हाव्यांपुढे बसलेले होते. नदीची धारा होती, किनार्‍याला तिथून काही फुटांवर दिआरा होता. त्या पलीकडे दोन-तीन धारा होत्या त्यांच्याही पलीकडे मुख्य धारा. दिआरावर मक्याची शेती होती. नावेतून काही बायका दिआरावर जात होत्या. गवत कापण्यासाठी. त्यांच्यासोबत मीही गेलो. दिआरावर इकडे-तिकडे हिंडलो आणि एका नावेने परतलो. दुसर्‍या दिवशी स्थानिक वर्तमानपत्रात पहिल्या पानावर बातमी होती. भागलपूर दिआरामध्ये गुंडांच्या दोन टोळ्यांमध्ये गोळीबार झाला. मला गोळ्यांचे आवाजही ऐकू आले नव्हते, तरीही आपण वाचलो असं वाटलं.
दिआरा म्हणजे नदीचा पूरप्रदेश वा फ्लडप्लेन. गंगा, शरयू, ब्रह्मपुत्रा या नद्यांना पूर येतो, त्यावेळी गाळाचे थर साठतात. वर्षानुवर्षे गाळाचे थर साचले की, दिआरा तयार होतो. नदीच्या दोन वा तीन धारांच्या मध्ये किंवा एका काठालगत. त्यांचा आकार पणती म्हणजे दिव्यासारखा असतो. म्हणून या टापूंना म्हणतात दिआरा. गंगा आणि गंगेच्या उपनद्या – शरयू, सोन, गंडक इत्यादी नदींच्या पात्रातील दिआरांचं क्षेत्र आहे सुमारे ११ लाख हेक्टर्स. दरवर्षी पुरामध्ये दिआरांची धूपही होते आणि नवीन गाळही साठतो. अनेक गावं दिआरांवर वसलेली आहेत. दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या दिआराची जमीन पाण्यात जाते. माणसं बेघर होतात, अन्यत्र आसरा घेतात. नवीन दिआरे तयार होतात. तिथे अनेकजण जातात. दिआरांच्या जमिनीवर वर्षांतून दोन पिकं घेता येतात. काकडी, भोपळा, कलिंगड आणि भाज्या या नगदी पिकांचं उत्पादन दिआरांवर घेतलं जातं. त्याशिवाय मका, गहू, आणि अन्य पिकं.
दिआरांच्या जमिनीवर मालकी कुणाची, हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांमध्ये दिआरांच्या जमिनी कोणत्या राज्याच्या हद्दीत येतात, यावरून वाद आहेत. दिआरावर शेती करायची, तर तुमच्याकडे संसाधनं आणि त्याहीपेक्षा बाहुबळ हवं. तरच, तुमचा निभाव लागू शकतो. नाहीतर तुम्ही पेरणी कराल आणि भलतेच लोक पिकाची कापणी करून जातील. उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्या सीमेवरील दिआरांमध्ये लाठ्याकाठ्या नाहीत, तर बंदुकीच्या जोरावर शेती केली जाते. दोन टोळ्यांच्या सशस्त्र संघर्षात शेतकरी जीव मुठीत धरून शेतीची कामं करतात. दिआरांचा प्रदेश प्रचंड असतो. शेकडो हेक्टर्सचा. नावेतून तिथे ट्रॅक्टर नेला जातो आणि जमीनीची नांगरणी, वखरणी केली जाते. बहुसंख्य शेतकरी बटाईदार, म्हणजे खंडाने शेती करणारे. ‘‘बाबू की करवै, भीने (सुबह) उठके माल-जाल के चारा दै, मालिक के पास मजदूरी ला चलि आबइछी. कहियो मिलइ छइ, कहियो ना मिलइ छइ,’’ या शब्दांत आपली जीवनगाथा एका मजुराने मला नावेत सांगितली. गावाकडचे बहुसंख्य तरुण त्यामुळे जगण्यासाठी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता अशा महानगरात जातात. दिआरामधील निम्म्या गावांमध्ये पक्के रस्ते नाहीत, दरवर्षी पुरामुळे अनेक घरं बरबाद होतात. पाटण्याला गंगा नदीच्या दीघा दिआरावर सुमारे दीड लाख लोकवस्ती आहे. तिथे अजून वीज पोचलेली नाही. दीड लाख लोकांसाठी केवळ एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. लालूप्रसाद यादव दोन वेळा या मतदारसंघातून निवडून आले होते.
दिआरावर दबंग जातींचा कब्जा असतो. त्यात यादवांचा क्रमांक खूप वरचा आहे. दबंग व्यक्तींना इथे पहलवान म्हणतात. दर पाच-दहा किलोमीटरवर एक पहलवान असतो. त्याची टोळी असते. हे पहलवान घोड्यांवरून हिंडतात. प्रत्येक टोळीच्या सरहद्दी आहेत. ‘‘जमीन जोर की, नही तो किसी और की’’ हा तिथला कायदा आहे. प्रत्येक पहलवान पीककर, जलकर, चाराकर गोळा करतो. नावांमध्ये या पहलवानांचा मुक्काम असतो. या नावा दिआरांच्या झाडीत वा वाळूच्या ढिगार्‍यांमध्ये पार्क केलेल्या असतात.
दहशत बसवण्यासाठी क्रूरपणे हत्या केल्या जातात. शरीराची खांडोळी करून देहाचे तुकडे नदीमध्ये फेकून दिले जातात. त्याला म्हणतात ‘कुटिया-कुटिया कर मारना’. ‘‘या बदमाशांकडे स्मार्ट फोन असतात, त्यांचे व्हॉटस्ॲप ग्रुपही आहेत. एकेकाकडे बारा सिमकार्ड असतात. त्यामुळे त्यांच्या लोकेशन्सचा पत्ता लावणं अवघड होतं,’’ भागलपूरच्या एका पोलिस अधिकार्‍याने सांगितलं.
बिहारमध्ये दारूबंदी आहे. दिआरांवर दारूचा साठा केला जातो. तिथून दारूचा पुरवठा वेगवेगळ्या गावांमध्ये, शहरांमध्ये केला जातो. ड्रोनचा वापर करून दिआरांवरील दारूसाठ्यांवर अधून-मधून कारवाई करण्यात येते. परंतु, हे पहलवान लगोलग नौकेवर स्वार होऊन नदीमार्गे गायब होतात. जलकर, पीककर यामधून होणारं एका टोळीचं वार्षिक उत्पन्न सहा ते दहा लाख रुपये असतं. त्यात वाळू तस्करीचा पैसा जोडला, तर दिवसाला २० हजार रुपयांची भर पडते.
पुरानंतर गाळामुळे नवीन टापू तयार झाला की, त्यावर कब्जा मिळवण्यासाठी होड लागते. बंदुका कडाडतात. जमीन जोर की, नहीं तो किसी और की! दिआरावर पोलिसांचा कँम्प असेल, तरच पीक घरी घेऊन जाता येतं. अन्यथा, पिकाची कापणी करण्याचीही हिंमत शेतकरी करत नाहीत. बदमाशांना पीककर देऊन वर्षभराची जगण्याची बेगमी करणं, हाच पर्याय असतो बहुसंख्य शेतकर्‍यांपुढे.
नदीवरच्या पुलांवरून दिआरांचं विहंगम दृश्य दिसतं. शेकडो एकरांवर पसरलेली शेती, डोलणारी पिकं, चरणारी जनावरं, नदीतल्या नावा, गलबतं. पहाटे वा सायंकाळी आकाशाचे बदलते रंग. या नद्या आणि त्यांनी निर्माण केलेली भूमी बदमाशांना धार्जिणी आहे.
‘मीडिया वॉच’ दिवाळी अंक -२०२२
