सत्तेच्या साठमारीत जनहित ही अफवा !

-प्रवीण बर्दापूरकर

महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या रंगमचावर जे कांही सुरु आहे त्यामुळे कांही लोक आनंदी आहेत तर कांही खंतावलेले आहेत ; कांहीना आसुरी आनंद झालाय तर कांही फारच तळमळले आहेत आणि प्रत्येकजण उतावीळपणानं त्याच्या परीने व्यक्त होतो आहे ; प्रकाश वृत्त वाहिन्यांच्या पिसाटलेपणामुळे बावचळून समाज माध्यमावर टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत . प्रत्येक पक्षाचा नेता कुणा न कुणाच्या टीकेचा धनी झालेला आहे . मला मात्र आपल्या  राजकारण्यांच्या या वागण्याचं मुळीच आश्चर्य वाटलेलं नाहीये कारण सर्वपक्षीय राजकारणी केवळ सत्तेचाच विचार करतात आणि ती मिळवण्यासाठी राजकीय विचार , तत्व , निष्ठा , साधन शुचिता , नैतिकता खुंटीला टांगून कोलांट उड्या मारत असतात ; लोकशाही वाचवणं , धर्मांध शक्तीला विरोध , अमुक तमुकच्या हितासाठी , निवडणुकीतील आश्वासने ही धूळफेक असते , असा गेल्या चाळीस वर्षांच्या पत्रकारितेत असंख्य वेळा आलेला अनुभव आहे . या प्रतिपादनाच्या समर्थनार्थ फार तपशीलात जात नाही , केवळ दोनच उदाहरणं देतो .

निवडणुकीचे निकाल लागून  २० दिवस आलेले असले तरी एकही राजकीय पक्ष सरकार स्थापन करण्याइतक्या बहुमताची बेगमी करु शकलेला नाहीये . महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि सर्व राजकीय पक्षांनी एकच कल्ला करणं सुरु केलं . महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याबद्दल सर्वच पक्ष आणि त्यांचे भक्त  केंद्रातल्या भाजपला सरकारला दोष देतांना राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याचा इतिहास काय आहे , याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करतांना दिसतात . महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची ही एकूण तिसरी वेळ आहे आणि या तिन्ही घटनांच्या केंद्रस्थानी ज्येष्ठ नेते शरद पवार हेच आहेत , हे विशेष ! कॉंग्रेस पक्ष फोडून आणि वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडून शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात ‘पुलोद’चा प्रयोग केला तेव्हा केंद्रात जनता पक्षाचं सरकार होतं . जनता पक्षाचा लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्षानं धुव्वा उडवला . इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या शरद पवार यांचं सरकार बरखास्त करुन त्यांनी महाराष्ट्रात  १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू करुन विधानसभेची मुदतपूर्व निवडणूक घेतली होती .

महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली ती २८ सप्टेबर २०१४ला . विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर होत्या तरी याच शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनं पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पाठिंबा काढल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली . आता तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तीही शिवसेनेचं मुख्यमंत्रीपदाचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं आमिष याच शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसनं दाखवल्यामुळे . जर राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसनं जर पाठिंब्याची पत्र शिवसेनेला लगेच दिली असती ( आणि तपशील ठरवण्याची कसरत नंतर सुरु ठेवली असती ) तर राष्ट्रपती राजवटीची वेळच आली नसती . नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं राष्ट्रपती राजवट आजवर तीन वेळा लागू केलेली आहे हे खरं आहे पण , इतिहास काय सांगतो ? कोणा पंतप्रधानांच्या काळात किती वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली याची  माहिती घेतली तेव्हा मिळालेली आंकडेवारी अशी- पंडित जवाहरलाल नेहरु ८ , श्रीमती इंदिरा गांधी ५० , मोरारजी देसाई १६ , चरणसिंह ४ , राजीव गांधी ६ , अटलबिहारी  वाजपेयी ४ आणि मनमोहनसिंग १२ . नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडमधे राष्ट्रपती राजवट लागू करतांना मनमानी केली असं सांगितलं जातं पण , आंध्रप्रदेशातलं एन टी रामाराव सरकार बरखास्त करताना इंदिराजींनी , बिहारमधलं रबडी देवी सरकार बरखास्त करताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही अशीच मनमानी केलेली होती हे कसं काय विसरता येईल ? मनमानीची अशी अनेक उदाहरणं देता येतील पण , ते वास्तव विसरुन राजकारण्यांना एकमेकाला दूषणं देण्यात आनंद मिळतो हेच खरं .

दुसरं उदाहरण उपमुख्यमंत्रीपदाचं घेऊ यात , कारण आता राज्यात हे पद पुन्हा निर्माण केलं जाणार हे स्पष्ट आहे . उल्लेखनीय बाब म्हणजे आपल्या देशाच्या घटनेत जी कांही सरकारची रचना निश्चित करण्यात आलेली आहे त्यात उपमुख्यमंत्रीपद नाही हे लक्षात घेऊन पुढचा मजकूर वाचा . आपल्या देशातल्या ३१ पैकी १५ राज्यात या क्षणी उपमुख्यमंत्री आहेत . आंध्रप्रदेशात तर चक्क ५ , कर्नाटकात ३ आणि उत्तरप्रदेश व गोव्यात प्रत्येकी २ उपमुख्यमंत्री आहेत . कॉंग्रेस , भाजप , अद्रमुक , आप , मिझो नॅशनल  फ्रंट , नॅशनल  पीपल्स पार्टी , जननायक पार्टी अशा विविध पक्षांनी घटनेत उल्लेख नसणारं उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण करण्याचं कर्तृत्व बजावलेलं आहे ; थोडक्यात सत्तेची पदं निर्माण करण्याचा घटनाबाह्य निर्णय घेण्याच्या संदर्भात आपल्या देशातल्या सर्व राजकीय पक्षात  एकमत आहे !

जनतेच्या हितासाठी नाही तर सत्तेच्या सारीपाटाचा तोल सांभाळण्यासाठी आपल्या महाराष्ट्रातही आतापर्यत दहा वेळा उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण केलं गेलं आणि त्यावर आठजण विराजमान झालेले आहेत . १९७८ साली वसंतदादा मुख्यमंत्री असतांना कॉंग्रेस ( आय )चे  नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले आणि महाराष्ट्रात ही घटनाबाह्य पदाची परंपरा निर्माण झाली . हे सरकार पाडून शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पुलोद’चं सरकार सत्तारुढ झालं तेव्हा सुंदरराव सोळंके उपमुख्यमंत्री झाले . वसंतदादा पाटील दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ( नंतर टाचणी आणि चिमटे यामुळे गाजलेले  ) रामराव आदिक उपमुख्यमंत्री झाले . त्यानंतर गोपीनाथ मुंडे , छगन भुजबळ , विजयसिंह मोहिते पाटील , आर. आर. पाटील आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपद भूषवलं आहे . छगन भुजबळ आणि अजित पवार यांनी हे पद प्रत्येकी दोन वेळा भूषवलं आहे . एक विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री झालेल्या एकाचीही मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा किमान आजवर तरी पूर्ण होऊ शकलेली नाही ! अजित पवार यांचं ते स्वप्न पूर्ण होईल का , या प्रश्नाचं उत्तरही फारच धूसर आहे .

उपमुख्यमंत्रीपदाबाबतही महाराष्ट्रात कोर्ट-कचेऱ्या झालेल्या असल्याच्या आठवणी आहेत . १९९५मधे सेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले तेव्हा भाजपचे गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते . त्यांनी ‘मी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतो की’ असे म्हटल्याचा वाद गाजला होता आणि मुंबई उच्च न्यायालयात त्या संदर्भात एक याचिकाही दाखल झाली होती . तत्कालीन न्यायमूर्ती ए. डी. माने यांनी जे पदच घटनेत नाही त्या पदाची शपथ कशी घेता येईल असा मुद्दा उपस्थित केला होता . मग या प्रकरणी बरीच सावरासावर करण्यात आली पण , गोपीनाथ मुद्दे याचं उपमुख्यमंत्रीपद मात्र पांच वर्ष शाबूत राहिलं .

उपमुख्यमंत्री असतांना छगन भुजबळ यांनी एक प्रशासकीय आदेश जारी करतांना पदनाम ‘उपमुख्यमंत्री’ असं लिहून स्वाक्षरी केली . एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च समोर आलेल्या कागद पत्रातून मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती बी. एच . मर्लापल्ले यांच्या निदर्शनास ही बाब आली . त्या आदेशाच्या वैधतेला ग्राह्य धरण्यास न्या . मर्लापल्ले यांनी नकार देतांना सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं .

जे उपमुख्यमंत्रीपदाबाबत तेच उपपंतप्रधानपदाबाबतही आहे . आपल्या देशाचे पहिले उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल ( १९४७ ) आणि दुसरे मोरारजी देसाई ( १९६७ ) आहेत .  जयप्रकाश नारायण यांच्या पुढाकारानं स्थापन झालेल्या आणि महात्मा गांधी यांच्या समाधीच्या समोर नैतिकतेची शपथ घेणाऱ्या  जनता पक्षाच्या सरकारात  कुरबुरी वाढल्यावर आणि पक्ष फुटीच्या व सरकार पडण्याच्या बेतात असताना असतांना तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्यासमोर चौधरी चरणसिंहव जगजीवन राम या दोघांना  उपपंतप्रधान    ( मार्च १९७७ )करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरला नाही . या कृतीवर त्यावेळी कॉंग्रेसनं टीका केली होती . सर्वोच्च न्यायालयात या निवडीला आव्हानही देण्यात आलं होतं . त्यावेळी ही केवळ प्रशासकीय सोय आहे , असा बचाव केंद्र सरकारच्यावतीनं करण्यात आला होता . पण , गंमत म्हणजे मोरारजी देसाई यांचं सरकार पडल्यावर चरणसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील  सरकारला पाठिंबा देण्याच्या मोबदल्यात याच कॉंग्रेसनं यशवंतराव चव्हाण यांना उपपंतप्रधानपदी ( जुलै १९७९ ) बसवलं होतं !

थोडक्यात काय तर , सरकार अस्तित्वात आलं की त्यांचे प्रश्न सुटतील असं जे कांही कार्यकर्ते , शेतकरी आणि सामान्य माणसाला वाटत असतं तो एक शुद्ध भाबडेपणा असतो कारण नेते मंडळीसमोर ध्येय असतं ते सत्तेचं ; त्यांच्यासमोर कार्यकर्ता , सामान्य माणूस , शेतकरी , कष्टकरी नसतोच . असं जर घडलं असतं तर आपल्या राज्य आणि देशात रामराज्य आलं असतं . प्रशासन जनताभिमुख आणि तत्पर असतं . भ्रष्टाचार नसता . भारतातला कुणीही माणूस उपाशी झोपलेला नसता , शेतकऱ्याच्या डोळ्यात कधीच अश्रू आले नसतं फार लांब कशाला रस्त्यावर खड्डेच नसते…पण असं कांहीही होणार नाही . सरकार स्थापन करणारे पक्ष बदलतील म्हणून सरकारमधील माणसं बदलतील म्हणजे लाभार्थी बदलतील आणि बाकी सर्व मागील पानावरुन पुढे सुरु राहील .

शेवटी , घटनेत नसलेली पदं निर्माण करुन केवळ सत्ता उबवणाऱ्या आपल्या देशातील सर्वपक्षीय बहुसंख्य राजकारण्यांना जनसामान्यांचे जगण्याचे प्रश्न , व्यथा-वेदना ही एक अफवा वाटत असते !

( माजी उपमुख्यमंत्री सुंदरराव सोळंके यांची छायाचित्रे मोहन राठोड , पुणे यांच्या सौजन्याने उपलब्ध झाली आहेत . ) 

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)