महाराष्ट्राच्या तुलनेत बहुसंख्य आंदोलक शेतकरी निश्चितच सधन आहेत आणि सधन असण्याचा अधिकार त्यांना आहेच . “आंदोलक पिझ्झा खातात . काजू –बदाम खातात , आंदोलनात असूनही त्यांचं राहणीमान कष्टदायक नाही , दिवसभर आंदोलन करुन थकल्यानंतर मसाज करुन घेणारी एक यंत्रणा त्यांनी उभारली आहे , त्यात दहशतवादी , खलिस्तानवादी वृत्तीचे लोक शिरले आहेत , या आंदोलनासाठी पाश्चात्य शक्तींची मदत होत आहे” , अशी प्रचाराची शिस्तबद्ध मोहीम राबवली जात आहे . हे शेतकरी आंदोलन म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या विरोधतलं एक षडयंत्र आहे , असाही सूर आळवला जात आहे . शेतकर्यांना जसा आंदोलनाचा अधिकार आहे तसाच अधिकार त्या आंदोलनाला विरोध करण्याचाही आहेच पण , हा विरोध सुसंस्कृत नाही आणि तो माणुसकीला तर मुळीच धरुन नाहीच नाही . अमेरिकेतील एका ज्येष्ठ मित्रानं या आंदोलनातील एका नेत्याची संपत्ती किती आहे याचं विवरण मला एका मेलद्वारे पाठवलं आहे आणि त्या सुरात सूर मिसळवणारे अनेक आहेत . त्याचा अर्थ शेतकरी सधन असूच नये असा घ्यावा लागेल . एखादा कायदा जर आपल्या विरोधात आहे असं वाटत असेल तर त्या विरुद्ध आंदोलन काय फक्त गरीब माणसांनीच करायचं ? जो बळीराजा सगळ्यांना अन्न मिळवून देतो , त्या बळीराजाने कायम भुकेलं राहायचं ? आंदोलन करतानाही उपाशीच राहायचं ? जे कृषी उत्पादन तो घेतो त्यापासून तयार होणारे पदार्थ खाण्याचा अधिकार त्याला नाही का ? अशा अनेक अ-मानवीय मानसिकतेच्या प्रश्न आणि धारणांची गुंतागुंत इथे आहे .
जाऊन त्यांच्याशी बोलल्यावर भावाचं ते गणित लक्षात आले. १७६ रुपये क्विंटल म्हणजे एका किलोग्रॅमला त्या शेतकर्याला १७६पैसे मिळालेले होते . त्याच्याशी आणखी गप्पा मारल्यावर लक्षात आलं , त्या दिवशीचा भाव तुलनेने चांगला निघाला होता. आधीच्या आठवड्यात तर १४०-१४२ रुपये क्विंटल असा भाव मिळत होता वगैरे वगैरे…आणि म्हणूनच मिळालेल्या भावावर तो खूष होता . माझ्या मनात त्या आकड्यांनी मुक्काम केला . कार्यक्रम संपल्यावर आणि रात्री अकोल्याकडे प्रवास करतानाही डोक्यात १७६ पैसे किलो हाच विषय डोक्यात कल्ला करत राहिला .