नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र : ‘सर्वोच्च’ न्याय!

– ॲड. अभिजीत खोत

‘कायदा’ हा अथांग समुद्र असून आपण त्यास कितीही वाचले, समजून घेतले तरी ते कमीच. स्वाभाविकच कायद्याचा हा समुद्र वर-वर जरी शांत दिसत असला तरी त्यात दररोज किती उलाढाल होते ह्याची एक वकिल या नात्याने न्यायव्यवस्थेचा एक भाग म्हणून कल्पना करता येऊ शकते. सामान्य जनता समोर जे दिसते आहे त्याचा तसाच अर्थ लावते; परंतु कायद्याच्या विद्यार्थ्याला मात्र ‘नेमकं लिहिलंय काय आणि त्याचा अर्थ काय’ म्हणजेच – ‘to read between the lines’ याचे बाळकडू अगदी सुरवातीपासूनच देण्यात येते. त्यामुळेच शब्द काय वापरला आहे या सोबतच तो कोणत्या ‘context’ मध्ये वापरला आहे याला देखील तितकेच महत्त्व आहे आणि नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र प्रकरण प्रकरण देखील त्यास अपवाद नाही.

   अमरावतीच्या विद्यमान खासदार नवनीत राणा यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ०८ जून २०२१ रोजीच्या निर्णयाविरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलाची सुनवाई २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पूर्ण होऊन त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ३ एप्रिल २०२४ रोजी संध्याकाळी उशिरा ०७:३७ वाजता रुटीन नुसार न्यायालयाच्या दुसऱ्या दिवशीच्या कामकाजाची ‘कॉज लिस्ट’ जाहीर करत सर्वोच्च न्यायालयाचे सन्मा. न्यायमूर्ती श्री. जे. के. माहेश्वरी व श्री. संजय करोल यांचे खंडपीठ ४ एप्रिल २०२४ रोजी नवनीत राणा यांच्या अपिलाचा निर्णय देईल, असे जाहीर केले. याच दिवशी खा. नवनीत राणा आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यांचा अर्ज भरणार असल्यामुळे या निर्णयाच्या ‘टायमिंग’चे किती महत्व होते हे त्यावरून लक्षात येते आणि यास निव्वळ योगायोग म्हणावा लागेल.

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १०८ पानांच्या ‘सखोल निरीक्षण’ करणाऱ्या निर्णयास अवघ्या ४४ पानांमध्ये उलटवतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने काही विशिष्ठ बाबींचा ठळक आढावा घेतला आहे. मा. उच्च न्यायालयाचे ‘सखोल निरीक्षण’ हे शब्द येथे महत्वाचेआहेत कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयात मा. उच्च न्यायालयाच्या सखोल निरीक्षणास ‘द्रविडी प्राणायम’, असे अधोरेखित करत मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय कसा चुकला, हे नमूद केले आहे. अमरावती लोकसभा मतदारसंघ हा ‘अनुसूचित जाती’च्या उमेदवारासाठी राखीव असल्यामुळे या निर्णयास विशेष महत्व आहे व त्यामुळे सदर निकाल देखील तितकाच सहजपणे जनतेस कळणे आवश्यक आहे.

“खोट्या व नकली दस्तऐवजांच्या आधारे मिळवलेले जात प्रमाणपत्र हा फक्त जात पडताळणी समितीसोबत केलेला धोका नसून संपूर्ण संविधानाला दिलेला धोका आहे” हे परखड शब्द मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने (Division Bench) त्यांच्या ८ जून २०२१ रोजीच्या निर्णयात वापरले होते. आणि याच निर्णयाविरुद्ध खा. नवनीत राणा यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलाचा निकाल देतांना मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सदोष असल्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल २०२४ रोजीच्या निर्णयात म्हटले आहे. सन्मा. न्यायमूर्ती श्री. जे. के. माहेश्वरी यांनी लिहिलेल्या निर्णयात काही कायदेशीर बाबींचा उल्लेख केला असून या ठिकाणी त्याचे अवलोकन करणे गरजेचे आहे.

निर्णयातील मुद्दे

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ साली ‘कुमारी माधुरी पाटील व इतर’ (1994) 6 SCC 241 या केस मध्ये संविधानाच्या कलम १४२ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत व त्यांची छाननी आणि पडताळणी या बाबत सुसूत्रता आणण्यासाठी विस्तृत प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे (Procedural Directives) निश्चित केली होती. त्यानुसार राज्यांमध्ये कायदे मंडळांनी आपापले स्वतंत्र कायदे पारित केले. आपल्या महाराष्ट्रात “The Maharashtra Scheduled Castes, Scheduled Tribes, De-Notified Tribes (Vimukta Jatis), Nomadic Tribes, Other Backward Classes And Special Backward Category (Regulation Of Issuance And Verification Of) Caste Certificate Act, 2000.” हा कायदा १८ऑक्टोबर २००१ पासून लागू करण्यात आला. या कायद्याच्या कलम ६, ७, व ९ व त्यानुसार राज्य शासनाने २०१२ साली तयार केलेले नियम आणि संविधानाच्या कलम २२६ अन्वये मा. उच्च न्यायालयास प्राप्त अधिकार या तीन कायदेशीर बाबींच्या परिसीमेत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा निर्णय दिला असल्याचे म्हटले आहे.

या ठिकाणी हे नमूद करणे आवश्यक आहे की संविधानाच्या कलम २२६ अन्वये मा. उच्च न्यायालयास नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी काही विशिष्ठ ‘रिट’ जारी करण्याचे अधिकार आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे ‘उत्प्रेषण लेख’ (Writ of Certiorari) ज्याचा शाब्दिक अर्थ ‘प्रमाणित होणे’ किंवा ‘माहिती असणे’ असा आहे. कनिष्ठ न्यायालय किंवा लवादाला मा. उच्च न्यायालयाकडून ही ‘रिट’ जारी केली जाते की एकतर त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेले प्रकरण स्वतःकडे हस्तांतरित करावे किंवा एखाद्या प्रकरणातील त्यांचा आदेश रद्द करावा या करीता. अधिकारक्षेत्राचा अतिरेक किंवा अधिकारक्षेत्राचा अभाव किंवा कायद्यातील त्रुटी या कारणास्तव ही  रिट जारी केल्या जाऊ शकते. प्रस्तुत प्रकरणात देखील हीच रिट महत्वाची भूमिका बाजवतांना पाहायला मिळते.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्तुत कायद्याच्या तरतुदीनुसार विश्लेषण करून निर्णय देतांना पुढील बाबी अधोरेखित केल्या आहेत ज्यामध्ये म्हटले आहे की:

२००० च्या कायद्याच्या कलम ७(२) नुसार पडताळणी समितीने दिलेला आदेश हा अंतिम असेल आणि त्याला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अन्वये मा. उच्च न्यायालय वगळता इतर कोणत्याही प्राधिकरणासमोर किंवा न्यायालयासमोर आव्हान दिले जाणार नाही. पडताळणी समितीस अर्ज निकाली काढण्याकरीता कलम ९ नुसार दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त असतील. (परिच्छेद १० व ११)

२००० च्या कायद्यांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या २०१२ च्या नियमांनुसार पडताळणी समितीने अर्ज निकाली काढतांना अर्जदाराच्या दाव्याची साधक-बाधक चौकशी करणे अपेक्षित आहे जेणे करून पडताळणी समिती ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकेल.

नियम १३ अन्वये ‘व्हिजिलन्स सेल’चा अहवाल मागवणे व त्यावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया नमूद केली असून त्यात असे म्हटले आहे की व्हिजिलन्स सेलचा अहवाल हा पडताळणी समितीवर बंधककारक नसून अर्जदाराचा दावा निकाली काढणे हे पडताळणी समितीचे विशेष कार्यक्षेत्र (Exclusive Domain) आहे.

नियम १७ मध्ये पडताळणी समितीने अर्जदारांचे दावे निकाली काढतांनाची प्रक्रिया नमूद केली आहे. नियम १७ च्या पोट-नियम ६ व ७ असे नमूद केले आहे की पडताळणी समितीचे अर्जदाराच्या दाव्याच्या अस्सलतेबाबत (genuineness) समाधान झाल्यास व्हिजिलन्स सेलतर्फे चौकशी न करता अर्जदारास फॉर्म-२० नुसार व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट देण्यात यावे.

या ठिकाणी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की नियम १७ च्या पोट-नियम ७ च्या परंतुकानुसार व्हिजिलन्स सेलने नोंदविलेले निष्कर्ष पडताळणी समितीवर बंधनकारक राहणार नाही, कारण व्हिजिलन्स सेलच्या अहवालाचा उद्देश हा फक्त पडताळणी समितीस निष्कर्षावर पोहोचण्यास मदत करणे आहे. पण त्याच वेळी पडताळणी समितीने व्हिजिलन्स सेलचा अहवाल विचाराधीन न घेतल्यास त्या बाबत समितीस कारणे नमूद करावी लागतील अशी देखील तरतूद त्यामध्ये आहे.
कलम ८ नुसार अर्जदारास त्याचा दावा कायद्ययास मान्य पुरावे सादर करून सिद्ध करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदारची असेल असे म्हटले आहे (Burden of proof).

अंतिमतः न्यायालयाने पान क्र. ३० वर परिच्छेद क्र. १२ मध्ये म्हटले आहे की अर्जदाराच्या दाव्याची सत्यता तपासणे व त्याबाबत सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याचे कार्याधिकारक्षेत्र हे दिवाणी न्यायालयानुसार पडताळणी समितीलाच आहेत आणि अश्यावेळी संविधानाच्या कलम २२६ चा ‘स्कोप’ अगदीच नाममात्र ठरतो असा कायदे मंडळाचा हेतु असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अर्जदाराने पडताळणी समितिसमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांवर परत प्रश्नचिन्ह उठवून मा. उच्च न्यायालयाने स्वतः त्याबाबत ‘सखोल निरीक्षण’ करणे संविधानाच्या कलम २२६ च्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचे म्हटले आहे.

सबब ज्या जात पडताळणी समिती बाबत “समितीने केलेल्या बेकायदेशीर कामाकडे आम्ही डोळेझाक करू शकत नाही व सदर समितीने नैसगिक न्यायाचे सर्व तत्व ‘धाब्यावर’ बसवून कुठल्याही सदसदविवेकबुद्धीचा वापर न करता हे प्रकरण हाताळले व समितीने स्वतःचे असे ‘डोके’ वापरून हे प्रकरण हाताळायला हवे होते” असे उद्गार मा. उच्च न्यायालयाने काढले होते त्याच समितीने नियमानुरूप ‘डोके’ वापरुन, पुराव्याची रीतसर पडताळणी करून व नैसर्गिक न्याय तत्वचे पालन करून निर्णय दिला असल्याचे दिसून येते, असे मत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. (परिच्छेद १५)

२००० सालच्या महाराष्ट्राच्या कायद्या नुसार तयार करण्यात आलेल्या नियमांतर्गत पडताळणी समितीची स्थापना नियम ११ मध्ये दिली आहे. आणि विशेष बाब म्हणजे त्यामध्ये न्यायिक अधिकाऱ्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. समोर आलेल्या तोंडी व लेखी पुराव्यांची छाननी करणे, ज्यांनी शपथ पत्र दाखल केले, अश्या व्यक्तींच्या उलट तपासणीची विरुद्ध पक्षाला संधी देणे आणि नंतरच उपलब्ध पुराव्याचे समग्र अवलोकन करून तथ्यांविषयी निष्कर्ष काढणे, ही संपूर्ण प्रक्रिया प्रशिक्षित न्यायिक अधिकाऱ्यांनाच शक्य असते. प्रशिक्षित न्यायिक अधिकाऱ्याचा समावेश नसलेल्या पडताळणी समितीने दिलेला निकाल विपर्यस्त (perverse) असू शकतो. विपर्यस्त निकालाची फेरतपासणी करतांना संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत मा. उच्च न्यायालयास पुन्हा उपलब्ध पुराव्यांची छाननी करून निर्णय देण्याचा अधिकार आहे, असे मत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने परिच्छेद क्र. १७ नमूद केले आहे. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात पडताळणी समितीचा निकाल विपर्यस्त नसल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने कलम २२६ मधील अधिकाराचा वापर करणे योग्य नाही असे परिच्छेद क्र. २२ मध्ये म्हटले आहे.

मा. उच्च न्यायलायच्या निर्णयाचे अवलोकन केले असता त्यांनी नोंदविलेले गंभीर निरीक्षणे व ज्या दस्तऐवजांच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते त्याबाबतचे त्यांचे निरीक्षण म्हणजे ‘re-appreciation of the evidence’ होत असून तसे करणे संविधानाच्या कलम २२६ नुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही, असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. (परिच्छेद १६ व १७)

एक मुद्दा जो या ठिकाणी उपस्थित होतो तो म्हणजे ज्या कायद्याच्या कलम १५ नुसार नियमित दिवाणी न्यायालयाचे कार्याधिकारक्षेत्र काढून घेतल्या जाते व ते एका समितीकडे सुपूर्द केल्या जाते; त्या बाबत अपिलाची दाद मागण्याची तरतूद सदर २००० च्या कायद्यात दिसून येत नाही. अश्यावेळी जर संविधानाच्या कलम २२६ नुसार मा. उच्च न्यायालयास अधिकार प्राप्त असतांना त्यांनी त्याचा ‘अपिलीय न्यायालय’ म्हणून वापर करावा की फक्त एक ‘संवैधानिक न्यायालय’ या नात्याने त्या केस कडे पाहावे हा वेगळा विषय आहे. कारण कुठल्याही दिवाणी प्रकरणात ‘पहिले अपील’ (first appeal) हे हक्काचे असते (as a matter of right). बारकाईने पाहिल्यास असे दिसून येते की सदर २००० चा कायदा – कलम ५ नुसार अपिलाची तरतूद तर करतो पण त्यानुसार फक्त जात प्रमाणपत्राचा अर्ज फेटाळण्यात आल्यास अपिलाची तरतूद आहे. म्हणजेच एकाद्या प्रकरणात अर्ज मंजूर केल्यास किंवा आक्षेप असल्यास त्याबाबत अपिलाची तरतूद नाही असे प्रथम दर्शनी दिसून येते. या ठिकाणी हे देखील पाहणे महत्वाचे आहे कि जर एखादा कायदा दिवाणी न्यायालयाचे कार्याधिकारक्षेत्र काढून घेत असेल पण त्याद्वारे संपूर्ण ‘रेमेडी’ देता येत नसेल किंवा तशी तरतूद त्या कायद्यात नसेल तर अश्या बाबतीत दिवाणी न्यायालयाचे कार्याधिकारक्षेत्र वापरल्या जाऊ शकते. आणि प्रस्तुत प्रकरणात हा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपटलावर उपस्थितच केला गेला नसल्याचे देखील प्रथम दर्शनी दिसून येथे.

शेवटी परिच्छेद क्र. २३ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की संपूर्ण प्रकरणाची एकंदरीत पाहणी करता मा. उच्च न्यायालयाने पडताळणी समितीच्या निर्णयाबाबत कुठल्याही हस्तक्षेपाची गरज नव्हती. म्हणजेच एकंदरीत काय तर २००० चा कायदा व २०१२ चे नियम यांनुसार सांगितलेली प्रक्रिया पडताळणी समितीने नीट पार पडली असून मा. उच्च न्यायालयाने संविधानाचे कलम २२६ द्वारे प्राप्त अधिकार वापरून सक्षम प्राधिकरणाने निकाली काढलेल्या अर्जाबाबत री-ट्रायल चालवू नये असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे असल्याचे प्रतीत होते. परंतु याच वेळी अनेक संवेदनशील बाबींवर मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलेही भाष्य केलेले नाही.

आदेश

सबब मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ०८जून २०२१ रोजीचा मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून पडताळणी समितीचा ०३ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचा आदेश व त्यानुसार खा. नवनीत राणा यांना बहाल केलेले ‘मोची’ जातीचे जात प्रमाणपत्र व त्याद्वारे दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र पुनर्जीवित केले.

(लेखक नव्या पिढीतील अभ्यासू वकील आहेत)

86000 60665

[email protected]

*****

हे वाचायला विसरू नका – उच्च न्यायालयाचा निकाल काय होता ? खालील निळ्या लिंकवर क्लिक करा-

नवनीत राणा यांनी पद्धतशीरपणे धोकेबाजी (Systematic fraud) केली -उच्च न्यायालयाचे ताशेरे https://bit.ly/3iQlwat

………………………………………….

प्रस्तुत लेख हा केवळ मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जनतेस सहजतेने समजावा या उद्देशाने लिहिला आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षाला अथवा उमेदवारास त्याचा फायदा, नुकसान, किंवा त्यांचा विरोध, प्रचार, प्रसार करण्याचा लेखकाचा उद्देश नाही.