दुबळे पंतप्रधान अपायकारक, सामर्थ्यशाली पंतप्रधान अधिक अपायकारक!

– रामचंद्र गुहा

पंतप्रधानपदी असताना इंदिरा गांधींनी वॉशिंग्टनला जेव्हा पहिल्यांदा भेट दिली त्यापूर्वी तिथल्या राजदूताला अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांनी विचारले की, त्यांनी इंदिरा गांधींचे संबोधन कसे करावे? त्यांना ‘श्रीमती गांधी’ म्हणावे की ‘मॅडम प्राईम मिनिस्टर’ असे म्हणावे? राजदुतांनी ही शंका निरसनासाठी थेट दिल्लीला पाठवली. त्यावर उत्तरादाखल पंतप्रधानांनी सूचक शब्दांत सांगितले की, सामान्यतः त्यांचे स्वतःचे कॅबिनेट मंत्री त्यांना ‘सर’ म्हणतात.

……………………………………………………..

मागच्या आठवड्यात जेव्हा एका दुर्मिळ वृत्तवाहिनीने महाप्रलयात सापडलेल्या जीडीपीच्या आकड्यांवर एक दुर्मिळ कार्यक्रम आयोजित केला होता तेव्हा मला या गोष्टीची आठवण झाली. त्या कार्यक्रमात चर्चा एका टप्प्यावर आली असताना समाजवादी पक्षाच्या प्रवक्त्याने भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्याला विचारले की, सध्या भारताचे कृषीमंत्री कोण आहेत. या क्षेत्राने बहुसंख्य नागरिकांना रोजगार पुरवलेला आहे; मग सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्याला नक्कीच हे माहिती असणार की, पदभार कोणत्या मंत्र्याकडे होता. मात्र भाजपची हुजरेगिरी करणाऱ्या प्रवक्त्याला ते माहिती नव्हते. त्याला हे माहित असण्याची अपेक्षाच नसणे मात्र त्याहूनही अधिक क्लेशकारक सत्य आहे. या सरकारच्या देखाव्यात सर्वाधिक महत्त्वाचे जर काही असेल तर ते म्हणजे मोदी! मोदी! मोदी! १९७० च्या दशकात कॉंग्रेसवाल्यांसाठी जसे इंदिरा! इंदिरा! इंदिरा! महत्त्वाचे होते अगदी तसेच…

२०१३-१४ च्या हिवाळ्यात नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदासाठीची दावेदारी सादर केली. त्यावेळी त्यांच्या आवाहनाचा गाभाघटक हाच होता की, ते सामर्थ्यशाली असतील; आणि याउलट तत्कालीन पदसिद्ध पंतप्रधान दुबळे आहेत. यातला दुसरा आरोप अचूक होता; डॉ. मनमोहन सिंग विशेषतः त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अनिश्चितेत आणि संदिग्धावस्थेत होते. तसेच कॉंग्रेसच्या अग्रस्थानी असणाऱ्या कुटुंबाप्रती त्यांची श्रद्धा वाढत चालली होती. सप्टेंबर २०१३ मध्ये त्यांच्या दौर्बल्याचे प्रात्यक्षिक पाहायला मिळाले ज्यावेळी त्यांनी जाहीरपणे असे म्हटले की, राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदाकरता आदर्श पर्याय असू शकतात. त्यांनी असेही सांगितले की, त्यांना राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली काम करायला आवडेल. या टिप्पणीने त्यांच्या पदाचा अवमान झाला. डॉ. सिंग सलग नऊ वर्षांहूनही अधिक काळ पंतप्रधानपदी होते. त्याशिवाय ते माजी अर्थमंत्री व रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नरही होते. याउलट पंतप्रधानपदासाठीची राहुल गांधींची एकमेव अर्हता म्हणजे, ते स्वतः सोनिया गांधींचे चिरंजीव असणे.

स्वतःला उमगलेल्या आणि जाहीररीत्या घोषित केल्या गेलेल्या मनमोहन सिंगांच्या दौर्बल्यावर नरेंद्र मोदी कुशलतेने तुटून पडले. मोदींपाशी – त्यांनीच मारलेल्या बढाईनुसार – ‘छप्पन इंच की छाती’ होती. ते तत्कालीन पंतप्रधानांच्या पूर्णतः उलट, म्हणजे स्वतंत्र मनाचे आणि स्वयंभू होते. भारताला ज्याची आवश्यकता आहे आणि भारत ज्याच्याकरता पात्र आहे असे सामर्थ्यशाली, अत्यंत सामर्थ्यशाली पंतप्रधान ते असणार होते.

सामर्थ्यशाली नरेंद्र मोदी आणि सामर्थ्यहीन मनमोहन सिंग यांच्यातील विरोधाभास २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात भाजपने वापरून घेतला. मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला निर्णायकरित्या विजय मिळवून देण्यासाठी या देखाव्याने नक्कीच मदत केली. मात्र कालांतराने पंतप्रधान म्हणून कर्तव्ये पार पाडताना मोदींना त्यांच्या सामर्थ्यशाली प्रतिमेने मदत केली का? सद्यस्थितीत देशाला ज्या असंख्य संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे त्यांच्याकडे पाहता, तसे दिसत नाही. हे सरकार ज्यापद्धतीने – एखाद्या एकपात्री प्रयोगासारखे चालवले जाते आहे आणि कॅबिनेट, नोकरशाही व अवघे राष्ट्र निव्वळ एका व्यक्तीच्या लहरी निर्णयांना ओलीस ठेवल्याप्रमाणे आहे – ती पद्धतच या संकटांना मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे.

सरकारच्या कॅबिनेट यंत्रणेतही पंतप्रधानांना समानांमध्ये प्रथम (first among equals) मानले जाते. पंतप्रधानांनी आखलेल्या एकंदर धोरणानुसार काम करत असूनही, ज्या कार्यक्षेत्रासाठी एखाद्या मंत्र्याला नियुक्त केलेले असते त्याच्याकडे त्या कार्यक्षेत्रातील बाबींची थेट जबाबदारी असते. अर्थात हे सैद्धांतिक दृष्ट्या. प्रत्यक्षात मात्र नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्याने कोणत्याही प्रकारची स्वायत्तता अजिबात अनुभवलेली नाही. दीर्घ काळापासून मोदी समर्थक असणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनाही पंतप्रधानांनी एकतर्फीपणाने घेतलेल्या महत्त्वाच्या आर्थिक धोरणांविषयी अंधारात ठेवले गेले. अनुभवी आणि बुद्धिमान राजकारणी असणाऱ्या परराष्ट्र मंत्र्यांनाही, केवळ ट्वीट करून भारतीयांच्या असंतोषात समर्थन देण्यापुरतेच स्वतःचे कर्तव्य मर्यादित झाल्याचे दिसत होते.

पंतप्रधानपदावरील मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात गृहमंत्र्याना काही प्रमाणात स्वायत्तता मिळाली; इतर कुणालाही नाही. याशिवाय इतर सर्व महत्त्वाची धोरणे पंतप्रधान कार्यालयाकरवीच आखली आणि निर्देशित केली जातात. एखादी गोष्ट चांगली झाली तर त्याचे श्रेय पंतप्रधानांनी घ्यावे, मात्र एखादी गोष्ट चुकीची घडली तर त्याचा दोष मात्र इतर लोकांनी (जसे की, इतर पक्षांनी चालवलेली राज्य सरकारे, जवाहरलाल नेहरूंचे भूत, उदारमतवादी, शहरी नक्षल, आणि अगदी अलीकडचे म्हणजे प्रत्यक्ष देव) घ्यावा.

केंद्रीकरणप्रिय आणि स्वतःच्या सामर्थ्यशाली प्रतिमेचा डंका पिटणारी नरेंद्र मोदींची नेतृत्वशैली भाजपच्या पहिल्या पंतप्रधानांच्याही अत्यंत विरुद्ध आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात लालकृष्ण अडवानी, यशवंत सिंह,

मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, प्रमोद महाजन, अरुण शौरी, आणि सुषमा स्वराज यांना त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रांत लक्षणीय स्वायत्तता होती. आणि तितकीच ती जॉर्ज फर्नांडीस व ममता बनर्जी यांच्यासारख्या भाजपशी सबंधित नसणाऱ्या मंत्र्यांनाही होती. अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, संरक्षणसज्जता, जगातील आपली प्रतिमा या काही प्रामुख्याने महत्त्वाच्या बाबींमध्ये वाजपेयींचा भारत हा मोदींच्या भारतापेक्षा कितीतरी चांगला होता, आणि त्यामागे त्यांची सल्लामसलतीची आणि सर्वांना सहभागी करून घेणारी नेतृत्वशैली हे नक्कीच कळीचे कारण होते. इथे असे सुचवण्याचा उद्देश नाही की, एनडीएच्या पहिल्या सत्ताकाळात त्यांनी चुका केल्या नाहीत; मात्र सर्व निर्णयप्रक्रिया स्वतः पंतप्रधानांच्या हातीच एकवटली असती तर त्या चुका कितीतरी अधिक भीषण झाल्या असत्या.

सर्वांशी सल्लामसलत करणारे पंतप्रधान हे केवळ स्वमताने चालणाऱ्या पंतप्रधानांपेक्षा देशासाठी अधिक चांगले असतात, ही बाब सर्वाधिक काळ आपले पंतप्रधान राहिलेल्या जवाहरलाल नेहरूंच्या कार्यकाळात ठळकपणे समोर आली. पहिली काही वर्षे नेहरू त्यांच्या कार्यालयात बव्हंशी वाजपेयींसारखेच वागले. पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळात त्यांच्या स्वतःच्या कॉंग्रेस पक्षातील दिग्गज रथी महारथी होते. उदाहरणार्थ वल्लभभाई पटेल, सी राजगोपालचारी, राजकुमारी अमृत कौर आणि मौलाना आझाद. त्याचप्रमाणे इतर पक्षांतील काही जबरदस्त प्रशासक – विशेषकरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – त्यांच्या मंत्रिमंडळात होते. नेहरू हे सर्वस्वीकृत नेते होते. मात्र स्वतःच्या सहकाऱ्यांचा सन्मान करून, आणि आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांना मोठ्या प्रमाणात मोकळीक देऊन नेहरूंनी विभाजनाच्या जखमा भरून काढण्यात मोठी मदत केली. राष्ट्र नव्या संविधानाभोवती एकत्र आणले आणि आणि बहुपक्षीय लोकशाहीचा पाया रचला.

१९५२ मध्ये पंतप्रधानपदाचा दुसरा कार्यकाळही नेहरुंना लाभला. तोपर्यंत पटेल निवर्तले होते. आंबेडकरांनी सरकार सोडले होते. मात्र आझाद आणि अमृत कौर अजूनही आसपास होते. राजाजींसारखे कॉंग्रेसचे इतर धुरंदर राज्यांमध्ये सत्तास्थानांवर होते. नेहरुंना या सर्व सहकाऱ्यांविषयी अतीव आदर होता; त्यातील काहीजण स्वातंत्र्यचळवळीत त्यांच्याहूनही अधिक काळापासून कार्यरत होते. या सर्व व्यक्ती आपापल्या ठिकाणी, स्वकर्तृत्वामुळे उल्लेखनीय होत्या.

नेहरूंचा दुसरा कार्यकाळ त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळाइतका प्रभावी नव्हता. मात्र त्या काळातही काही कार्यसिद्धी झालेली होती. उदा. उच्चशिक्षण आणि वैज्ञानिक संशोधन संस्थांची जोपासना. कार्यालयातील नेहरूंची शेवटची काही वर्षे खुद्द त्यांच्यासाठी आणि देशासाठीही सर्वाधिक निराशाजनक होती. तोवर त्यांनी ज्यांना स्वतःच्या बरोबरीच्या योग्यतेचे मानले अशा सर्व सहकाऱ्यांपैकी काही निवर्तले होते, काही निवृत्त झालेले होते,तर काही विरोधी पक्षांत गेलेले होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर व्यक्ती त्यांच्याहून बऱ्यापैकी तरुण वयाच्या होत्या; ज्यांची मते नेहरूंपेक्षा सर्वस्वी निराळी होती. त्यांना प्रश्न करणारे किंवा आव्हान देणारे कुणीच उरले नव्हते; त्यांना सल्ला देणारेही कुणी नव्हते. त्यामुळे १९५९ मध्ये केरळमध्ये निवडून आलेले सरकार बरखास्त करणे आणि 1962 च्या सीमायुद्धात चीनने केलेली मानखंडना अशा महागात पडलेल्या चुकांमध्ये या सगळ्याची परिणीती अपरिहार्यपणे झाली.

इंदिरा गांधींप्रमाणे नरेंद्र मोदीही त्यांच्या मंत्र्यांकडून संपूर्ण समर्पणाची अपेक्षा बाळगतात. आणि त्यानुरूप वागण्यास अनेक मंत्रीही तयार आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधानांच्या महानतेची आणि सर्वज्ञ असण्याची द्वाही मिरवणाऱ्या, अनेक निरनिराळया कॅबिनेट मंत्र्यांच्या लेखांचे वैपुल्य माध्यमांमध्ये दिसून येते. असे जाहीरपणे गुडघे टेकून वंदन करण्याची अपेक्षा वाजपेयींनीही त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांकडून बाळगली नव्हती. आणि खरे सांगायचे तर, नेहरूंनी जेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतरांपासून विशिष्ट अंतर राखायला सुरुवात केली होती तेव्हा त्यांनीही अशी अपेक्षा कधी बाळगली नव्हती.

नरेंद्र मोदींची स्व-प्रतिमा आणि त्यांचे स्वतःविषयीचे जाहीर प्रदर्शन एक सामर्थ्यवान नेता आणि एकाधिकारशहा अशा स्वरूपाचे आहे. मनोविश्लेषक आश्चर्य व्यक्त करत असतील की, लोकांतील प्रतिमेशी यांचे आंतरिक स्वत्व (private self) खरोखरच जुळणारे आहे का? ५६ इंचाची छाती असणारा मनुष्य पूर्वनियोजित नसणाऱ्या पत्रकार परिषदेला इतका का घाबरत असावा की, अशी पत्रकार परिषद त्याने आपल्या गेल्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात एकदाही घेऊ नये? कदाचित बाह्य देखाव्याच्या तुलनेत त्यांचा स्वतःविषयीचा आंतरिक विश्वास काहीसा कमी दृढ आहे. जे काही असेल ते असेल. त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाच्या संदर्भात, त्यांचे मंत्रिमंडळ आणि त्यांचे सरकार यांच्या संदर्भात मोदी हा एक सामर्थ्यशाली पुरुष आहे – त्यामुळे त्यांचीच इच्छा- किंवा अधिक नेमकेपणाने, त्यांची ‘हुक्की’- प्रमाण आहे.

निश्चलनीकरण (demonetisation), आणि निष्काळजीपणे विचारात घेतलेला वस्तू व सेवा कर (GST) हे पंतप्रधानांकडून एकतर्फीपणाने आणि उतावीळपणे राबवले गेले. त्याचप्रमाणे कोरोना साथीच्या अगदी सुरुवातीला केलेली कठोर टाळेबंदीदेखील. संबंधित क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी या सगळ्या कृतींच्या विरोधात आधीच इशारा दिलेला होता. या तज्ज्ञांनी तसे सुचवले, मात्र त्यांची उपेक्षा केली गेली. शी जिनपिंग यांच्याशी मोदींनी केलेली मांडामांडदेखील तर्काला आणि सद्सदविवेकाला धरून नव्हती. देश आता त्याची किंमत मोजतो आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकांतील भारताची पारंपरिक तटस्थता एकतर्फीपणाने धुडकावून लावणारे मोदीच होते, आणि कदाचित त्याचीही किंमत देशाला चुकवावी लागणार आहे.

अशा परिस्थितीत, आपल्या शक्तिशाली पंतप्रधानांनी निर्धारित केलेल्या धोरणांनी अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. आधीच कमकुवत असलेला आपला सामाजिक बंध आणखी दुर्बळ केला. जगातील भारताचे स्थान अधिक अवनत झाले. COVID-19 आपल्या किनाऱ्यांवर येऊन धडकण्यापूर्वीच हे स्पष्ट झाले होते की, 2014 च्या मे महिन्यात नरेंद्र मोदी सत्तेत आले त्याच्या तुलनेत हा देश अतिशय वाईट अवस्थेला येऊन पोहोचलेला आहे.

मनमोहन सिंग त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात निःसंशयपणे कमजोर आणि डळमळीत झाले होते. त्याची किंमत देशाने चुकवली. एखाद्या एकाधिकारशहाकडूनच या देशाची मुक्तता होईल, अशी ज्यांना आशा होती, त्यांना त्यांचे उत्तर मिळाले आहे. त्यामुळे असे म्हणावे लागेल की, जर अत्यंत दुबळे पंतप्रधान देशाच्या स्वास्थ्याला अपायकारक ठरू शकतात तर अत्यंत सामर्थ्यशाली पंतप्रधान देशासाठी त्याहूनही अधिक अपायकारक ठरतात.

(अनुवाद: सुहास पाटील)