अर्थक्षेत्राचा खेला होबे- भाग- ५
-आशुतोष शेवाळकर
२००२ साली केंद्र सरकारनी बँकांना कर्ज वसुलीसाठी मदत करायला म्हणून जेव्हा Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (सरफेसी) हा कायदा पारित केला तेव्हा केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांना वसुलीसाठी मदत करायला तो केल्या गेलेला आहे, अशी त्याच्याबाबत सर्वसामान्य समजूत होती. पण या कायद्याच्या कलम २ मध्ये “राष्ट्रीयकृत बँका” किंवा भारत सरकारनं घोषित केलेल्या ‘वित्तीय संस्था’ अशी तरतूद होती.
या तरतुदीच्या आधारे केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने २००२ पासून २०१८ पर्यंत विविध ‘गॅझेट नोटिफिकेशनस्’ काढून जवळपास ४००-५०० ‘एनबीएफसीज’ना या कायद्याचा वापर करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. यानंतर आता २४ फेब्रुवारी 2020 रोजी काढलेल्या ‘गॅझेट नोटिफिकेशन’नुसार तर रिझर्व्ह बँकेकडे ‘रजिस्टर्ड’ व १०० कोटी रुपयांवर ‘अॅसेट’ (कर्जवाटप) असलेल्या सगळ्याच खाजगी कंपन्यांना त्यांनी दिलेल्या ५० लाखांवरच्या कर्जांसाठी हा कायदा वापरण्याचे सरसकट अधिकार आता दिल्या गेलेले आहेत.
रिझर्व्ह बॅंकेनं ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत अशा एकूण १३,९९१ खाजगी कंपन्यांना ‘एनबीएफसी’ म्हणून ‘रजिस्ट्रेशन’ दिलेले आहे. यांपैकी जितक्या कंपन्यांचे ‘अॅसेट’ १०० कोटींवर असतील, त्या सगळ्यांनाच ‘सेक्युरीटायझेशन अॅक्ट-२००२’ वापरण्याचे सरसकट अधिकार आता मिळालेले आहेत.
यातल्या अनेक कंपन्या ‘प्रायव्हेट लिमिटेड’ आहेत आणि त्यातली काही नावं वाचलीत तर त्या कंपन्या नुसत्याच खाजगी नाहीत तर अगदीच कौटुंबिक आहेत, असंही लक्षात येतं. आणि काही कंपन्या तर ‘अमुक-तमुक प्रॉपर्टीज् प्रायव्हेट लिमिटेड’ अशा नावांच्याही दिसून येतात. या नावांवरून या कंपन्या मालमत्तांच्या व्यवहारात असाव्यात असं वाटतं. शेती बळकावणे याच हेतूनं आधीचे काही सावकार कर्ज द्यायचे, त्यातला हा काही प्रकार असू शकतो, अशी त्यामुळे मनात शंका येते.
देशातल्या ‘टीअर-२’ अशा मध्यम वस्तीच्या शहरातसुद्धा प्रत्येकी १०-१५ कोटींची शेअर्स वा खाजगी व्याजबाजारात गुंतवणूक असलेले २००-३०० लोक असतील. मोठ्या शहरांमध्ये तर ही संख्या खूपच जास्त असेल. मोठ्या शहरांमधून तर १०० कोटींवर कर्जवाटप असलेले हुंडीचे दलालदेखील शेकडयांनी असतील. यातल्या कोणत्याही ७-८ लोकांनी एकत्रित येऊन ‘फायनान्स कंपनी’ काढून रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणी केली तर तिलाही आता या २४ फेब्रुवारी २०२० च्या ‘गॅझेट नोटिफिकेशन’प्रमाणे ‘सेक्युरीटायझेशन अॅक्ट’ वापरण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. इतका हा कायदा आता खाजगी व सावकारपरायण झालेला आहे.
पैसे व्याजानी लावणाऱ्या प्रत्येकालाच ‘सेक्युरीटायझेशन अॅक्ट’ वापरण्याचा अधिकार असला पाहिजे असंच शासनाचं धोरण असल्यास त्या दृष्टीनं झालेलं हे सगळं मग योग्यच आहे. पण मग या मूळ कायद्यात असलेली कुठल्याही इतर न्यायालयात या कायद्याच्या कारवाई विरुद्ध दाद न मागू शकण्याची तरतूद यामुळे या सगळ्या ‘खाजगी कंपन्यांना’ लागू होणं हे भारताच्या संविधानात बसतं का, ते तज्ज्ञांनी तपासलं पाहिजे.
राष्ट्रीयकृत बँका जेव्हा हा कायदा वापरत असतात तेव्हा कुठलाच अन्याय होण्याची फारशी शक्यता नसते. पण खाजगी ‘एनबीएफसीज्’ जेव्हा हा कायदा वापरतील तेव्हा असा अन्याय किंवा बदमाशी न होऊ शकण्याची हमी सरकार घेऊ शकते काय?
मूळ कायद्यानुसार ‘सेक्युरीटायझेशन अॅक्ट-२००२’ च्या सेक्शन -१३ च्या कारवाईविरुद्ध कुठल्याच न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा नाही. ती दाद फक्त ‘डीआरटी’ (डेब्ट रीकव्हरी ट्रिब्युनल) या स्वतंत्र न्यायालयातच मागता येते. इतक्या साऱ्या ‘एनबीएफसी’ला हा कायदा वापरण्याची आता परवानगी दिल्यानंतर मग त्या प्रमाणात ‘डीआरटी’ न्यायालये देशात उपलब्ध आहेत का? पूर्ण महाराष्ट्र राज्यात अशी फक्त २ न्यायालये आहेत.
या कायद्याचं इतकं खाजगीकरण जर आता होत असेल तर निदान ‘एनबीएफसीज्’ हा कायदा वापरत असतील तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध इतर न्यायालयात दाद मागू शकण्याची तरतूद तरी आता या कायद्यात करणं आवश्यक आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांना संरक्षण देणं ही गोष्ट वेगळी आहे; पण इतक्या साऱ्या ‘एनबीएफसीज्’ना असं सरसकट संरक्षण देणं हे शासनाच्या दृष्टीनं योग्य वाटत नाही.
तसंच हे शेवटचं ब्रह्मास्त्र वापरण्याआधी इतर आणखी कोणते उपाय अवलंबले गेले पाहिजेत याच्या काहीच स्वयंस्पष्ट सूचना या मूळ कायद्यात नाहीत आणि हा कायदा होऊन आता १९ वर्षं लोटली असतांनादेखील अजूनही केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयानं वा ‘रिझर्व्ह बँकेनं’ देखील त्या निर्देशित केलेल्या नाहीत.
कुणाच्याच मर्जीवर पूर्णपणे न सोडता या कायद्याच्या अंमलबाजावणीसाठी खालील काही गोष्टींची स्पष्टता मूळ कायद्यातच असायला हवी असं वाटतं. :
1) या मुळ कायद्यात हा कायदा वापरण्यासाठी कर्ज खातं ‘एनपीए’ झाल्यास व खातं ‘एनपीए’ ठरवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे ‘एनपीए’ खात्यासाठी ठरवलेले ‘नॉर्मस’ एव्हढाच मोघम उल्लेख आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ‘नॉर्मस’ नुसार कुठल्याही खात्यावर सलग 3 महिन्यांचे हप्ते वा व्याज न भरल्या गेल्यास ते ‘एनपीए’ ठरतं. यात ८ वर्षांच्या मुदत कर्जातले ७ वर्ष हप्ता नियमित भरून शेवटच्या वर्षातले पहिले ३ महीने हप्ता न भरू शकलेलं खातं पण ‘एनपीए’ होतं व कर्जाच्या पहिल्याच वर्षांत सलग ३ हप्ते न भरू शकलेलं खातं पण अशा या दोन टोकांच्या खात्यांना एका झटक्यात समान पातळीवर आणून ठेवणारा असा हा ‘मेकॅनिकल’ नियम आहे. आणि त्यामुळे या दोन्ही टोकांच्या खात्यांविरुद्ध ‘सेक्युरीटायझेशन अॅक्ट’चा वापर करण्याचा बँकांना वा वित्तीय संस्थांना अधिकार आहे.
कर्जदाराचा त्या बँकेशी इतर कर्जांच्या व्यवहारात आलेला आधीचा संबंध, त्यानं याआधी नियमित फेडलेल्या कर्जाची संख्या व रक्कम, या इतर कर्जांपोटी त्यांनं आतापर्यंत त्या बँकेला दिलेल्या व्याजाची रक्कम, या सगळ्यांचा निर्देशांक काढणारा एक तक्ता यासाठी ‘डिझाईन’ करणं आवश्यक आहे. आणि अमुक निर्देशांकाखाली ते खातं येत असेल तरच हा कायदा त्या खात्यासाठी वापरण्याची मुभा खरं तर असायला हवी.
2) त्या कर्जासाठी तारण असलेल्या मालमत्ता व आता उरलेली कर्जाची रक्कम यांच्या टक्केवारीच्या अनुसारदेखील या कायद्याच्या अंमलबजावणीची परवानगी असायला हवी.
मुदत कर्जाच्या अर्ध्या मुदतीपर्यंत हप्त्यांचा नियमित भरणा झालेला असल्यास तोपर्यंत कर्जाची रक्कम अर्धी झालेली असते व तेवढ्या काळात तारण मालमत्तेची किंमत दीडपट झालेली असते. मूळ कर्जाची रक्कम ही तारण मालमत्तेच्या तशीच ६० टक्के असते. त्यामुळे अशा वेळी तारण मालमत्ता ही कर्जाच्या उरलेल्या रकमेच्या ५ पट असते. अशा रीतीने पूर्णपणे सुरक्षित (secured) असं हे कर्ज तेव्हा असतं.
अशा वेळेस असं खातं अडचणीत आल्यास कर्जाची मुदत थोडी वाढवून त्याचा मासिक हप्ता कमी करणं हाच अशा कर्जांसाठी सर्वोत्तम उपाय असतो. मासिक हप्ता कमी झाल्यानं त्या कर्जदाराला मग तो भरणं सोयीचं होतं व बँकेचीही वसुली होते. बँक आणि कर्जदार या दोघांसाठीही त्यामुळे हे ‘वीन-वीन’ सोल्युशन’ ठरतं.
पण बँका असं करू शकत नसतात; कारण तसं केल्यास ते त्या खात्याचं ‘‘रिस्ट्रक्चरिंग करतं व रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार ‘रिस्ट्रक्चरिंग’ची खाती ‘एनपीए’ म्हणून दाखवावी लागतात.
‘सराफेसी’ च्या कारवाईनं त्या खातेदाराचं व उद्योगाचं ‘करिअर’ तर संपुष्टात येतच; पण बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी इतकी वर्षं मेहनत घेऊन वाढविलेलं एक चांगलं खातं बँकेच्यासुद्धा हातातून जातं, असं हे दुतर्फा नुकसान होत असतं.
उरलेल्या कर्जाच्या रकमेपेक्षा तारण मालमत्ता ५ पट किमतीची नसली आणि तो कर्जदार आणखीन तारण वाढवून ते प्रमाण ५ पटीचे करून द्यायला तयार असेल तर त्यालाही ‘सेक्युरीटायझेशन’ कायद्याचा वापर करण्याऐवजी कर्जाच्या मुदतीत वाढ देऊन त्याचा मासिक हप्ता कमी करणं बँक व कर्जदार या दोघांसाठीही फायद्याचं ठरेल.
3) कर्जाच्या 60 टक्के रकमेची परतफेड आधीच झालेली असल्यास त्या खात्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी असु नये.
4) मुद्दलाच्या 60 टक्के रक्कम व्याज स्वरूपातच वसूल झालेली असेल तर त्या खात्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी असु नये. (वसूल झालेली रक्कम व्याजात जमा करून मुद्दल शिल्लक असल्याचे अनेक ‘वित्तीय संस्था’ त्यांची ‘बॅलेन्स शीट’ चांगली ठेवायला म्हणून दाखवत असतात. तसेच ‘कॅश क्रेडिट’सारख्या कर्जांमध्ये फक्त व्याजच वसूल होत असतं.)
5) बँकांचा ‘एनपीए’ हा खरा ‘अती उच्चस्तरावर’ नुसत्या ‘शेअर्स, पेपर्स’च्या भरोशावर दिल्या जाणाऱ्या ५-१० हजार कोटींच्या मोठमोठ्या कर्जांनं आणि ‘उच्च स्तरावर’ दिल्या जाणाऱ्या ५०० ते ५००० कोटी रुपयांच्या कर्जांनं वाढत असेल, शाखास्तरावर दिल्या गेलेल्या छोट्या कर्जांनी नाही. बँकांच्या ‘एनपीए’ची १०० कोटीं वरची आणि त्याखालची कर्जं अशी टक्केवारी अभ्यासली जाऊन ती जाहीर करण्यात आली, तर ही बाब सहज समोर येईल.
आणि असं आढळून आल्यास १०० कोटींवरच्या आणि त्याखालच्या कर्जांसाठी वेगवेगळे कायदे असलेलं जास्ती योग्य ठरेल. कारण कर्जाची रक्कम गृहीत न धरता वसुलीसाठी सरसकट एकच कायदा हा कमी रकमेच्या कर्जांसाठी जास्ती मात्रेचा व जास्त रकमेच्या कर्जांसाठी कमी मात्रेचा ठरतो.
6) बँका व ‘वित्तीय संस्था’ या सावकारीचा धंदा करत असतात. कर्जाची देवाण-घेवाण हा उभयपक्षी पैसा कमावण्यासाठी केलेला ‘व्यापारी व्यवहार’ असतो. नफ्याची ठरावीक टक्केवारी व्याजस्वरूपात बँका व ‘वित्तीय संस्था’ भागीदारासारखी वसूल करत असतात. आपला देशातला व्याजदर पन्नास टक्यांच्या भागीदारांना मिळणाऱ्या नफ्या इतका आहे. त्यामुळे बँका व वित्तीय संस्था या नफ्यात पन्नास टक्के पण नुकसानात शुन्य टक्के अशा भागीदारच असतात. हे वास्तव डोळ्यापुढे ठेवुन या कायद्याचे एकांगीपण थोडं कमी करायला हवं आहे.
‘एनपीए’ अकाउंटला ‘सेक्युरीटायझेशन अॅक्ट’ लावताना त्या कर्जप्रकरणाचं स्वतंत्र समितीकडून ऑडिटसुद्धा समांतरपणे करून घेतलं गेलं पाहिजे. एखादं खातं ‘एनपीए’ होणं ही सरसकट नाही तर खरं म्हणजे दुर्मिळ घटना असायला हवी. तशी परिस्थिती आणायची असल्यास काही वर्षांपर्यंत तरी ‘एनपीए’ खात्यांचं असं विश्लेषण आणि त्यायोगे आत्मपरीक्षण होणं पण आवश्यकच आहे.
अपघाती मृत्यू झाल्यावर जसं शव-विच्छेदन अनिवार्य आहे तसंच ‘एनपीए’ खात्याचं असं विश्लेषण/विच्छेदनसुद्धा आवश्यकच आहे; कारण एखादं खातं ‘एनपीए’ होणं म्हणजे एका उद्योगाचा पूर्ण व त्यावर पोट अवलंबून असलेल्या बऱ्याच लोकांचा एक प्रकारे अंशतः मृत्यूच होत असतो. म्हणून ‘रॅंडम सॅम्पलिंगनं’ ‘एनपीए’च्या काही खात्याचं असं विश्लेषण व त्याचा ‘फीड बॅक’ हा तसाही नेहमीसाठीसुद्धा एक ‘सिस्टिम’ म्हणून बँकांना आत्मपरीक्षणासाठी उपयुक्त आहे.
