कायद्याचा परिचय: एक टिपण- भाग २

–अखिलेश किशोर देशपांडे

५. सिव्हील प्रोसिजर कोड

  भारतातल्या सर्व कोर्टांमधील दिवाणी दाव्यांची सुनावणी, या कोडनुसार होते. अगदी दावा दाखल कसा करायचा इथपासून, ते केस निकाली निघाल्यानंतर कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची इथपर्यंतची तपशीलवार माहिती देणारे नियम, या कोडमध्ये आहेत. या कोडमधील एकूण कलमांची संख्या ही ‘१५८’ आहे. ही सर्व कलमे दिवाणी दाव्याशी संबंधित ज्या काही गोष्टी आहेत, त्यांचे फक्त स्पष्टीकरण देतात. उदाहरणार्थ, प्रत्येक सिव्हील कोर्टाचे अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction) कोणते व त्याची व्याप्ती (Scope) किती असावी; दोन विभिन्न कोर्टांच्या अधिकारक्षेत्रात जर दाव्याचा विषय असलेल्या मालमत्ता असतील किंवा दाव्याचे कारण घडले असेल, तर दावा कुठल्या कोर्टात दाखल करावा वगैरे वगैरे. ही कलमे एकूण ‘अकरा’ भागांमध्ये विभागलेली आहेत. नक्की कुठल्या प्रकारचे दिवाणी दावे हे सिव्हील कोर्टापुढे चालू शकतात आणि ते नेमके कशा पद्धतीने ‘सादर’ होतात, याची सविस्तर माहिती या कोडमध्ये आहे. ही बरीचशी टेक्निकल माहिती इथे सांगत बसण्यात अर्थ नाही. पण एक महत्वाची गोष्ट सांगायला हवी की, या कोडमध्ये कलमांपेक्षा ‘ऑर्डर्स’ची संख्या जास्त आहे. एका दिवाणी दाव्याची प्रदीर्घ सुनावणी नक्की कशा पद्धतीने होते आणि त्यावर लागलेल्या ‘अंतिम’ निकालाची अंमलबजावणी नेमकी कशा प्रकारे होते, याचे त्या ऑर्डर्समध्ये खऱ्या अर्थाने तपशीलवार विवेचन आहे. त्याची भाषा कायदेशीर असल्यामुळे, बऱ्यापैकी किचकट आहे. कलमांची जशी ‘उपकलमे’ असतात, तसेच या ऑर्डर्सचे ‘रूल्स’ असतात. अशा एकूण ‘५१’ ऑर्डर्स C.P.C. मध्ये आहेत; त्यांच्यातील भरमसाठ रूल्ससकट. शिवाय, या कोडला जोडलेले जे एक परिशिष्ट (Annexure) आहे, त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या दाव्यांचे तसेच कोर्टाने पक्षकारांना व साक्षीदारांना पाठवायच्या ‘समन्स’चे नमुनेही दिलेले आहेत.

  आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे, या कोडच्या सुरुवातीलाच कलम १० व ११ मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, एकच विषयवस्तू (Subject Matter) असलेला दावा हा जर दोन विशिष्ट पक्षांमध्ये एखाद्या कोर्टात सुरु असेल, तर ‘त्याच’ दोन पक्षांमध्ये ‘त्याच’ सब्जेक्टला धरून दुसऱ्या कुठल्याही कोर्टात  दाखल झालेला दावा हा स्थगित करावा लागतो. म्हणजे, एकाचवेळी दोन सेम-टू-सेम दावे दोन वेगवेगळ्या कोर्टांत चालू शकत नाहीत. तसेच, समजा दोन विशिष्ट पक्षांमध्ये जर एका विषयाला धरून एखाद्या कोर्टात केस चालली आणि त्याचा ‘अंतिम’ निकाल लागला, तर त्यानंतर ‘त्याच’ दोन पक्षांमध्ये ‘त्याच’ विषयाला धरून सेम-टू-सेम दावा पुन्हा दुसऱ्या कोर्टात दाखल करता येत नाही. कुठेतरी, ‘त्याच त्या’ दोन पक्षांमधील ‘त्याच त्या’ मुद्द्यावरील  खटलेबाजीचा अंत व्हावा, या उद्दिष्टाने ही तरतूद करण्यात आली आहे. वरील वाक्यांमध्ये, ‘अंतिम’ निकाल असा शब्द वापरलेला आहे. त्याचा अर्थ असा की, समजा सगळ्यात खालच्या दिवाणी कोर्टाने दिलेल्या निकालावर अपील झाले, तर अपिलाच्या कोर्टाने दिलेला जो निकाल असतो तोच ‘अंतिम’ निकाल समजला जातो. अपिलांची ही प्रक्रिया अर्थातच, सुप्रीम कोर्टापर्यंत चालू शकते.

  एखाद्या मुद्द्याला, विषयाला किंवा मालमत्तेला धरून जर दोन पक्षांमध्ये विवाद उद्भवला, तर त्या क्षणापासून साधारण किती कालावधीत कोर्टात दावा दाखल करता येतो, हे ‘The Limitation Act, 1963’ मध्ये सांगितलेले आहे. दाव्याच्या स्वरूपानुसार, या डेडलाईनमध्ये फरक पडतो. कधी ती ३ वर्षांची आहे, तर कधी १२ वर्षांची. ‘कुठल्या प्रकारच्या दाव्याला डेडलाईन किती’, हे सांगणारा एक मोठाच्या मोठा तक्ताच लिमिटेशन कायद्यात दिलेला आहे. म्हणूनच Limitation Act  हा C.P.C. बरोबरच शिकवला जातो.

   सिव्हील लॉमध्येच ‘Family Law’ नावाचा पण एक प्रकार आहे. त्यामध्ये, कौटुंबिक वादविवादांसंबंधीच्या अनेक कायद्यांचा समावेश होतो. त्यात हिंदूंचा कौटुंबिक कायदा वेगळा आहे, तर मुसलमानांचा वेगळा आहे. त्यातही, हिंदूंच्या Family Law नुसार हिंदूंमध्ये शीख, बौद्ध, जैन, लिंगायत व महानुभाव या धर्म-पंथातील लोकांचाही समावेश होतो. हिंदुंचा कौटुंबिक कायदा हा सगळाच लिखित स्वरूपात उपलब्ध आहे, तर मुसलमानांचा कौटुंबिक कायदा हा अजूनही बराचसा अलिखित आहे. तसे जरी असले तरी, दोन्ही धर्मांचे कौटुंबिक वाद हे बहुतांशवेळा न्यायालयातच सोडवले जातात. त्यातील, हिंदू कौटुंबिक कायद्यांमधील एक म्हणजे ‘Hindu Marriage Act, 1955’. त्याशिवाय असणारा जो  ‘Special Marriage Act, 1954’ आहे, तो सर्वधर्मियांना लागू होतो. पहिला कायदा हा ‘परंपरागत’ पद्धतीने होणाऱ्या हिंदूंच्या विवाहाशी निगडीत आहे; तर दुसरा कायदा हा ‘नोंदणी’ पद्धतीने होणाऱ्या सर्वधर्मीय विवाहांशी संबंधित आहे. या दोन्ही कायद्यांतर्गत चालणाऱ्या केसेस, या नेहमीच्या दिवाणी कोर्टात न चालता Family Courts मध्ये चालतात. ही कौटुंबिक न्यायालये १९८४ पासून, काही मोठ्या व प्रमुख जिल्ह्यांच्या ठिकाणी स्थापन करण्यात आलीत. त्यातील कारभारसुद्धा C.P.C. च्या नियमांना धरूनच चालतो. परंतु, Family Law च्या कक्षेतील वर नमूद दोन कायदे वगळले, तर बाकीच्या सर्व दिवाणी कायद्यांशी संबंधीत केसेस (किंवा जिथे कौटुंबिक न्यायालय अस्तित्वातच नाही अशा ठिकाणचे विवाहविषयक खटलेदेखील), या नेहमीच्या दिवाणी कोर्टांमध्येच चालतात. त्यांनाही, या कोडमधील प्रोसिजर फॉलो करावीच लागते.

   सिव्हील लॉ मध्ये एक लक्षात ठेवण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, इथे चालणाऱ्या केसेस मध्ये शिक्षा नावाचा प्रकार नसतो. तो फक्त क्रिमिनल लॉ मध्येच आहे. दिवाणी कायद्यात पक्षकारांना जी ‘रिलीफ’ उपलब्ध असते, त्याचे स्वरूप हे दाव्यानुसार वेगवेगळे असू शकते. या कोडनुसार ज्या नमुन्यात दावा दाखल केला जातो, त्याच्या सगळ्यात शेवटी एक प्रार्थना कलम (Prayer Clause) असते. त्यात दावा दाखल करणाऱ्या पक्षकाराला जो रिलीफ हवा असेल, तो नेमका कशा स्वरूपात पाहिजे हे स्पष्टपणे नमूद करावे लागते. परंतु, तशी स्पष्ट मागणी प्रार्थना कलमाव्दारे कोर्टाला करावी लागते. कारण, सिव्हील लॉचे अगदी बेसिक प्रिन्सिपल असे आहे की, पक्षकाराने दाव्यात प्रार्थना करून जे आणि जेवढे मागितले आहे ते आणि तेवढेच त्याला देण्यात यावे. दाव्यात उल्लेख नसेल असा ‘रिलीफ’, कोर्ट पक्षकाराला देऊ शकत नाही. प्रार्थना कलमात तशी मागणी करायचे समजा सुरुवातीला वकिलाच्या लक्षात आले नाही, तर या कोडनुसार दाव्यात दुरुस्ती करता येते आणि तशी प्रार्थना मागाहून घुसवता येते. पण त्यासाठी, आधी त्या संबंधित कोर्टापुढे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. मग त्याच्यावर रीतसर सुनावणी होऊन ते कोर्ट ठरवते की, दावा दुरुस्त करता येऊ शकतो की नाही. सामान्यतः संपत्तीच्या वाटणीचे, करारपूर्तीसाठीचे, करार-भंगामुळे झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईचे, घटस्फोटाचे, वारसाहक्काचे, संपादित जमिनीच्या मोबदल्याचे दावे हे दिवाणी न्यायालायात सतत सुरु असतात.

६. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड

  कायद्याव्दारे स्थापित प्रक्रिया जी आहे, ती या कोडचे काटेकोर पालन करून जर फौजदारी न्यायालयात चालली, तरच तक्रारदार किंवा आरोपी यांना खरा ‘न्याय’ दिला जाऊ शकतो, अशी मान्यता आहे. हा कोड अतिशय विस्तृत स्वरूपाचा आहे. त्यात एकूण ‘४८४’ कलमे असून, ही सर्व कलमे ‘३७’ प्रकरणांमध्ये विभागली गेली आहेत. या कोडमध्ये C.P.C. प्रमाणे, ऑर्डर्स आणि रूल्स यांची भानगड नाही. परंतु, फौजदारी खटल्याची सुनावणी ही जिल्हा कोर्टाच्या प्रत्येक स्तरावरील न्यायालयात कशी व्हावी, याचे अतिशय सविस्तर आणि तपशीलवार मार्गदर्शन यात केलेले आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, कुठल्याही गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांनी कुठली पथ्ये पाळावीत, याविषयीची सविस्तर नियमावली यात दिलेली आहे. म्हणूनच, हा कोड C.P.C. पेक्षा अधिक व्यापक स्वरूपाचा आहे. कारण, कार्यकारी मंडळातील अत्यंत महत्वाच्या अशा पोलीस खात्यावर या कोडचे नियंत्रण असते.

  प्राथमिक माहिती अहवाल (म्हणजेच “FIRST INFORMATION REPORT”), म्हणजेच आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा असणारा ‘F.I.R.’ ही नक्की काय भानगड आहे, हे या कोडमुळे आपल्याला समजते. कुठलाही F.I.R. हा कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये तेंव्हाच दाखल होतो, जेंव्हा गुन्हा ‘दखलपात्र’ असतो. कोणते गुन्हे दखलपात्र आहेत आणि कोणते नाहीत, याची मोठ्ठी यादी या कोडच्या शेवटास पाहायला मिळते. गुन्हा जरी दखलपात्र नसला तरी, तक्रारदाराच्या तक्रारीची नोंद पोलीस घेतातच. परंतु, त्या माहितीची नोंद ते पोलीस स्टेशनच्या एका विशिष्ट डायरीत करून ठेवतात. त्याला ‘स्टेशन डायरी’ असे म्हणतात. अशावेळी ज्याच्याविरुद्ध तक्रार असेल त्याला, बरेचदा फक्त ‘समज’ देऊन सोडून दिले जाते. पुन्हा तुझी तक्रार आली तर सोडणार नाही, अशी ती एकप्रकारची ‘धमकी’च असते. परंतु, गुन्हा दखलपात्र असल्यास F.I.R. दाखल केला जातो. मग अपरिहार्यपणे, कोर्टाच्या प्रक्रियेची साखळी सुरु होऊन जाते. तसेच, एखादे पोलीस स्टेशन जर गुन्हा दखलपात्र असूनही F.I.R. नोंदवत नसेल, तर तक्रारदाराला थेट जवळच्या कोर्टातील J.M.F.C. कडे तक्रार दाखल करता येते. प्राथमिक सुनावणीनंतर जजची खात्री पटल्यास, तो संबंधित पोलीस स्टेशनला F.I.R. नोंदविण्याचा आदेश देऊ शकतो. त्यानुसार, पोलिसांनी तपासकार्य सुरु केल्यानंतर आरोपी सापडल्यास त्याला अटक कशी करायची, त्यासाठी काय-काय प्रोसिजर फॉलो करायची, ‘Warrant’ ची गरज नेमकी कधी लागते, आरोपींच्या घराची किंवा अड्ड्याची झाडाझडती घ्यायची ठरवल्यास कोणकोणते नियम पाळावे लागतात, गुन्हा ज्या ठिकाणी घडला तिथला पंचनामा कसा करायचा, या सर्व गोष्टींची तपशीलवार माहिती या कोडमध्ये आहे. तसेच, अटक केलेल्या आरोपीला चोवीस तासांच्या आत कोर्टापुढे हजर करणे, पोलिसांना अनिवार्य आहे. त्यानंतर, आरोपीची चौकशी करण्यासाठी त्याला जास्तीत जास्त किती दिवस (१५ दिवस) पोलीस कोठडीत ठेवावे आणि जास्तीत जास्त किती दिवस (६० दिवस) न्यायालयीन कोठडीत ठेवावे, याविषयीचे नियम आहेत. परंतु, अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आणि त्यातही विशेषतः स्त्रिया आणि लहान मुलांविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्यामध्ये, आरोपीला जास्तीत जास्त ‘९० दिवस’ न्यायालयीन कोठडीत ठेवता येते. म्हणजेच, कुठल्याही गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करायला पोलिसांना (कायद्यानुसार) फार फार तर तीन महिन्यांची मुभा दिली जाते. ही मुदत संपण्याच्या आत, पोलिसांना कोर्टात ‘चार्जशीट’ दाखल करावीच लागते. चार्जशीट म्हणजे फार काही वेगळे नसून, एखाद्या व्यक्तीवर किंवा गटावर लावलेल्या आरोपांची पद्धतशीर ‘जंत्री’ असते. कमाल मुदतीत चार्जशीट दाखल न झाल्यास, आरोपीला जामीन हा मिळतोच. मग त्याने केलेला गुन्हा हा कितीही गंभीर स्वरूपाचा असला तरी. मुदत संपल्यावरसुद्धा चार्जशीट दाखल न झाल्यास, बेल मागणे हा त्याचा हक्कच बनतो.

  एकदा केस कोर्टात गेली की मग कोर्टात काय प्रोसिजर फॉलो करावी, याचेही नियम कोडमध्ये आहेतच. महत्वाचे म्हणजे, गुन्हा किती ‘सिरियस’ आहे यावरून केस कुठल्या कोर्टापुढे चालेल, याची एक वर्गवारी कोडमध्ये दिलेली आहे. सहसा सर्वात खालच्या असणाऱ्या J.M.F.C. कोर्टापुढे, गंभीर गुन्ह्यांचे खटले चालत नाहीत. ज्यामध्ये किरकोळ स्वरूपाची किंवा फार फार तर तीन वर्षांपर्यंतच्या अटकेची शिक्षा सुनावली जाते, अशा तुलनेने हलक्या दर्जाच्या केसेस J.M.F.C. पुढे चालतात. त्यांना ‘समन्स केसेस’ व ‘समरी ट्रायल्स’ असे म्हणतात. त्याशिवाय, गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार खालच्या कोर्टात तसेच सत्र न्यायालयापुढे, काही ‘Warrant Trials’ देखील चालतात. तसेच, कोणता गुन्हा हा जामीनपात्र आहे नि कोणता अजामीनपात्र (म्हणजेच बेलेबल आहे की नॉन–बेलेबल) याचीपण एक यादी कोडच्या शेवटी दिलेली आहे. गुन्हा जर जामीनपात्र असेल, तर ‘बेल’ पोलीस स्टेशन मध्येच मिळते; पण गुन्हा जर अजामीनपात्र असेल, तर ‘बेल’ कोर्टातून घ्यावी लागते. त्याची वेगळी सुनावणी होते. तसेच, या कोडमध्ये अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) घेण्याची पण सोय आहे. त्याचीपण वेगळी सुनावणी होते. या कोडमधील ‘४३६ ते ४३९’ या चार कलमांमध्ये, बेलविषयक तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत.

  त्याबरोबरच, या कोडच्या कलम २४ मध्ये सरकारी वकील (Public Prosecutor) म्हणजे काय, हेदेखील स्पष्ट केले आहे. एकदा कोर्टात चार्जशीट दाखल झाली की, खटल्याची सुरुवात ही सरकारी वकीलच करत असतो. प्रत्येक जिल्हा कोर्टात, एक प्रमुख सरकारी वकील आणि त्याच्यासोबत काम करणारे अनेक सहाय्यक सरकारी वकील (Assistant Public Prosecutors) असतात. पोलिसांना चार्जशीट तयार करताना मदत करणे आणि पोलिसांनी तयार केलेल्या चार्जशीटच्या आधारे कोर्टात आरोपीविरुद्ध केस तयार करणे व मांडणे, हेच प्रत्येक सरकारी वकीलाचे ‘मुख्य’ काम असते. त्याबद्दल त्यांना, प्रत्येक केसमागे शासनाकडून फी मिळत असते. परंतु, सरकारी वकिलांची नेमणूक ही एकप्रकारची राजकीय नेमणूकच असते. कुठल्याही घटक राज्याचे राज्यपाल हे  ज्याप्रमाणे राष्ट्रपतींची (म्हणजेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची) ‘मर्जी’ असेपर्यंतच पदावर राहू शकतात, त्याचप्रमाणे कुठलाही सरकारी वकील हा राज्यपालांची (म्हणजेच राज्य मंत्रिमंडळाची) ‘मर्जी’ असेपर्यंतच पदावर राहू शकतो. भारतीय राज्यघटनेतील ‘आर्टिकल ३११’ मध्ये त्याविषयीची तरतूद आढळून येते. कायदेशीर परिभाषेत त्या तरतुदीला “Doctrine of Pleasure” असे म्हणतात.

  क्रिमिनल प्रोसिजर कोडचे सगळ्यात महत्वाचे योगदान म्हणजे, फौजदारी कायदे-निर्मितीमागील ‘दोन’ कळीच्या तत्त्वांना आपल्या नियमांव्दारे अभिव्यक्त करणे. ती दोन तत्त्वे पुढीलप्रमाणे:-

१) एखाद्या व्यक्तीला एका गुन्ह्याच्या आरोपासाठी एकदा खटला चालवून जर निर्दोष सोडले असेल, तर त्या व्यक्तीवर ‘त्याच’ गुन्ह्याच्या आरोपासाठी पुन्हा खटला चालू शकत नाही. तसेच, समजा एखाद्या व्यक्तीला एका गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाली असेल आणि तो व्यक्ती जर शिक्षा भोगून जेलमधून सुटला असेल, तर त्याला ‘त्याच’ गुन्ह्यासाठी पुन्हा शिक्षा केल्या जाऊ शकत नाही.

२) कोर्टात केस चालून जोपर्यंत आरोपी ‘दोषी’ सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्याला ‘निर्दोष’च समजणे. त्यामुळेच, या कोडनुसार प्रत्येक आरोपीचा बचाव करण्यासाठी, त्याला आवश्यक असल्यास वकील उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.

 ७.भारतीय पुरावा कायदा

   कायद्याचे क्षेत्र हे जर ‘न्याय’ देण्याचे क्षेत्र आहे असे मानले, तर ‘भारतीय पुरावा कायदा’ हा त्याचा आधारस्तंभ आहे, असेच म्हणावे लागेल. ‘लॉ’च्या अभ्यासक्रमात शिकवल्या जाणाऱ्या सर्व कायद्यांमध्ये, सगळ्यात महत्वाचा कायदा म्हणजे पुरावा कायदा. कारण, त्याचे काम हे न चुकता प्रत्येकच केसमध्ये पडत असते. लीगल फील्डमध्ये, कोर्टांव्यतिरिक्त खटले चालण्याच्या अन्य काही जागादेखील आहेत. त्यांना बहुतांशवेळा, ‘न्यायाधिकरण’ (Tribunal) या नावाने संबोधले जाते. या ठिकाणी, नेहमीच्या कोर्टात चालणारी प्रक्रिया अगदी काटेकोरपणे पाळण्याची आवश्यकता नसते. पण पुरावा कायदा हा त्याला ठसठशीत अपवाद आहे. या पाठीमागे, एक अगदी बेसिक रीझन आहे. कुठल्याही कोर्टात किंवा ट्रीब्युनलमध्ये जेंव्हा केस चालते, तेंव्हा ती एका घडून गेलेल्या घटनेवर चालत असते. मग ती केस सिव्हील असो अथवा क्रिमिनल. कुठल्याही केसमध्ये दोन पक्ष हे असतातच आणि ते दोन्ही पक्ष आपापली बाजू ही आपापल्या ‘चष्म्या’तून कोर्टापुढे मांडत असतात. कुठलीही केस चालताना, कोर्टासमोर खरेखुरे ‘सत्य’ हे कधी येत नसते. तर एकाच घटनेला धरून, दोन भिन्न पक्षांचे वेगवेगळे ‘दृष्टीकोण’ तेवढे येत असतात. दोन्ही पक्ष आपापली बाजू ‘सिद्ध’ करण्यासाठी, स्वतःच्या समर्थनार्थ साक्षी-पुरावे सादर करतात. त्यांना तसे करणे भागच असते. अनेकदा हे साक्षी-पुरावे, दोन्ही बाजूंचे प्रतिपादन जणू खरेच आहे, असा आभासही निर्माण करतात. म्हणजेच, आधी घडून गेलेली घटना ही साक्षी-पुराव्यांमार्फत कोर्टात पुन्हा घडवली जाते (Re-create केली जाते). न्यायाधीशाचे काम हे तटस्थ नि अलिप्त राहून, सादर झालेल्या साक्षी-पुराव्यांची साधक-बाधक चाळणी करून, एका निष्कर्षावर येणे हे असते. तो निष्कर्ष अपरिहार्यपणे, कुठल्यातरी एका पक्षाच्या बाजूने असतो व दुसऱ्याच्या विरोधात. त्यापूर्वी मात्र, न्यायाधीश हा दोन्ही पक्षांच्या परिस्थितीबाबत पूर्णतः अनभिज्ञ (Ignorant) असतो (किंवा त्याने तसे अनभिज्ञ असणे अपेक्षित असते). सिनेमातून मसाला व फोडणी टाकून टाकून दाखविली जाणारी ‘आंधळी’ न्यायदेवता, ही बेसिकली या जजसाहेबांच्या ‘Ignorance’चे प्रतिनिधित्व करत असते. कारण, न्यायाधीश जर समोरच्या दोन्ही पक्षांबाबत अनभिज्ञ असला, तरच त्याचा निवाडा हा ‘निष्पक्ष’(Impartial) असू शकतो, असे पक्के गृहीतक यामागे कार्यरत असते.

   बाकी वर नमूद केल्याप्रमाणे, पुरावा कायदा हा अतिशय नेमका व काटेकोरपणे ‘ड्राफ्ट’ केलेला कायदा आहे. तो एकूण ‘१६७’ कलमांचा असून ‘११’ प्रकरणांमध्ये विभागला गेला आहे. पुरावा कायद्याच्या सुरुवातीचा काही भाग (म्हणजेच प्रकरण दुसरे), हे कुठल्याही केसमध्ये गुंतलेल्या मुद्द्यांशी निगडीत आहे. कोर्टात नेमक्या कुठल्या मुद्द्यांवर दिलेला पुरावा हा ‘ग्राह्य’ धरला जाईल, हे या कलमांमधून स्पष्ट होते. केसच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मुद्द्यांचा, म्हणजेच ‘Fact in Issues’ चा पुरावा हा वेगळ्या पद्धतीने द्यावा लागतो; तर केसच्या परीघावर असलेल्या मुद्द्यांचा म्हणजेच ‘Relevant Facts’ चा पुरावा हा वेगळ्या पद्धतीने द्यावा लागतो. दुसऱ्या प्रकरणातील कलमांमध्ये, हे दोन्ही पुरावे वेगवेगळ्या पद्धतीने नेमके कसे द्यायचे, याची ‘मेथड’ सांगितली आहे. परंतु, दुसरे प्रकरण हे तसे बरेच मोठे असून, ते इथेच संपत नाही. क्रिमिनल केसमध्ये आरोपी किंवा इतर व्यक्ती, हे कधीकधी कबुलीजबाब (Confession) देण्यास तयार असतात. तसेच सिव्हील केसशी संबंधित व्यक्तींसुद्धा, त्यांची वेगळी साक्ष घ्यायची गरज न पडताच काही गोष्टी स्वतःहून मान्य करायला तयार असतात. अशा व्यक्तींना लागू होणाऱ्या तरतूदी, या कलमांमध्ये स्पष्ट केल्या आहेत. तसेच, क्रिमिनल केसमध्ये आरोपी किंवा इतर व्यक्तींनी कबुलीजबाब द्यायचे ठरवल्यास त्याचे महत्व किती, हेसुद्धा या कलमांव्दारे स्पष्ट केले आहे. सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे, पोलिसांना दिलेला कबुलीजबाब हा कोर्टात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. कबुलीजबाब हा ‘Magistrate’ पुढे देणेच बंधनकारक आहे. कारण, पोलीस हे छळ करूनही कबुलीजबाब घेऊ शकतात, अशी शक्यता गृहीत धरली जाते. क्रिमिनल केसेसमध्ये जेंव्हा साक्षीपुराव्याची वेळ येते, तेंव्हा गुन्हा सिद्ध करायचे ओझे हे सामान्यतः आरोपीवर कधीच नसते. ते ‘बर्डन ऑफ प्रूफ’ हे नेहमीच पोलीस आणि सरकारी वकिलांवर असते. आरोपी दोषी आहे, हे त्यांना ‘संशयातीत’ पुरावा दाखल करूनच सिद्ध करावे लागते. कायद्याच्या वर्तुळात त्याला “To prove beyond reasonable doubt” असे म्हणतात. त्यामुळेच, आरोपीतर्फे उभ्या राहणाऱ्या बचाव पक्षाच्या वकीलाचे काम इतकेच असते की, कोर्टाच्या मनात पोलिसांनी दाखल केलेल्या पुराव्याबद्दल संशय किंवा संभ्रम निर्माण करणे. परंतु, ‘गुन्हा ज्यावेळी घडला त्यावेळी मी तिथे नव्हतोच तर अमुक-तमुक दुसऱ्या ठिकाणी होतो’, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाचा वकील कधी-कधी आरोपीतर्फे करतो. अशावेळी मात्र आरोपीला हे सिद्ध करावेच लागते की, गुन्हा ज्यावेळी घडला त्यावेळी तो ‘खरोखरच’ त्याने सांगितलेल्या ठिकाणी हजर होता. मग, आरोपीला ‘त्याच’ ठिकाणी पाहिलेल्या लोकांची साक्षदेखील कोर्टात घ्यावी लागते.

  इथे लक्षात ठेवण्याजोगी महत्वाची गोष्ट म्हणजे, सिव्हील केसेसमध्ये दस्तावेजांचा पुरावा (Documentary Evidence) हा जास्त महत्वाचा असतो, तर क्रिमिनल केसेसमध्ये साक्षीदारांची तोंडी साक्ष (Oral Evidence) ही जास्त महत्वाची असते. दिवाणी केसमध्ये तर कोर्टात दावा दाखल करतानाच, ती केस ज्या विषयाशी संबंधित असेल त्याच्याशी निगडीत दस्तावेजसुद्धा, कोर्टात  दाखल करावे लागतात. उशीराने दस्तावेज दाखल करायचे झाल्यास, कोर्टाची तशी रीतसर परवानगी मागणारा अर्जदेखील सादर करावा लागतो. पुरावा कायद्याच्या ‘पाचव्या’ प्रकरणातील सर्व कलमे, ही दस्तावेजांच्या रूपातील पुराव्याशी निगडीत आहेत. त्यामध्ये, ‘इलेक्ट्रोनिक’ अथवा ‘डिजिटल’ दस्तावेजांचाही समावेश होतो. हार्ड कॉपीच्या स्वरूपातील नेहमीचे दस्तावेज आणि सॉफ्ट कॉपीच्या स्वरूपातील डिजिटल दस्तावेज, हे या कलमांच्या आधारेच सिद्ध करावे लागतात. एखादा सार्वजनिक/सरकारी दस्तावेज (Public Document) कोर्टात सिद्ध करण्यासाठी दाखल करायचा झाल्यास, त्याची प्रमाणित प्रतच (Certified Copy) दाखल करता येते. एखादा खासगी दस्तावेज (Private Document) सिद्ध करण्यासाठी कोर्टात दाखल करायचा झाल्यास, त्याची मूळ म्हणजे ‘ओरिजिनल’ प्रतच दाखल करावी लागते. शिवाय, त्याच्यातील मजकूर पडताळून पाहण्यासाठी तो दस्तावेज तयार करणाऱ्यांची किंवा करवून घेणाऱ्यांची, वेगळी साक्ष घ्यावी लागते. तसेच, कुठकुठल्या दस्तावेजांच्या सत्यतेचा स्वतंत्र पुरावा द्यायची आवश्यकता नाही, हेदेखील पाचव्या प्रकरणात नमूद केले आहे. त्या कलमांमध्ये नमूद असणारे दस्तावेज, हे खरेच असल्याचे कोर्ट गृहीत धरून चालते. त्याचप्रमाणे, कुठले दस्तावेज पुरावा म्हणून दाखल केल्यास त्यावर वेगळी ‘तोंडी’ साक्ष घ्यायची गरज नसते, हे पुरावा कायद्याच्या ‘सहाव्या’ प्रकरणात सांगितले आहे.

   पुरावा कायद्याचे ‘सातवे’ प्रकरण हे खूपच महत्वाचे आहे. कारण, त्यात एखादी गोष्ट सिद्ध करायची जबाबदारी ही नेमकी कोणावर असते, ते सांगितलेले आहे. तसेच, हे बर्डन ऑफ प्रूफ केसमधल्या एका पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाकडे कसे नि केंव्हा ‘शिफ्ट’ होते, हेसुद्धा त्यात सांगितलेले आहे. त्याच प्रकरणाच्या कलम ११३-अ व ११३-ब मध्ये हे स्पष्ट केले आहे की, लग्न झाल्यानंतर सात वर्षांच्या आत जर पत्नीने आत्महत्या केली आणि तिच्या ‘शव-विच्छेदन’ अहवालात (Post-Mortem Report) हे लक्षात आले की मृत्युपूर्वी तिचा छळ झाला होता, तर असे गृहीत धरल्या जाते की नवऱ्याने आणि त्याच्या नातेवाईकांनी तिला आत्महत्या करण्यास ‘प्रवृत्त’ केले. त्याच प्रकरणाच्या कलम ११४-अ मध्ये हे स्पष्ट केले आहे की, कुठल्याही रेप केसमध्ये संबंधित महिलेचा शारीरिक उपभोग घेतला गेल्याचे ‘सिद्ध’ झाले असेल आणि जर बलात्कार झाल्याची तक्रार करणाऱ्या महिलेने असा आरोप केला की, तिच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यात आलेत तर कोर्ट असे गृहीत धरते की, तो ‘संभोग’ तिच्या संमतीशिवाय करण्यात आलाय.

     पुरावा कायद्याचे ‘नववे’ आणि ‘दहावे’ प्रकरण, हे साक्षीदारांच्या योग्या-योग्यतेवर बेतलेले आहे. कोणकोणते व्यक्ती हे साक्ष द्यायला सक्षम आहेत आणि कोणते नाहीत, हे नवव्या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे. तसेच, एखाद्या मुद्द्याचा पुरावा देण्यासाठी कितीही साक्षीदार तपासले जाऊ शकतात, असे या प्रकरणाच्या कलम ‘१३४’ मध्ये म्हटलेले आहे. दहाव्या प्रकरणात ‘विटनेस’ची साक्ष कशा पद्धतीने घेतली जावी, यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. म्हणजेच, साक्षीदारांच्या सरतपासणी व उलटतपासणी बाबतचे नियम स्पष्ट केले आहेत. इथे एक ध्यानात घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे, क्रिमिनल केसमध्ये साधारणतः कोर्टात आरोपीचा सरतपास किंवा उलटतपास घेतल्या जात नसतो. आरोपीने जर स्वतःहून कबुलीजबाब दिला, तर वेगळी गोष्ट. पण  आरोपीने जर गुन्हा कबूल करण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला असेल, तर त्याला स्वतःविरुद्ध पुरावा देण्यासाठी ‘बाध्य’ केले जाऊ शकत नाही. याच प्रकरणातील कलमांमध्ये, एखाद्या साक्षीदाराची ‘विश्वासार्हता’ ही उलटतपासणीत खोटी ठरविण्याचा अधिकार हा वकिलांना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. क्रिमिनल केसमध्ये साक्षीदाराचा उलटतपास जेंव्हा बचाव पक्षाचे वकील करतात, तेंव्हा त्याच्या विश्वासार्हतेचा (Credibility) कस लागतो. साक्षीदाराची विश्वासार्हता ही कुठल्या गोष्टींमुळे नष्ट होते, याची माहिती कलम ‘१५५’ मध्ये दिलेली आहे. कोर्टात शपथेवर खोटी साक्ष देणे हा गुन्हा आहे.

  पुरावा कायद्यामध्ये कलम ‘४५ ते ५१’ दरम्यान, कुठल्याही विषयातील विशेषज्ञ (Expert) लोकांचे मत हे कोणत्या प्रसंगात आवश्यक मानले जाते याविषयीच्या तरतुदी आहेत. त्याचबरोबर, आरोपीचे चारित्र्य हे खटल्यातील पुराव्यात कितपत ‘Relevant’ असते, याविषयीची माहिती ही कलम ‘५२ ते ५५’ दरम्यान दिलेली आहे. इथे हे आवर्जून नमूद करणे आवश्यक आहे की, आरोपी वाईट चारित्र्याचा (Bad Character) असेल तर ती बाब खटल्यातील साक्षी-पुराव्याच्या वेळी फारशी महत्वाची मानली जात नाही. याउलट, आरोपी जर चांगल्या चारित्र्याचा (Good Character) असेल, तर ती बाब मात्र अतिशय महत्वाची मानली जाते. यासोबतच, कोणकोणती तथ्ये म्हणजेच ‘FACTS’ कोर्टात सिद्ध करायची गरज नसते, याची माहिती ही कलम ‘५६ ते ५८’ दरम्यान दिलेली आहे. या तथ्यांची, न्यायालय स्वतःहूनच दखल घेत असते. सरतेशेवटी, कलम ‘५९ व ६०’ ही केवळ तोंडी साक्षीबद्दलची आहेत. विशेषतः कलम ६० नुसार, तोंडी साक्ष ही ‘थेट’ असली पाहिजे. म्हणजेच, जी व्यक्ती असा दावा करते की तिने एखादी घटना प्रत्यक्ष पहिली किंवा ऐकली आहे, तिने ती घटना ‘खरोखरच’ पाहिलेली किंवा ऐकलेली असली पाहिजे. केवळ प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारलेली तोंडी साक्षच कोर्टात ग्राह्य धरली जाईल, ऐकीव (Hearsay) माहितीवर आधारलेली नाही, असे हे कलम स्पष्ट करते.

(लेखक युवा अभ्यासक व विधिज्ञ आहेत)

9420128660