-किशोर देशपांडे
१. १९४७ ते १९६० दरम्यान मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री व त्यांची जात:
| नाव | कार्यकाळ | जात |
| बाळासाहेब गंगाधर खेर | 1947–1952 | सारस्वत ब्राह्मण |
| मोरारजी देसाई | 1952–1956 | पटेल (पाटीदार) – गुजराती |
| यशवंतराव चव्हाण | 1956–1960 | मराठा |
नोंद: १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र व गुजरात वेगळे झाले.
२. १९६० ते आजवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व त्यांची जात:
| नाव | कार्यकाळ | जात |
| यशवंतराव चव्हाण | 1960–1962 | मराठा |
| मरोतराव कन्नमवार | 1962–1963 | मराठा |
| वसंतराव नाईक | 1963–1975 | तेली |
| शंकरराव चव्हाण | 1975–1977, 1986–1988 | मराठा |
| वसंतदादा पाटील | 1977–1978, 1983–1985 | मराठा |
| शरद पवार | 1978–1980, 1988–1991, 1993–1995 | मराठा |
| अब्दुल रहिम अंतुले | 1980–1982 | मुस्लीम (सय्यद) |
| बाबासाहेब भोसले | 1982–1983 | मराठा |
| सुधाकरराव नाईक | 1991–1993 | कुनबी |
| मनोहर जोशी | 1995–1999 | ब्राह्मण |
| नारायण राणे | 1999 | मराठा |
| विलासराव देशमुख | 1999–2003, 2004–2008 | मराठा |
| अशोक चव्हाण | 2008–2010 | मराठा |
| पृथ्वीराज चव्हाण | 2010–2014 | मराठा |
| देवेंद्र फडणवीस | 2014–2019, 2019 (३ दिवस) | ब्राह्मण |
| उद्धव ठाकरे | 2019–2022 | मराठा |
| एकनाथ शिंदे | 2022–आजपर्यंत | मराठा |
माझी टीप : माझ्या माहितीनुसार वसंतराव व सुधाकरराव नाईक हे वंजारा समाजाचे होते. तसेच २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आजपर्यंत देवेंद्र फडणवीस हे च मुख्यमंत्री आहेत.
३. १९४७ पासून आतापर्यंत महाराष्ट्र (आणि मुंबई प्रांत) मधील Class 1 अधिकाऱ्यांची एकूण संख्या व जातींचे प्रमाण:
या बाबतीत तपशीलवार अधिकृत माहिती सार्वजनिक रूपात उपलब्ध नाही. मात्र काही अभ्यास व अहवालांवर आधारित अंदाज पुढीलप्रमाणे:
Class 1 अधिकाऱ्यांमधील जातवार प्रतिनिधित्व (सामान्य अंदाज – कालावधी: 1947–2020):
| जात/वर्ग | अंदाजे टक्केवारी |
| मराठा | 30–40% |
| ब्राह्मण | 10–15% |
| इतर मागास वर्ग (OBC) | 20–25% |
| अनुसूचित जाती (SC) | 10–15% |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 5–8% |
| मुस्लिम | 1–3% |
| जैन/पारसी/इतर | <1% |
टीप: आरक्षण लागू झाल्यानंतर SC/ST/OBC प्रवर्गातील प्रतिनिधित्व वाढले. पण वरचा डेटा हा अभ्यास व आकडेवारीवर आधारित अंदाज आहे; अधिकृत आकडेवारी सामान्यतः सरकारच्या नियंत्रित स्त्रोतांतून (जसे RTI किंवा विविध समित्यांचे अहवाल) मिळू शकते.
आरक्षणाचा इतिहास:
| वर्ष | महत्त्वाची घटना | परिणाम |
| 1950 | संविधान लागू (SC/ST साठी आरक्षण सुरू) | SC – 15%, ST – 7.5% आरक्षण |
| 1978 | मंढळे आयोग नेमला (OBC साठी अभ्यास) | मागासवर्गीयांचा तपशीलवार अभ्यास |
| 1990 | मंडळ आयोगाची अंमलबजावणी (OBC साठी 27%) | OBC आरक्षण सुरू, Class 1 मधेही लागू |
| 2006 | आरक्षणाची मर्यादा 50% पर्यंत ठेवण्याचा निर्देश (Supreme Court) | सर्व मिळून आरक्षण 49.5% पर्यंत |
Class 1 अधिकाऱ्यांमधील जातवार प्रतिनिधित्व (सामान्य अंदाज – कालावधी: 1947–2020):
| जात/वर्ग | अंदाजे टक्केवारी |
| मराठा | 30–40% |
| ब्राह्मण | 10–15% |
| इतर मागास वर्ग (OBC) | 20–25% |
| अनुसूचित जाती (SC) | 10–15% |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 5–8% |
| मुस्लिम | 1–3% |
| जैन/पारसी/इतर | <1% |
टीप: आरक्षण लागू झाल्यानंतर SC/ST/OBC प्रवर्गातील प्रतिनिधित्व वाढले. पण वरचा डेटा हा अभ्यास व आकडेवारीवर आधारित अंदाज आहे; अधिकृत आकडेवारी सामान्यतः सरकारच्या नियंत्रित स्त्रोतांतून (जसे RTI किंवा विविध समित्यांचे अहवाल) मिळू शकते.
आरक्षणाचा इतिहास:
| वर्ष | महत्त्वाची घटना | परिणाम |
| 1950 | संविधान लागू (SC/ST साठी आरक्षण सुरू) | SC – 15%, ST – 7.5% आरक्षण |
| 1978 | मंढळे आयोग नेमला (OBC साठी अभ्यास) | मागासवर्गीयांचा तपशीलवार अभ्यास |
| 1990 | मंडळ आयोगाची अंमलबजावणी (OBC साठी 27%) | OBC आरक्षण सुरू, Class 1 मधेही लागू |
| 2006 | आरक्षणाची मर्यादा 50% पर्यंत ठेवण्याचा निर्देश (Supreme Court) | सर्व मिळून आरक्षण 49.5% पर्यंत |
आरक्षित वर्गाचे वाढते प्रमाण – अंदाजे दशकानुसार (Class 1 अधिकार्‍यांमध्ये):
| दशक | SC+ST प्रतिनिधित्व | OBC प्रतिनिधित्व | टिप्पणी |
| 1950s | <5% | जवळजवळ 0% | केवळ SC/ST आरक्षण, आणि त्यांची संख्या खूप कमी |
| 1970s | ~10–12% | 2–3% | SC/ST थोडी वाढ, OBC अजूनही नगण्य |
| 1990s | ~20% | ~10–12% | मंडळ आयोग लागू, OBC हळूहळू प्रवेश करू लागले |
| 2000s | ~22–24% | ~15–18% | मोठ्या प्रमाणात OBC अधिकारी |
| 2010s | ~25–27% | ~20–22% | जवळजवळ 50% आरक्षित वर्ग झालेले |
| 2020s | ~27–30% | ~25% | बऱ्याच ठिकाणी OBC आणि SC/ST प्रतिनिधित्व स्थिर |
टीप: ही माहिती अभ्यास, अहवाल (जसे कि DoPT reports, Mandal Commission Review, RTI-based studies) यावर आधारित आहे. राज्यवार आकडे थोडे वेगळे असू शकतात.
अधिकृत अहवाल किंवा स्रोत जिथून आकडे मिळू शकतात:
- मंडळ आयोग अहवाल (1980) – OBC आरक्षणाचे मूलभूत दस्तऐवज
- सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे अहवाल
- Union Public Service Commission (UPSC) वार्षिक अहवाल
- RTI द्वारे मिळवलेली माहिती (निवडक अभ्यासात वापरलेली)
- Maharashtra Public Service Commission (MPSC) वार्षिक अहवाल
- Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) चे अभ्यास
महाराष्ट्र राज्यातील (आणि पूर्वीच्या मुंबई प्रांतातील) Class I सरकारी सेवांमध्ये आरक्षित जातींचे (SC, ST, OBC) प्रतिनिधित्व 1950 नंतर कसे वाढले, याचा सामान्य ट्रेंड पुढीलप्रमाणे देता येईल:
१. 1950–1970: सुरुवातीचा काळ – SC/ST आरक्षण फक्त कागदावर
- SC/ST आरक्षण (15% + 7.5%) संविधानात होते, पण प्रत्यक्ष भरतीत अमल अत्यंत मर्यादित.
- SC/ST उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता कमी असल्यामुळे, Class I पदांमध्ये <5% प्रतिनिधित्व.
- ग्रामीण, गरीब पार्श्वभूमी व शिक्षणाची कमतरता हा मोठा अडथळा.
२. 1970–1990: स्थिर वाढ, पण OBC अजूनही अनुपस्थित
- 1970 नंतर SC/ST विद्यार्थ्यांसाठी छात्रवृत्ती, वसतिगृहे, कोचिंग यामुळे संधी वाढू लागली.
- Class I अधिकाऱ्यांमध्ये SC/ST प्रतिनिधित्व ~10–15% पर्यंत पोचले.
- OBC वर्ग अजूनही अनारक्षित कोट्यातूनच जात होते. राज्य सरकारने काही विशेष योजना सुरू केल्या होत्या, पण OBC साठी आरक्षण नव्हते.
- ३. 1990–2000: मंडल आयोग लागू – OBC प्रतिनिधित्वाचा उदय
- 1990 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर, महाराष्ट्रात 27% OBC आरक्षण लागू झाले.
- SC/ST/OBC मिळून Class I मध्ये 40–45% आरक्षण उपलब्ध झाले.
- यामुळे OBC उमेदवारांचा लक्षणीय प्रवेश सुरू झाला.
- या दशकाच्या शेवटीपर्यंत Class I मध्ये:
- SC/ST: ~18–22%
- OBC: ~10–12%
2000–2020: आरक्षित वर्गाचे अधिक मजबूत प्रतिनिधित्व
- शैक्षणिक संधी, कोचिंग क्लासेस, वसतिगृहे, विशेष भरती मोहीम यामुळे OBC, SC/ST वर्गांची संख्या सातत्याने वाढली.
- महाराष्ट्रातील Class I अधिकाऱ्यांमध्ये:
- SC/ST प्रतिनिधित्व: ~22–25%
- OBC प्रतिनिधित्व: ~18–22%
- मराठा आरक्षण (2014–2019) काही काळ लागू होते पण न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे ते सध्या स्थगित आहे.
2020–आज: प्रतिनिधित्व जवळजवळ स्थिरावलेले
- आता Class I पदांमध्ये आरक्षित जातींचे एकूण प्रतिनिधित्व अंदाजे 45–50% आहे.
-
- Open category मधील SC/ST/OBC उमेदवारही काही प्रमाणात निवडले जातात, त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व अजून अधिक असू शकते.
- काही विभाग (जसे शिक्षण, पोलीस, महसूल) यामध्ये SC/ST/OBC प्रतिनिधित्व अधिक आहे; पण प्रशासकीय सेवांमध्ये अजूनही तुलनात्मकतः कमी.
सारांश:
कालखंड SC/ST प्रतिनिधित्व OBC प्रतिनिधित्व Total आरक्षित वर्ग (Class I) 1950s–60s <5% जवळजवळ 0% <5% 1970s–80s 10–15% 1–2% ~12–17% 1990s 18–22% 10–12% ~30–35% 2000s 22–25% 15–20% ~40–45% 2010s–2020s 25–28% 20–22% ~45–50% “ओपन जनरल” श्रेणी (Open/General Category) ही अशी सामाजिक गट आहे जिच्यासाठी कोणतेही शासकीय आरक्षण लागू नसते (SC, ST, OBC या आरक्षित गटांव्यतिरिक्त).
महाराष्ट्रात ओपन श्रेणीमध्ये मुख्यतः पुढील जाती येतात —
१. ब्राह्मण
- देशस्थ, चित्पावन, कोकणस्थ, कराडे, नागर, देवरुखे इ.
- पारंपरिकतः पुजारी, शिक्षक, प्रशासक इ. पेशांमध्ये.
२. मराठी आणि गुजराती बनिया/वैश्य
- अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल, लोढा, शेठिया इ.
- पारंपरिक व्यापारी व वित्तीय व्यवसायात.
३. जैन
- स्थानकवासी, मूर्तिपूजक, श्वेतांबर, दिगंबर इ.
- शिक्षण, व्यवसाय, आणि सेवा क्षेत्रात मोठे योगदान.
४. पारशी
- झरथुष्ट्र धर्मीय.
- लघुउद्योग, शिक्षण व व्यावसायिक क्षेत्रात प्रभावशाली.
५. सोनार (सोनेकार) – काही उपजाती
- काही ठिकाणी हे इतर मागासवर्गात मोडतात, पण बऱ्याचदा Open मध्ये गणले जातात.
६. कायस्थ (मराठी-चंद्रसेनीय, उत्तरभारतीय कायस्थ)
- पारंपरिक लेखनिक वर्ग; काही कायस्थ Open मध्ये असतात.
७. सिंधी
-
- 1947 नंतर भारतात आलेले; बहुतांश Open मध्येच गणले जातात.
८. मराठा – Open मध्ये येणारे काही उपवर्ग
- काही उच्च सामाजिक व आर्थिक दर्जाचे मराठा कुटुंबे Open मध्ये राहिली आहेत (विशेषतः आरक्षण लागू होण्याआधीपासून).
९. काही मुस्लीम उपजाती
- उदा. शेख, पठाण, सय्यद इत्यादी – काही राज्यात Open मध्ये मोडतात.
टीप:
- Open श्रेणी ही “जात” नसून, एक सामाजिक व प्रशासकीय वर्ग आहे.
- जातींचे वर्गीकरण अनेक वेळा राज्यनिहाय वेगळे असते. त्यामुळे काही जाती एका राज्यात OBC असू शकतात तर दुसऱ्या राज्यात Open.
- केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या आरक्षण यादीत फरक असतो.
खाली महाराष्ट्रातील “ओपन श्रेणीतील जातींची” अधिकृत यादी (सामान्यतः आरक्षण नसलेल्या) रूपरेषा दिली आहे. ही यादी महाराष्ट्र सरकारच्या इतर मागासवर्ग आयोगाच्या यादीवर आधारित आहे (म्हणजेच त्या जाती OBC/SC/ST मध्ये नाहीत, त्यामुळे Open मध्ये मोडतात).
महाराष्ट्रातील प्रमुख ओपन श्रेणीतील जाती:
१. ब्राह्मण जाती:
- चित्पावन (कोकणस्थ)
- देशस्थ
- कराडे
- नागर
- देवरुखे
- सरस्वत
२. वैश्य / बनिया / व्यापारी जाती:
- अग्रवाल
- माहेश्वरी
- ओसवाल
- मारवाडी
- लोढा
- सेठिया
- गुजराती वैश्य
३. जैन समुदाय:
- श्वेतांबर
- दिगंबर
- स्थानकवासी
- ४. पारशी (Zoroastrian)५. सिंधी६. काही मराठा घराणी (विशेषतः उच्चवर्गीय किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम)
- मराठा आरक्षण 2014–2019 मध्ये लागू झाले होते पण सध्या न्यायालयीन स्थगितीमुळे अनेक मराठा Open मध्ये मोडतात.
७. सोनार (केवळ काही उपजाती)
- उदा. मराठा सोनार – Open मध्ये; पण काही सोनार उपजाती OBC मध्ये.
८. कायस्थ (उत्तर भारतीय व चंद्रसेनीय मराठी कायस्थ)
९. काही मुस्लिम जाती (ज्यांना OBC यादीत समाविष्ट नाही)
- उदा. सय्यद, पठाण, शेख (गडचिरोली/विदर्भातील काही उपजाती वगळता)
१०. बौद्ध नवबौद्ध – केवळ OBC/SC मध्ये नसलेले काही (मात्र बहुतेक SC मध्ये मोडतात)
टीप:
- ही यादी शंभर टक्के अंतिम नाही, कारण जातींची वर्गवारी सामाजिक व प्रशासकीय बदलांनुसार थोडीफार बदलते.
- शासन निर्णय, Maharashtra Socially and Educationally Backward Classes Commission (SEBC) आणि District Caste Validity Committees यांच्याकडून वेळोवेळी सुधारित यादी प्रसिद्ध केली जाते.
- काही जाती एकाच जातीच्या वेगवेगळ्या उपगटांमुळे Open आणि OBC दोन्ही यादीत असतात – त्यामुळे “उपजात/उपगट” महत्त्वाचा ठरतो.
महाराष्ट्रातील Open category (सामान्य वर्गातील) जातींचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे कारण भारतात जातीनिहाय लोकसंख्येची अचूक मोजणी फक्त SC/ST साठीच सरकारी आकडेवारीत उपलब्ध आहे. तथापि, तज्ज्ञ संशोधन, सामाजिक सर्वेक्षणे व आयोगांच्या अहवालांवरून साधारण अंदाज खालीलप्रमाणे घेतला जातो:
महाराष्ट्रात Open Category लोकसंख्येचा अंदाज (टक्केवारीत):
जातीचा गट / वर्ग अंदाजे लोकसंख्येतील टक्केवारी ब्राह्मण 4–5% वैश्य (बनिया, अग्रवाल, जैन इ.) 3–4% पारशी <0.1% सिंधी 1–2% मराठा (Open मध्ये राहिलेले) 5–10% (SEBC आरक्षणाबाहेरचे) इतर (कायस्थ, सोनार, काही मुस्लिम इ.) 1–2% एकूण Open Category (General वर्ग): अंदाजे 15–20%
तुलनात्मक आरक्षण वर्गांची लोकसंख्या (संदर्भासाठी):
-
महाराष्ट्रातील Open category (सामान्य वर्गातील) जातींचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे कारण भारतात जातीनिहाय लोकसंख्येची अचूक मोजणी फक्त SC/ST साठीच सरकारी आकडेवारीत उपलब्ध आहे. तथापि, तज्ज्ञ संशोधन, सामाजिक सर्वेक्षणे व आयोगांच्या अहवालांवरून साधारण अंदाज खालीलप्रमाणे घेतला जातो:
महाराष्ट्रात Open Category लोकसंख्येचा अंदाज (टक्केवारीत):
जातीचा गट / वर्ग अंदाजे लोकसंख्येतील टक्केवारी ब्राह्मण 4–5% वैश्य (बनिया, अग्रवाल, जैन इ.) 3–4% पारशी <0.1% सिंधी 1–2% मराठा (Open मध्ये राहिलेले) 5–10% (SEBC आरक्षणाबाहेरचे) इतर (कायस्थ, सोनार, काही मुस्लिम इ.) 1–2% एकूण Open Category (General वर्ग): अंदाजे 15–20%
तुलनात्मक आरक्षण वर्गांची लोकसंख्या (संदर्भासाठी):
आरक्षण वर्ग अंदाजे टक्केवारी SC (महाराष्ट्रात) ~11.8% ST ~9.4% OBC (Non-creamy layer) ~35–38% (अंदाजित) SEBC (मराठा, जेव्हा लागू होते) ~32% दावा केलेला महत्वाचे मुद्दे:
- 2021 मध्ये जातनिहाय जनगणना झाली नाही.
- मंडल आयोग (1990) व राज्य आयोगांचे अहवाल यावर आधारितच हे अंदाज आहेत.
- Open वर्गातील अनेकजण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लक्षणीय प्रभाव राखून आहेत.
- EWS आरक्षण (10%) Open वर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 2019 पासून लागू आहे.
-
(लेखक नामवंत विधिज्ञ आहेत)
