प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण कसं करावं , हे साऱ्या जगानं आपल्याकडून शिकावं अशी स्थिती आपल्याकडे अलीकडच्या काही वर्षात निर्माण झालेली आहे . राजकारण करतांना अनेकदा विचारी आणि संवेदनशील माणसाला शिसारी यावी अशीच पातळी कशी गाठली जाते याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत अलीकडेच पंजाबात जी काही त्रुटी राहिली त्याचं आहे. नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला कुणाचा कितीही विरोध असला तरी या विषयाकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन गांभीर्यानं बघण्याचा समंजसपणा आपल्या देशातली कोणत्याही राजकीय पक्षात कसा नाही , नरेंद्र मोदी यांच्यासकट सर्वच राजकीय नेत्यांत आणि समाज माध्यमांवर त्या संदर्भात व्यक्त होणाऱ्यांत कसा नाही, हे पुन्हा एकदा समोर आलं आहे .
जे काही घडलं ते कुणा व्यक्तीबाबत नाही तर पंतप्रधानांच्या संदर्भात घडलं आहे म्हणून ते गंभीर आहे आणि त्या पदावर उद्या अन्य कुणीही असला तरी ते तेवढंच गंभीर असेल . खरं तर , नेमकं काय घडलं त्याबाबत सुरक्षा व्यवस्थेचा जो कुणी प्रमुख होता त्याला तातडीनं सक्तीच्या रजेवर पाठवून चौकशीची घोषणा करुन या प्रकरणातील हवा काढून घेण्याची राजकीय आणि प्रशासकीय चतुराई पंजाब सरकारला दाखवता आली असती कारण शेवटी पंतप्रधानपदावरील असो की अन्य कोणाही व्यक्तीच्या सुरक्षेची मूलभूत आणि मोठी जबाबदारी कायमच स्थानिकच पोलिसांवर असते ; केंद्र सरकारची त्याबाबतची जबाबदारी खूपशी मार्गदर्शकांची असते . प्रत्यक्ष पंतप्रधान आणि तत्सम अतिअति महत्त्वाच्या ( म्हणजे राष्ट्रपती , पंतप्रधान , तसंच श्रीमती सोनिया गांधी , राहुल गांधी आणि लालकृष्ण आडवाणी आदी ) भोवती केंद्र शासनाच्या सेवेतील आणि विशेष प्रशिक्षित पोलीस ( कमांडो ) असतात . दोन्ही बाजूंनी रस्ता रोखला गेल्यावर पंतप्रधान बसले आहेत ती कार बुलेटप्रूफ आहे किंवा नाही आणि ती प्रचंड वेगाने धावू शकते किंवा नाही या मुद्द्यांना काहीच अर्थ राहत नाही . पंतप्रधानांनी हवाई मार्गेऐवजी रस्ता मार्गे जाण्याचा निर्णय राज्य पोलीस दलाच्या संमतीनेच घेतला किंबहुना राज्य पोलीस दलाच्या संमती आणि सहकार्याशिवाय तसा निर्णय घेताच येत नाही . अशा वेळी समजा आंदोलकांनी पुलाच्या दुसऱ्या बाजूनेही ट्रॅक्टर्स लावून रस्ता रोखला असता , तर काय परिस्थिती निर्माण झाली असती , त्यावर नियंत्रण कसं काय मिळवता आलं असतं , यांची कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही आणि त्यावेळी राजकीय नेत्यांची प्रतिक्रिया अशीच उथळ आणि राजकीय असती का ?
पंजाब सरकारनंच जर तातडीनं सुरक्षेत राहिलेल्या कथित त्रुटींच्या चौकशीची घोषणा केली असती तर जे घडलं त्याचा जो काही राजकीय लाभ नरेंद्र मोदी यांनी उठवला तो त्यांना उठवता आला नसता शिवाय त्या संदर्भात जर काही उलट-सुलट सूचना केंद्रीय पथकाकडून मिळालेल्या असल्याचं उघड झालं असतं तर , ही घटना नौटंकी म्हणा की कांगावा असल्याचं , सप्रमाण सिद्ध करता आलं असतं आणि नरेंद्र मोदी व भाजपवर कुरघोडी करता आली असती पण , नेतृत्व म्हणून पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सल्लागार इथे नक्कीच कमी पडले , ती संधी काँग्रेस पक्षानंही गमावली आहे यात शंकाच नाही . उद्या काँग्रेसचं सरकार पुन्हा केंद्रात सत्तेत आलं तर हा पक्ष अशी घटना घडली तर अशीच भूमिका घेणार आहे का ?
देशभरातील सर्व पातळीवरील सुरक्षा यंत्रणा सध्या अतिशय तणावाखाली काम करत आहेत . खरं तर , या विषयावरुन राजकारण व्हायलाच नको होतं आणि त्यात सुरक्षा यंत्रणांना ओढलं जायलाच नको होतं . त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेचं मानसिक खच्चीकरण आणि होणाऱ्या बदनामीचा विचार सर्वच राजकीय पक्षांकडून जायला हवा होता पण , सर्वच विषयात राजकारण आणण्याची खोड आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना लागलेली आहे आणि त्यांचे समर्थकही त्यापासून अर्थातच दूर नाहीत . श्रीलंकेत सुरक्षा रक्षकानं हल्ला केला तेव्हा राजीव गांधी कसे धीरोदात्तपणे वागले यांचे दाखले काँग्रेसचे समर्थक देत आहेत पण , त्यावेळी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून संपूर्ण भारत राजीव गांधी यांच्या पाठीशी उभा राहिला होता याचा विसर पडता कामा नये . श्रीमती इंदिरा गांधी यांनीही त्यांच्यावर असा प्रसंग ओढावला तेव्हा त्याचं प्रचारात राजकारण केलं नव्हतं , हेही म्हणणं भाबडेपणाच आहे . मुळात इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी दाखवलेल्या धैर्य आणि धीरोदात्तपणाची अपेक्षाच विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून करता येणार नाही , हा आजवरचा अनुभव विसरला जायलाच नको होता .
सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष कायमच ‘इलेक्शन मोड’मधे असतो आणि आता तर उत्तर प्रदेश , पंजाब , उत्तराखंड गोवा आणि मणीपूर विधानसभांच्या निवडणुका अगदी हाकेच्या अंतरावर आलेल्या आहेत ; त्यात उत्तरप्रदेश भाजपसाठी सोपा गड राहिलेला नाही अशी चर्चा निवडणुकीच्या वर्षभर आधीपासूनच सुरु झालेली आहे . त्यामुळे भाजपच्या हाती तर हा विषय म्हणजे पेटतं कोलीतच ठरला . कोरोना/डेल्टा/ओमायक्रॉनचं संकटं एखाद्या ऑक्टोपस प्रमाणं देशाला विळखा घालत आहेत . दीर्घ काळानंतर सुरळीत होऊ पाहणारं जनजीवन पुन्हा बाधित होतं आहे . दररोज एक नवीन बंधन लोकांवर लादलं जातं आहे आणि तरी सर्वच राजकीय पक्षांना निवडणुका हव्या आहेत . निवडणुका तूर्तास नको , तो निधी या संकटाच्या मुकाबल्यासाठी खर्च करा आणि देशातील जनतेला भयमुक्त करुन सुखानं जगू द्या अशी मागणी सत्ताधारी भाजपसह अन्य कोणताही राजकीय पक्ष करत नाहीये ; पंजाबतील सुरक्षेतील त्रुटीचं राजकारण भारतीय जनता पक्ष करत आहे आणि त्याच सुरात अन्य राजकीय पक्षही भान विसरुन सूर मिळवत आहेत हे चित्र काही जनहिताचं नाही ; सर्व राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत आणि सारा खेळ निवडणुकांचा म्हणजे केवळ सत्ता प्राप्तीचा झालेला आहे…
(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत) ९८२२० ५५७९९
प्रवीण बर्दापूरकर यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर – type करा आणि Search वर क्लिक करा.
