-ॲड. किशोर देशपांडे
२९ नोव्हेंबर १९५९ या दिवशी अमरावती शहरात एक अभूतपूर्व घटना घडली होती. येथील जोग चौकात त्यादिवशी जिल्ह्यातील व राज्यातील अनेक खेड्यापाड्यांमधून असे शेकडो लोक जमले होते, ज्यांना अस्पृश्य मानून समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून उपेक्षित, वंचित व शोषित अवस्थेत शतकानुशतके मागास ठेवण्यात आले होते. ते सगळे आपापल्या शिदोऱ्या घेऊन आपल्या नेत्याच्या विवाह सोहळ्यासाठी तिथे उपस्थित होते. अगदी साधेपणाने बौद्ध पद्धतीचा तो सोहळा पार पडल्यावर सर्व निमंत्रित उपस्थित जनांनी आपापल्या शिदोऱ्या उघडून तिथेच मोकळ्या मैदानात भोजन केले. असा विवाह सोहळा नंतरच्या काळात देखील कुठे झाल्याचे माझ्या तरी माहितीत नाही. मा. बी. टी. देशमुख त्या सोहळ्यास उपस्थित होते.
त्या विवाहाचे पहिले अपत्य म्हणजे आजचे भारताचे सरन्यायाधीश मा. न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई होत. स्व. रा. सु. उर्फ दादासाहेब व मातोश्री कमलताई गवई यांच्या विवाहाचा तो सोहळा होता. दादासाहेब हे पुढे रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष झाले. आमदारकी ते राज्यपाल पदापर्यंतच्या प्रवासात त्यांना सुरुवातीच्या काळात खूप संघर्ष करावा लागला. तळागाळातील कार्यकर्त्यांचा, तक्रार घेऊन येणाऱ्यांचा, पाहुण्यारावळ्यांचा सततचा राबता घरी असताना भूषण गवई यांचे नगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळेत शिक्षणही सुरु होते. दलित-वंचित जनांच्या हाल अपेष्टा, अडचणी, इच्छा, आकांक्षा इ. त्यांनी उमलत्या वयात प्रत्यक्ष पाहिल्या व काही प्रमाणात अनुभवल्या आहेत. अशी अनुभवाची शिदोरी असलेले कदाचित ते भारताचे पहिलेच सरन्यायाधीश असावे. त्यामुळे सामाजिक न्याय ही संकल्पना त्यांना पुस्तकांतून वेगळी समजून घेण्याची आवश्यकता नव्हती.
दुसरे असे की डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा स्वतःच्या घरातूनच प्राप्त झाल्यामुळे भारताच्या संविधानावरील अविचल निष्ठा हा गवई साहेबांच्या जीवनाचा अविभाज्य हिस्सा राहिलेला आहे. आपल्या माता-पित्यांप्रमाणे मा. गवई साहेबांनी आणखी एक उत्तम गुण आत्मसात केला आहे. तो म्हणजे पक्षपाती भाव न बाळगता समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांशी समत्व भावनेने व्यवहार करणे. समाजाच्या ज्या स्तरात त्यांचा जन्म झाला, त्या स्तरातील लोकांशी मुख्य प्रवाहातील जातींनी पूर्वी कसेही वर्तन केले असले तरी आकस न बाळगता व आक्रमक न होता सहजतेने जगणे हा त्यांचा विशेष गुण मानावा लागेल. शिवाय त्या दलित वंचित घटकांना न्यायाची आवश्यकता आहे याचे भानही ते सतत राखून आहेत.
दादासाहेब गवई ज्या वेळी विधानपरिषदेचे आमदार होते त्याकाळात समाजसेवेसाठी राजकारण करणारे नेते असायचे. (आता राजकारणासाठी समाजसेवा करण्याचे प्रस्थ वाढत चालले आहे.) १९७० व १९८० च्या दशकात अमरावती शहरातील पाण्याची तीव्र टंचाई दूर व्हावी व अप्पर वर्धा धरणातून पिण्याच्या पाण्याचा शहराला पुरवठा होत राहावा, यासाठी दादासाहेब गवई, सुदामकाका देशमुख, प्रा. राम मेघे व बी. टी. देशमुख या चार आमदारांनी मिळून अथक प्रयत्न केले. परिणामस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याचा नियमित व पुरेसा पुरवठा सुरु झाल्यावरच अमरावती शहराचा झपाट्याने विकास होत गेला. दादासाहेब गवई यांनी पक्षपात न करता सर्व समाजाच्या भल्यासाठी काम केले. तोच वारसा न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी पुढे चालवला आहे.
भारतीय राज्यव्यवस्थेची जडण-घडण ही आपल्या संविधानानुसार संघ राज्य स्वरुपाची आहे. एकमेकांपासून भिन्न भाषा, संस्कृती व धर्म असलेले करोडो लोक १९४७ नंतर प्रथमच एका राज्य व्यवस्थेचे नागरिक झालेले आहेत. त्यांच्यातील विविधतेचा आदर बाळगून एकाच राष्ट्रीय सूत्रात गुंफून ठेवावयाचे असेल तर राज्यांची स्वायत्तता, व्यक्ती स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, सर्व समाजघटकांना समान संधी इत्यादी संविधानाने अधोरेखित केलेल्या अधिकारांचे पालन होणे अत्यंत महत्वाचे आहे, याची पूर्ण जाणीव श्री भूषण गवई यांच्या विविध न्यायनिर्णयांमधून तसेच देशविदेशातील व्याख्यानांमधून अभिव्यक्त होत असते.
न्यायमूर्ती गवई यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची दांडगी स्मरणशक्ती होय. त्यांनी जिथे जिथे वकील अथवा न्यायाधीश या नात्याने काम केले, त्या त्या ठिकाणच्या बहुतांश अधिकाऱ्यांना, वकिलांना व कर्मचाऱ्यांना सुद्धा ते अजूनही नावाने व चेहऱ्याने ओळखतात, असे मी अनेकांकडून ऐकले आहे. समाजशास्त्रज्ञांच्या मते एक मानव सरासरी १५० व्यक्तींची प्रत्यक्ष ओळख ठेऊ शकतो. न्या. भूषण गवई हे त्या नियमास अपवाद आहेत. मा. गवई साहेब मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी कार्यरत असताना सुनावणीच्या वेळी खंडपीठातील आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्यांना त्यांचे अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी केवळ मुभाच नव्हे तर उत्तेजन व प्रोत्साहन देखील देत असत.
न्या. गवई यांना आपल्या पदाचे, त्या पदास असलेल्या अधिकारांचे व कर्तव्यांचेही परिपूर्ण भान आहे. देशात संसद हीच सर्वश्रेष्ठ असल्याचे उथळ विधान करणाऱ्या मंडळींना संसदेपेक्षा संविधान सर्वोपरी आहे, असे ठाम उत्तर त्यांनी दिलेले आहे. संसद असो वा राज्यांमधील विधीमंडळे असोत, त्यांनी पारित केलेले कायदे संविधानाच्या कसोटीवर पारखण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास संविधानानेच प्रदान केलेले आहेत. त्यामुळे अश्या सर्व कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याचा (judicial review) अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास असल्याची ठाम भूमिका देखील न्यायमूर्ती गवई यांनी खंबीरपणे घेतलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचे संरक्षक (Custodian of the Constitution) मानले जाते.
सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची कारकीर्द अल्पावधीची असली तरी या पदाच्या ऊर्वरित काळात त्यांना अनेक महत्वाची प्रकरणे हाताळावी लागणार आहेत. भारतीय नागरीकांच्या त्यांच्यापासून यादृष्टीने भरपूर अपेक्षा आहेत. आज अमरावती वकील संघाच्या वतीने त्यांचा भव्य सत्कार आयोजित केला असून त्यांच्या स्वागतासाठी त्यांची जन्मभूमी सज्ज झाली आहे.
(लेखक नामवंत विधिज्ञ आहेत)
9881574954
