देश सध्या बहुतांशी राममय झालाय . खरं तर तो भारतीय जनता पक्षानं तसा केलाय असं म्हणणं जास्त योग्य होईल . ( यात लक्ष्मण आणि सीता मात्र कुठे दिसत नाहीत ; रामालाही भाजपनं एकटं पाडलं आहे ! ) २२ जानेवारीला राजकीयीकरण झालेल्या राम भक्तीचा कळस साधला जाईल . त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारेही कटीबद्ध आहेत आणि त्याला पर्याय नाही कारण सत्ताधारीच रामभक्त असल्यावर प्रशासनाला त्यांच्यापुढे मान तुकवण्याशिवाय पर्याय कुठे असतो ? शिवाय पुन्हा हेच रामभक्त पुन्हा सत्तेत येण्याची संकेत आत्तापासून सर्वच व्यक्त होत असतांना रामभक्तीचं राजकारण करु नका , असं निर्भीडपणे सांगणारा कुणी राम प्रशासनात असण्याची शक्यता नाहीच .
रामाच्या या भाजप पुरस्कृत माहोलमध्ये काँग्रेसची अवस्था फारच बिकट गोंधळाची झालेली आहे . भाजप रामाचं राजकारण करत आहे असा आरोप काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला आहे . असा आरोप करणं म्हणजे काँग्रेसमध्ये मुत्सद्दी राजकारणी आता शिल्लक राहिलेले नाहीत किंवा भविष्याचा वेध घेणा-या राजकारण्यांना आता काँग्रेसमधे निर्णायक स्थान उरलेलं नाही असा यांचा अर्थ आहे . मुळात राम हा राजकारणाचा मुख्य मुद्दा होऊ शकतो यांची जाणीव भाजपला करुन देणारी काँग्रेसच आहे हे विसरता येणार नाही . ‘मंदिर वही बनाएंगे’ हा कांही भाजपचा मूळ अजेंडा नव्हता तर केवळ ती कांही हिंदुत्ववादी संघटनांची आणि तीही खूप जुनी मागणी होती . ‘ती’ जागा वादग्रस्त होती आणि तेथील मंदिराचे दरवाजे बंद करुन ठेवण्यात आलेले होते . राजीव गांधी पंतप्रधान असतांना या मंदिराचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला . म्हणजे रामाला बंद कुलूपातून मुक्त करण्याचा निर्णय केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं घेतला आणि भारतीय जनता पक्षाला राजकारणात सर्वार्थानं ‘राम’ आणण्याची संधी मिळवून दिली , हे विसरता येणार नाहीच . याच दुसरा अर्थ आज रामाच्या नावानं जो कांही उन्माद उसळला म्हणा की भाजपनं उसळवला आहे म्हणा , त्याला भाजप इतका काँग्रेस पक्षही जबाबदार आहे…च .
भाजपनं केलेल्या रामाच्या राजकीयीकरणाला रोखण्याचे कठोर प्रयत्न काँग्रेसकडून मुत्सद्दीपणा आणि प्रशासकीय पातळीवर झाले नाहीत हेही तितकंच खरं . लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा काँग्रेसशासित राज्यातून बिनधोक प्रवास करती झाली आणि देशात जो धर्मांध उन्माद निर्माण झाला त्याची जबाबदारी भाजप इतकीच काँग्रेसची आहे . ही यात्रा रोखण्याचं धाडस दाखवणारे एकमेव तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव होते . त्याची राजकीय किंमत त्यांनी पुढे मोजलीही आणि कणखरपणा न दाखवणाऱ्या काँग्रेसलाही ती मोजावी लागली . पुढे काय घडलं यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही कारण काय घडलं ते सर्वांनाच ठाऊक आहे .
आत्ताही , रामाच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमासाठी गैरहजर राहण्याची काँग्रेसची भूमिका हा पक्ष राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या आघाडीवर किती गोंदलेला आहे याचं लक्षण आहे आणि त्याचा बरोब्बर फायदा समाज माध्यमांच्या माध्यमातून भाजपनं उचलला आहे . मदर टेरेसा यांच्या संतपद प्रदानच्या व्हॅटिकन सिटीत झालेल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती मार्गारेट अल्वा आणि लुजिन्हो या दोघांना अधिकृतपणे कसं पाठवलं होतं ते ३० जानेवारी २०१६चे पत्रच समाज माध्यमांवर फिरवलं जात आहे ; देशातील त्या एका अल्पसंख्य ( म्हणजे ख्रिश्चन ) समुदायासाठी भारतीय प्रतिनिधी पाठवता येतो पण , रामाच्या म्हणजे कोट्यवधी हिंदूच्या कार्यक्रमाला काँग्रेस हजर राहत नाही असा प्रचार केला जात आहे .
रामाच्या अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठापनेच्या कार्यक्रमालाही या दोघांना किंवा यापैकी एक आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना काँग्रेसनं पाठवायला हवं होतं म्हणजे , मंदिरात या दोघांना प्रवेश दिला तर पंचाईत आणि नाही दिला तर महापंचाईत अशा कोंडीत भाजप व तमाम हिंदुत्ववादी सापडले असते ; या दोघांना मंदिरात प्रवेश दिला नसता तर ‘हिंदू सहिष्णू आहेत’ या हिंदुत्ववाद्यांच्या दाव्यातील हवा निघून गेली असती . त्यांना प्रवेश दिला असता तर ‘आमचा राम सेक्युलर आहे’ आणि नसता दिला तरी प्रचाराचा जोरदार मुद्दा काँग्रेसला मिळाला असता . पण , असा मुत्सद्दीपणा काँग्रेसला दाखवता आला नाही . काँग्रेसनं एक फार चांगली राजकीय संधी गमावली आहे असंच म्हणायला हवं आणि याला गाफीलपणा हा एकच शब्द चपखल आहे . यांचा दुसरा अर्थ राम जेवढा राजीव गांधी यांना राजकीयदृष्ट्या समजला होता तेवढा तो नंतरच्या कॉँग्रेस नेत्यांना समजला नाही असाही काढता येईल .
भाजपनं रामाच्या नावानं देशभर निर्माण केलेल्या राजकीय आणि धार्मिक उन्मादी वातावरणाला ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ सुरु करुन संयतपणे उत्तर देण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न राजकीयदृष्ट्या योग्यच आहे . मणिपूर ते मुंबई म्हणजे पूर्व ते पश्चिम भारत अशी ही ८३३ किलो मीटर्सची यात्रा आहे आणि देशाच्या १७ जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या यात्रेचं नेतृत्व अर्थातच राहुल गांधी करत आहेत . राहुल गांधी यांच्या गेल्या पदयात्रेला फार मोठा प्रतिसाद मिळाला होता पण , तो पाठिंब्यात परावर्तित करुन घेण्यात काँग्रेसला यश आलं नाही असं मध्यप्रदेश , राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांच्या निकलावरुन दिसलं आहे . ही यात्रा तर लोकसभा निवडणुका अगदी उंबरठ्यावर आलेली असतांना निघाली आहे . मागच्या पदयात्रेला प्रतिसाद तर फार मोठा मिळाला पण , पाठिंबा का मिळाला नाही याबद्दल काँग्रेसनं नक्कीच आत्मपरीक्षण केलं असणार आणि नंतरच ही माणिपूर-मुंबई यात्रा काढली असणार असं समजायला हरकत नसावी .
मणिपूर-मुंबई यात्रा निघण्याच्या दिवशीच काँग्रेसचे मुंबईतील एक तरुण नेते मिलिंद देवरा यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे . मुंबईतील उद्योगपती आणि उद्योजकांचा पाठिंबा असलेलं देवरा कुटुंबीय आहे . मिलिंद आणि त्यांचे वडील ( आता दिवंगत ) मुरली या दोघांचं काँग्रेसशी असणारं नातं ६० वर्षांचं आणि घट्ट होतं . मुंबई काँग्रेस म्हणजे मुरली देवरा असं समीकरण एकेकाळी होतं .भाजपच्या सांगण्यावरुनच मिलिंद देवरा यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्याची चर्चा आहे . निवडणूक आली की अशी पक्षांतरे तर होतातच असे मानून घेण्याइतका मिलिंद देवरा यांचा पक्षत्याग सहज नाही असा याचा अर्थ आहे . शिवाय महाराष्ट्रात तर काँग्रेसची घडी पूर्णपणे विस्कटलेली आहे असाही याचा अर्थ आहे . यात्रा करतानाच काँग्रेसची विस्कटलेली ही घडी राहुल गांधी यांना घट्ट करावी लागणार आहे .
