किसानपुत्रांची अनोखी लढाई

-अविनाश दुधे

देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतरही कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग), जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण अशा वेगवेगळ्या कायद्यांच्या बेड्यात शेतकऱ्यांना अडकवून ठेवण्यात आले आहे. याविरोधात ‘किसानपुत्र आंदोलन’ रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढत आहे. दरवर्षी १९ मार्चला देशात आणि परदेशात अन्नत्याग आंदोलनही केले जाते.

……………………………………………….

‘महाराष्ट्राची भूमी ही कार्यकर्त्यांची खाण आहे,’ असे महात्मा गांधी म्हणत असत. ते खरेही आहे. उजवे-डावे, मध्यममार्गी, सर्व प्रकारच्या संस्था-संघटनांना महाराष्ट्राने मुबलक व समर्पित कार्यकर्ते दिले आहेत. अशा कार्यकर्त्यांपैकी एक आघाडीचं नाव म्हणजे अमर हबीब. जयप्रकाश नारायण यांच्या छात्र युवा संघर्ष वाहिनीचे एकेकाळचे राष्ट्रीय संयोजक. जयप्रकाशजींच्या नवनिर्माण आंदोलनातील नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव, सुशीलकुमार मोदी असे अनेक नेते देशपातळीवर गाजलेत. त्यापैकी अनेकांसोबत अमर हबीब यांनी काम केलंय; पण त्याचं भांडवल न करता, अवडंबर न माजवता कायम नवनवीन प्रश्नांना भिडणं आणि त्या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करणं, हे काम ते ३५-४० वर्षांपासून सातत्यानं करताहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रात चर्चेत असलेलं किसानपुत्र आंदोलन, हा त्यांच्या याच प्रयत्नाचा एक भाग आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या ३५ वर्षांत १ लाखावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राष्ट्रीय माध्यमं ‘शेतकऱ्यांची दफनभूमी’ (Graveyards of Farmers) या शब्दात महाराष्ट्राचा उल्लेख करतात. शेतकरीविरोधी व्यवस्थेने घडवलेलं हे हत्याकांडच आहे. या आत्महत्यांमागची नेमकी कारणं शोधण्यासाठी गेल्या दोन दशकांत सरकार व अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी भरपूर अभ्यास केला. अहवाल आलेत. कर्जमाफी, सातबारा कोरा व पॅकेजरूपी उपाययोजनाही करून झाल्या. मात्र, आत्महत्या थांबत नाहीत. शरद जोशी यांच्यासोबत दीर्घकाळ शेतकरी संघटनेत काम करताना आणि नंतरही अभ्यास करताना शेतकऱ्यांच्या समस्यांची मुळं ही शेतकरीविरोधी कायद्यात आहेत. शेतकऱ्यांना व्यवस्थेचे गुलाम करून ठेवणारे हे कायदे जोपर्यंत संपवले जात नाहीत तोपर्यंत या आत्महत्या थांबणार नाहीत, या निष्कर्षाला अमर हबीब आलेत. त्यातून त्यांनी कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग) कायदा, जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण या तीन जाचक कायद्यांविरोधात लढाईला सुरुवात केली.

कर्जबाजारीपणा, नापिकी, निसर्गाचा लहरीपणा, उत्पादन खर्चाइतकाही भाव न मिळणे आदी समस्यांमुळे शेतकरी हताश झाला आहे. त्यामुळे शहरात राहणाऱ्या आणि वेगवेगळ्या नोकरी-व्यवसायात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना सोबत घेऊन अमर हबीब ही लढाई लढताहेत. या पोरांना आपल्या बापाने, आज्याने वर्षानुवर्षे शेतीत राबून काय खस्ता खाल्ल्यात हे माहीत आहे. त्यामुळे त्यांना आवाहन करून त्यांच्या साथीने ‘किसानपुत्र आंदोलन’ रस्त्यावर व न्यायालयात लढत आहे. सीलिंगच्या कायद्यामुळे देशातील ८५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक झाला आहे. उद्योजक व इतर कुठल्याही क्षेत्रातील लोकांना किती जमीन बाळगायची याचे कुठलेही निर्बंध नसताना शेतकऱ्यांवर हे निर्बंध का, हा किसानपुत्रांचा प्रश्न आहे. सीलिंग उठले तर जमिनीचा बाजार खुला होईल. ज्याला शेतीतून बाहेर पडायचे आहे त्याला भांडवल घेऊन बाहेर पडता येईल. ज्यांना शेती करायची आहे त्यांना हव्या तेवढ्या जमिनीवर हव्या त्या पद्धतीने शेती करता येईल. सीलिंग कायदा संपला तर भांडवली कंपन्या शेतीत गुंतवणूक करतील, नवीन तंत्रज्ञान येईल, प्रक्रिया उद्योग सुरू होतील, याकडे किसानपुत्र आंदोलन लक्ष वेधते. जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदाही शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा आहे. साखर, तूर, कांदा आदी रोजच्या वापरात येणाऱ्या वस्तूंचे भाव वाढले की सरकार लगेच जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा आधार घेऊन या वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवते. नोकरदार व इतर संघटित वर्गाला खुश ठेवण्यासाठी प्रसंगी परदेशातून या मालाची आयात करून सरकार भाव पाडते. शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त कमवण्याची संधी नाकारली जाते. देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे, पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाही मिळू दिला जात नाही. शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधून लुटून नेण्याचा हा प्रकार आहे, असे किसानपुत्रांचे म्हणणे आहे. भूसंपादन कायदाही शेतकरीविरोधी आहे. सरकारी वा उद्योग प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांची जमीन हवी तेव्हा संपादित केली जाते. जमीन द्यायची की नाही, कोणत्या दरात द्यायची याविषयात शेतकऱ्यांना काहीही अधिकार नाही. या अशा अन्यायकारक कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. त्यामुळे हे तीन कायदे तातडीने रद्द व्हावेत यासाठी जनमत तयार केले जात आहे.

या कायद्यांविरोधात मकरंद डोईजड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. किसानपुत्र आंदोलनाचे अनंत देशपांडे, मयूर बागल, डॉ. आशिष लोहे, गजेंद्र गडेकर, विजय विल्हेकर, प्रमोद चुंचूवार, नितीन राठोड, गजानन अमदाबादकर आदी मंडळी अतिशय ताकदीने ही लढाई लढत आहेत. सामान्य जनता व सरकारचे लक्ष या विषयाकडे वेधले जावे यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून देशात व परदेशात १९ मार्च रोजी ठिकठिकाणी एक दिवसाचे अन्नत्याग आंदोलन केले जाते. १९ मार्च १९८६ रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे व त्यांच्या शेतकरी कुटुंबातील सहा सदस्यांनी विनोबांच्या पवनार येथे सामूहिक आत्महत्या केली होती. तेव्हापासून शेतकरी आत्महत्यांचा विषय ऐरणीवर आला. त्या दु:खद घटनेची आठवण म्हणून, सर्जकांच्या प्रति बांधिलकी व्यक्त करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या पायातील कायद्याच्या बेड्या तोडण्याचा संकल्प म्हणून १९ मार्चला उपवास केला जातो. गेली हजारो वर्षे आपल्याला जगवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वेदनेशी एकरूप होण्यासाठी आपणही त्या दिवशी एक दिवसाचा उपवास करूया!

(लेखक ‘मीडिया वॉच’ अनियतकालिक व वेब पोर्टलचे  संपादक आहेत)

८८८८७४४७९६