गोविज्ञानाच्या नावाखाली धार्मिक भंपकगिरी

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संपूर्ण देशात गोविज्ञान परीक्षेचे आयोजन केले होते . पश्चिम बंगालमधील जादवपूर विद्यापीठ व काही संस्थांनी केलेल्या प्रखर विरोधानंतर आयोगाने ती परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्या पार्श्वभूमीवर वाचायलाच हवा असा लेख –

-मुग्धा कर्णिक

हरप्पा संस्कृतीत सापडलेल्या एका मुद्रेमध्ये प्रोटो शिवा म्हणून वा पशुपती म्हणून ओळखली जाणारी एक प्रतिमा आहे. या प्रतिमेतील आकृतीच्या डोक्यावर शिंगांसारखे शिरोभूषण घातलेले दाखवले आहे. काही भारतीय वैज्ञानिकांनाही डोक्यांवर शिंगांसारखे अलंकार घालण्याचा बहुमान दिला पाहिजे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने इतिहासरम्यतेला विज्ञानात स्थान मिळून जाईल.

गायीचे शेण, मूत्र, तूप, दही आणि दूध यांचे मिश्रण म्हणजेच पंचगव्याचा वापर मानवी आरोग्यासाठी आणि शेतीसाठी विविध प्रकारे करावा, असे प्राचीन ग्रंथांत लिहिले आहे, आणि त्यातील वैज्ञानिक सत्य सिद्ध करण्याच्या हेतूनेच ‘पंचगव्य समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे.

त्यात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय, जीवतंत्रज्ञान मंत्रालय यांचे सचिव, आयआयटी दिल्लीचे संचालक, प्रा. व्ही. रामगोपाल राव, आयआयटीचे ग्रामीण तंत्रज्ञान केंद्राचे संचालक प्रा. व्ही. के. विजय, कौन्सिल फॉर सायन्टिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्चचे संचालक डॉ. रघुनाथ माशेलकर आणि यांच्या मांडीला मांडी लावून असणार आहेत, रास्वसंघ आणि विहिंप प्रणीत विज्ञानभारती आणि गो विज्ञान अनुसंधान केंद्राचे तीन सदस्य. शिवाय संघसंचालित ‘विज्ञानभारती’चे संचालक-‘परम’वैज्ञानिक डॉ. विजय भटकर या समितीचे सहअध्यक्ष आहेत.

माना मोडीत निघालेल्या जथ्यात भटकर, मानसिंघका या निष्ठा वाहिलेल्या अपेक्षितांच्या जोडीला डॉ. रघुनाथ माशेलकरही आहेत. यांची आयुष्य सरली तरीही यांची सरकारी मानसन्मानांची हाव संपलेली नाही, अशी खेदाने नोंद घ्यावी लागते. अशा प्रकारे स्थापन झालेल्या समित्यांवर किती खर्च होतो आणि त्यातून काय साध्य होते, हा एक विचार करण्यायोग्य मुद्दा असला तरीही या समितीच्या हाती किती कोटींची तरतूद दिली जाते, आणि त्या पैशाचा नेमका कशासाठी उपयोग होतो, हे सावध राहून पाहिले पाहिजे.

अख्खा आयुर्वेद अनेक आरोग्यसाधनेच्या केवळ अनुभवसिद्ध राहिलेल्या, परंतु प्रयोगसिद्ध न झालेल्या दाव्यांनी भरलेला आहे. त्यातील काही औषधयोजना खरोखरच जीवरक्षक आहेत आणि ती औषधे सिद्ध व्हायला हवीत. काही रसायनकल्प जीवरक्षक नसले तरीही परिणामकारक आहेत, पण त्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत नाही. ‘आयुष’वाले फक्त अॅलोपथीच्या डॉक्टरांना धमक्या देऊन थांबले; की जे अॅलोपथीचे डॉक्टर्स आयुर्वेदाची शिफारस करीत नाहीत, ते देशद्रोही आहेत वगैरे. धमक्या देणे सोयीचे नि फुकाचेच.

परंतु हे सारे संशोधनविषय मागे टाकून केवळ गाय, गाय आणि गाय याच्या भोवतीच विज्ञानप्रयत्न फिरता ठेवण्यामागचा हेतू स्पष्ट आहे. गोमांस खाणारे विरुद्ध गोमांस वर्ज्य समजणारे, हे द्वंद्व उभे केल्यानंतर जे हिंसक वळण विहिंपच्या गोरक्षक कळपाने स्वीकारले, त्याने जगभरात छी-थू झाली आहे. म्हणून मग येनकेनप्रकारेण गोहत्या आम्ही एवढ्याचसाठी नको म्हणतो, हे सांगण्यासाठी हा अट्टाहास आहे.

गेल्या दोन वर्षभरांत गोमांसाच्या विषयावरून जवळपास ८२ लोक मारले गेल्यानंतर माननीय प्रधानसेवकांनी गेल्या आठवड्यात कळकळीचे आवाहन केले आणि राज्यसरकारांना जबाबदारीची जाणीव वगैरे करून दिली. यानंतर आता पंचगव्यसारख्या समितीची स्थापना झाली आहे. हे वरवर परस्परविरोधी वाटत असले तरीही प्रत्यक्षात परस्परपूरकच आहे.

यातले एक गो अनुसंधानवाले गोवीर मानसिंघका म्हणतात की, गाय ही आपल्या संस्कृतीचा मूलाधार आहे. हा शोध कसा लावला, हे पाहण्यासाठी आणि व्हॅलिडेशन करण्यासाठी आता पुरातत्त्व आणि इतिहासाचीही पंचगव्य समिती नेमायला हवी. म्हणजे आणखी काही पदलोलुप, प्राच्यविद्याकारांनाही अन्नाला लावता येईल.

या क्रांतिकारक कार्यक्रमाचे नाव आहे स्वारोप (SVAROP) सायन्टिफिक व्हॅलिडेशन अँड रिसर्च ऑन पंचगव्य. तीन वर्षांसाठी ही समिती काम करणार आहे आणि विविध संस्थांना प्रकल्प देऊन शेणामुत्राची उपयोगिता सिद्ध करणार आहे. त्यातही केवळ भारतीय शुद्ध वंशाच्या गायींच्या शेणामुत्रातून हे फायदे होतात, हे सांगायचाही फोकस आहे. कारण विदेशी गायींची हत्या थांबवणे तिकडे कोण मान्य करणार? हा सारा खेळ या समितीतील मान्यवर वैज्ञानिकांना समजत नसेल, हे खरे वाटत नाही.

राज्यकर्त्यांच्या मर्जीवर झुलण्याची गरजही संपली अशा वयात असूनही, आंतरराष्ट्रीय कीर्ती मिळवलेली असूनही डॉ. रघुनाथ माशेलकरांसारखे वैज्ञानिक या साऱ्या सर्कशीत सहभागी होत आहेत, हे दुस्सह आहे. खरे तर हीच वेळ होती, सडेतोड प्रश्न विचारण्याची; हीच वेळ होती, छद्मविज्ञानाचा वापर शस्त्रासारखा करू पाहणाऱ्या राज्यकर्त्यांना सडकून काढण्याची. परंतु, हळदीघाटाची लढाई लढणारे म्हणून प्रसिद्धीस आलेले हे थोर वैज्ञानिक निराशा करीत आहेत, हे नक्की.

त्याच वेळी इकडे काही भारतीय वैज्ञानिक दुसरी लढाई लढायला तयार होत आहेत, हे त्यातल्या त्यात आशा जागवणारे वृत्त. २२ एप्रिल रोजी विज्ञानाला योग्य स्थान मिळावे, पुरेशी आर्थिक तरतूद असावी, धोरणे ठरवताना वैज्ञानिक सत्यांचा विचार करून त्यांच्याशी सुसंगत अशी धोरणे ठरवावीत, अशा विविध मागण्यांसाठी जगभरातले वैज्ञानिक रस्त्यावर उतरले. डॉनल्ड ट्रम्पच्या विज्ञानविरोधी धोरणांचा कडाडून विरोध करण्यासाठी अमेरिकेत फार मोठ्या संख्येने वैज्ञानिक वॉशिंग्टन डीसी येथे जमले आणि निदर्शने झाली. या वेळी भारतीय वैज्ञानिकांत सन्नाटा होता. पण उशिरा का होईना, भारतीय वैज्ञानिकांना जाग आली आहे. भारताच्या इतिहासात हे प्रथमच घडणार आहे. मूलभूत विज्ञान विषयांवरील संशोधनासाठी आर्थिक तरतुदींत काटछाट होऊ नये, हा या येत्या निदर्शनांतील महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. अवैज्ञानिक किंवा छद्मवैज्ञानिक कल्पनांना विज्ञानशिक्षणात थारा मिळू नये, आणि केवळ सप्रमाण, प्रयोगसिद्ध विज्ञानच शिकवले जावे, ही मागणीही त्यात जोरात पुढे आणली जाईल.

९ ऑगस्ट रोजी ‘भारत- विज्ञानाच्या मार्गावरच’ या मोर्चाचे आयोजन होत आहे. यात आत्तापर्यंत चाळीस संशोधकांनी, अनेक पत्रकारांनी आणि विज्ञान चळवळींतील कार्यकर्त्यांनी नावे नोंदली आहेत. या सरकारने उच्च शिक्षणासोबतच विज्ञान संशोधनावरील खर्चाला कात्री लावायला सुरुवात केली आहे. केवळ काही उत्पादने देऊ शकणाऱ्या संशोधनावरच खर्च करण्यापेक्षा मूलभूत संशोधनाकडे लक्ष देणेही महत्त्वाचे आहे. एकूण उत्पन्नाच्या आठ दशांश टक्के जो काही खर्च विज्ञान संशोधनावर होतो, त्यातील बराचसा भाग अणुसंशोधन आणि अवकाशविज्ञान याकडे जातो. हे प्रमाण वाढून तीन टक्केपर्यंत आणावे, ही या वैज्ञानिकांची प्रमुख मागणी आहे. विज्ञानसंस्था, विद्यापीठे यांतील संशोधकांची, प्राध्यापकांची पदे न भरून हळूहळू त्यांना शैक्षणिक हलाखीत ढकलण्याचे पाप आधीच्या सरकारनेही केले होते. हे सरकार त्या हलाखीत भर घालेल, असे दिसत असताना ही मागणी फार महत्त्वाची आहे.

एकत्र येऊ पाहणाऱ्या या वैज्ञानिकांत एकवाक्यता आहे, छद्मविज्ञानाला मिळणाऱ्या सरकारी आश्रयासंबंधी. उच्च पदांवरील व्यक्ती, मंत्रीगण यांच्या पाठिंब्यामुळे विज्ञानाच्या क्षेत्रात धार्मिक भंपकगिरी सुरू होण्याचा धोका वाढत चालला आहे. गेल्या दोन राष्ट्रीय विज्ञान परिषदांमधून असल्याच भंपक विज्ञानाच्या दाव्यांमुळे विज्ञान क्षेत्रालाच लाज आलेली आहे. तरीही संस्कृतीअभिमानाच्या मुद्द्यांवर लोक वाद घालत राहिले. ते कोणीही थांबवले नाही. अलीकडेच मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्या इस्पितळांत डॉक्टरांच्या जोडीला ज्योतिषांना बसवून रुग्णांची कुंडली मांडून मगच उपचार सुरू व्हावेत, असा एक नवीन पायंडा पाडायचे ठरवले आहे. कुडमुडी ‘शास्त्रे’ प्रगत विज्ञानाच्या पायात बांधून पुरोहितशाहीचे प्रस्थ वाढवायचाच हा प्रकार आहे, हे स्पष्ट आहे. पाळीव मुखंड याचेही समर्थन करतील. शासनाच्या चुकीच्या विज्ञान धोरणांबद्दल तीव्र निषेध व्यक्त करण्याचे काम वैज्ञानिकांनाच करावे लागेल, हे भान अखेर काही वैज्ञानिकांत तरी जागे होते आहे, हीच ती आशा.

गायीचे शेणमुत्र यासंबंधी विज्ञान परिभाषेची मोडतोड ऱ्हांऱ्हीं करून ज्या प्रकारे सरकार पावले टाकीत आहे, त्याला विरोध करण्याची तयारी माशेलकरांसारखे ‘पद’दलित मातब्बर दाखवणार नसले, तर संशोधकांची नवी फळी त्याविरुद्ध खडी ठाकेल, हा दिलासा या येत्या काळात मिळू शकेल.

भारताने देशातीलच नव्हे तर जगातील अंधश्रद्धाळू, अविद्य जनतेला फार फसवी जाळी भेट दिली आहेत. विज्ञान-तंत्रज्ञानाने दिलेल्या आंतरजालाचा वापर तर खूप भारतीय करतात. पण त्यात जी जाळी ते फेकतात, त्यात ज्योतिषशास्त्र, हस्तसामुद्रिक, रत्नशास्त्र, वास्तुशास्त्र असली फेकूगिरी भरपूर असते. आता भारताने जगाला दिलेल्या या फेकूगिरीच्या देणगीत शेणामुताच्या काल्यात दूधदुभतं कालवून फारच मोठमोठाले फायदे होतात, या दाव्याची भर पडते आहे. तरीही काही मूठभर विद्वान ही फेकूगिरी ओळखून या सर्वांची किंमत करणार आहेत, हे नक्की. या फेकूगिरीत अख्खा देश सामील नाही, हे जगाला कळण्यासाठीही हे आंदोलन महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्रात कार्यरत असलेली, स्वतःची लहानशी का होईना इमारत असलेली, आणि नारळीकर, काकोडकर असे वैज्ञानिक ज्या संस्थेचे अध्यक्ष राहून गेले आहेत, ती मराठी विज्ञान परिषद या प्रश्नावर काय भूमिका घेते, किंवा भूमिका घेते की नाही, हे पाहणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या आंदोलनाचा समन्वय ब्रेकथ्रू सायन्स सोसायटी या संस्थेतर्फे साधला जात आहे. त्यांना शुभेच्छा!

आइन्स्टाइन म्हणाला होता, हे विश्व आणि मानवी मूर्खपणा या दोनच गोष्टी अनंत म्हणता येतील, अशा आहेत. त्यापैकी पहिल्याबद्दल मला तेवढीशी खात्री नाही. हे आइन्स्टाइनचे वचन सिद्ध करण्याची सध्या अहमहमिका भारतात शासकीय पातळीवरूनच नव्हे तर वैज्ञानिकांच्याही पातळीवरून सुरू झाली आहे.

(लेखिका इंडियन स्टडी सेंटर ट्रस्टच्या व्यवस्थापकीय विश्वस्त आहेत)

[email protected]