महाराष्ट्रात ‘भूषण’ दुष्काळ ?

महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या निमित्ताने काही बाबींचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१५ साली ब. मो. पुरंदरे यांना पुरस्कार दिला. त्यावरून वाद झाल्यानंतर आपल्या विचारांच्या लोकांना पुरस्कार देता येणार नसेल तर पुरस्कार द्यायचा कशाला ? असा विचार करून महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अडगळीत टाकण्याचा करंटेपणा केला. २०१५ नंतर हा पुरस्कार कुणालाही दिला नाही. महाराष्ट्राला भूषण ठरतील अशा लोकांचा महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला आहे काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाल्यावाचून राहात नाही. फडणवीसांना पुरस्कार देण्याच्या लायकीची माणसे महाराष्ट्रात दिसली नसतील, पण म्हणून ती नाहीत असे कसे म्हणायचे? फडणवीस यांनी केलेली चूक दुरुस्त करून महाविकास आघाडी सरकारने खरेतर मागच्या चार वर्षांतले पुरस्कारही देण्याचा विचार करायला हवा होता. २०१६/१७/१८/१९/२० अशा पाच वर्षांचे पुरस्कार एकत्रित जाहीर करायला हवे होते. आणि तसे करणेच अधिक संयुक्तिक ठरले असते. परंतु `आपल्या धडावर आपलेच डोके असायला हवे`, याचे या सरकारला भान नाही. ते असूही शकत नाही. कारण हृदयात सावरकर आणि डोक्यात मोहन भागवत असलेली शिवसेना सत्तेत प्रमुख आहे. प्रबोधनकारांचा मोठा वारसा शिवसेनेकडे असला तरी तो फक्त वारसाच आहे. अडचणीत आल्यावर त्यांच्या प्रबोधनकार तोंडी येतात, एवढेच. एरव्ही भागवतांना राष्ट्रपती करा, राममंदिर बांधा, सावरकरांना भारतरत्न द्या या अजेंड्यावरच त्यांचे राजकारण सुरू असते. कुणी कोणत्या मुद्यावर राजकारण करावे, हा ज्यात्या पक्षाचा प्रश्न. परंतु सरकार म्हणून अधिक जाणतेपणाने जबाबदारी पार पाडावयास हवी असते, ती समज सध्याच्या सरकारमध्ये दिसत नाही.

आजघडीला महाराष्ट्रात महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या योग्यतेची कोणकोण माणसं आहेत? माझ्यासारख्याच्या नजरेसमोर क्रांतिवीरांगणा हौसाताई पाटील, डॉ. बाबा आढाव, प्रा. एन. डी. पाटील, डॉ. आ. ह. साळुंखे, भालचंद्र नेमाडे, डॉ. जयसिंगराव पवार, डॉ. यशवंत मनोहर, ना. धों. महानोर, डॉ. जब्बार पटेल अशी काही नावं येतात. वेगळ्या क्षेत्रातली आणखीही काही नावं असू शकतील. किंवा कुणाला याहून वेगळी माणसं दिसत असतील. वेगळ्या क्षेत्रातली कधीच प्रकाशझोतात न आलेली माणसंही असू शकतील. सरकारचे प्रमुख पुरस्कार दिले जाताना त्यातून सरकारची वैचारिक दिशाही स्पष्ट होत असते. २०१४च्या आधी काँग्रेस आघाडी सरकारने पुरस्कार दिले तेव्हा त्यासाठीचा आग्रह कुणी धरत नव्हते. परंतु २०१९मध्ये सरकार बदलल्यानंतर असा आग्रह धरणे चुकीचे ठरत नाही. आपल्या विचारांच्या लोकांना विरोध होतो म्हणून फडणवीस यांनी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार स्थगित केला. आणि वारक-यांचे वेष घालून हिंदुत्ववादी विचारांचा प्रचार करणा-या बुवांना ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार दिले गेले.

आधीच्या सरकारची टक्केवारी वाढवून मागून कामे करण्यासाठी महाविकास आघाडीला सत्तेत बसवलेले नाही. किंवा हे सरकार म्हणजे वेगवेगळ्या विचारधारा एकत्र येऊन केलेला राजकीय व्यभिचारही नव्हे, हे कृतीतून सिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु तशी कोणतीही पावले गेल्या वर्षभरात पडताना दिसत नाहीत. कोविडचे कारण देऊन जबाबदारी प्रत्येक बाबतीतली झटकता येणार नाही. तो वेगळा मुद्दा आहे. इथे तुमची वैचारिक दिशा स्पष्ट व्हायला पाहिजे. केंद्रातील सत्तेची प्रचंड ताकद, राज्यातील सत्तेची मस्ती, प्रचंड आर्थिक सत्ता, विरोधी पक्षांकडील निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या अनेक माणसांनी भाजपमध्ये केलेला प्रवेश अशा परिस्थितीत भाजपचे सत्तेवर येणे ही केवळ औपचारिकता होती. अशा परिस्थितीत तळागाळातल्या माणसांनी शरद पवार यांच्या निर्णायक लढाईला पाठबळ दिल्यामुळे सत्तेची गणिते बदलली आणि सध्याचे सरकार अस्तित्वात आले.

भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सामान्यातल्या सामान्य माणसांनी निकराचा लढा दिला. या सामान्य माणसांच्या सरकारकडून अपेक्षा वेगळ्या आहेत. या अपेक्षा केवळ आर्थिक पातळीवरच्या नसतात, तर शैक्षणिक-सांस्कृतिक पातळीवरच्याही असतात. खरंतर मूळ बदल त्याच पातळीवर हवे असतात. परंतु भाजप जेवढ्या डोळसपणे त्या क्षेत्रात काम करीत होते, तेवढ्याच अंधपणे महाविकास आघाडी सरकार काम करताना दिसते. परवा एक अधिकारी म्हणाला, महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी थोडेदिवस पैसे गोळा करण्याच्या मोहाला आवर घालायला पाहिजे. आपल्या बुडाखाली नेमके काय जळतेय ते पाहायला हवेच, परंतु राज्याच्या पुढच्या दशकभराच्या वाटचालीचा विचार करून साहित्यिक-शैक्षणिक-सांस्कृतिक पातळीवरील कामाकडे लक्ष द्यायला हवे. शरद पवार यांना संबंधित क्षेत्रातली जेवढी समज आहे, त्याच्या चारआणे तरी पोहोचण्याचा प्रयत्न करायला हवा. सगळ्या गोष्टी शरद पवार यांनी कराव्यात, अशी अपेक्षा बाळगली तर कठीण होऊन बसेल.

या सरकारला काही वैचारिक दिशा आहे असे गेल्या वर्षभरात दिसून आलेले नाही. कारभार कसा करायचा असतो त्याचा वस्तुपाठ देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या पाच वर्षात घालून दिला आहे. तरीही सरकार शहाणे झालेले नाही आणि एकूण वर्तन व्यवहार पाहता शहाणे होण्याची शक्यता दिसत नाही.