-ॲड. हितेश ग्वालानी
१४ मे २०२५ हा दिवस अमरावतीकरांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक दिवस असणार आहे. आपल्या जिल्ह्याचे सुपुत्र मा. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे आपल्या देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. लोकशाहीत न्यायपालिकेचे स्थान आणि महत्व अनन्यसाधारण असून देशात ‘हेल्थी डेमोक्रॅसी’ जपण्याचे काम न्यायपालिका स्वातंत्र्योत्तर काळात अथकपणे करत आहे. अमरावतीला आधीपासूनच ‘प्रतिभावंतांची भूमी’ असे म्हटले जाते. ह्या पावन भूमीतून देशाला अनेक महान व्यक्तिमत्त्वे मिळाली आहेत आणि आता सरन्यायाधीशपदी विराजमान होऊन मा. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी जिल्ह्याच्या आणि महाराष्ट्राच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला आहे.
न्या. भूषण गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती येथे एका प्रतिष्ठित कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील ना. रामकृष्ण (दादासाहेब) गवई हे सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे व्यक्ती होते. ते बिहार, सिक्कीम आणि केरळ या राज्यांचे राज्यपालपद भूषविले आहे. व आई मा. लेडी गव्हर्नर डॉ. कमलताई गवई यांनी देखील सामाजिक क्षेत्रात अनेक उल्लेखनीय कार्ये केली आहेत. दादासाहेब आणि कमलता‍ईंविषयी सांगायचे झाल्यास तो वेगळ्या लेखाचा विषय होईल.
न्या. भूषण गवई यांचे कायद्याचे शिक्षण नागपूर येथून पूर्ण झाले. कायद्याचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांनी १६ मार्च १९८५ रोजी वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. प्रारंभी त्यांनी ॲड.राजा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकिली करून नंतर स्वतंत्र वकिली सुरू केली. पुढे न्या. गवई यांनी ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ या काळात सहायक सरकारी वकील म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात काम केले आणि नंतर १७ जानेवारी २००० रोजी त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ‘सरकारी वकील’ या पदावर झाली. वकिलीच्या काळात न्या. गवई यांनी अनेक स्वायत्त संस्था, अमरावती विद्यापीठ, अमरावती महानगरपालिका, नागपूर महानगरपालिका व अनेक नामांकित संस्थेचे वकील म्हणून आपली सेवा दिली आहे.
न्या. भूषण गवई यांनी १६ मार्च १९८५ ते १३ नोव्हेंबर २००३ पर्यंत आपल्या वकिली व्यवसायात शेकडो केसेस यशस्वीपणे हाताळल्या. त्यांच्या कामाची पद्धत आणि मेहनतीची दखल घेऊन मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांची नेमणूक मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून केली. पुढे १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. न्या. गवई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्यांच्या कार्यकाळात उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, आणि पणजी या चारही ठिकाणी न्यायदानाचे कार्य केले आहे. १६ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर सुप्रीम कोर्टाच्या कोलेजीयमने सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुकीबाबतच्या सर्व निकषांवर पडताळून न्या. गवई यांच्या नावाची सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस केली. त्यानुसार २४ मे २०१९ रोजी न्या. गवई यांची देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. आणि आता सरन्यायाधीश पदास ते गवसणी घालणार आहे.
न्या. गवई यांच्या २०१९ ते २०२५ या गेल्या सहा वर्षांच्या काळात त्यांनी ७०० हून अधिक खंडपीठांत न्यायदान केले असून आणि ३०० हून अधिक न्यायनिर्णय दिले. त्यात संवैधानिक प्रकरणे, प्रशासकीय, दिवाणी, फौजदारी, कमर्शियल, इलेक्ट्रिसिटी कायदा, शैक्षणिक प्रकरणे, पर्यावरण व इतर महत्वपूर्ण विषयांवर ‘लँडमार्क’ न्यायनिवाडे दिले आहेत. त्यांचे अनेक निर्णय मूलभूत हक्क, मानवी अधिकार आणि कायदेशीर अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक ठरले आहे. न्या. गवईंनी दिलेल्या न्यायनिर्णयांपैकी काही ठळक न्यायनिर्णयांचा इथे उल्लेख करणे गरजेचे आहे.
१) बुलडोझर केस: काही राज्य सरकारच्या ‘बुलडोझर अॅक्शन’ बद्दल निर्णय देतांना न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती के. वी. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने गैरकायदेशीरीत्या आणि घाईत घरे/इमारती पाडण्याच्या प्रक्रियेला असंवैधानिक ठरवत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला व राज्य शासनास अश्या प्रकारे इमारती पाडण्याची मनाई करणारा हुकुम पारित केला. त्या संदर्भात दिलेल्या विशेष निर्देशांचे पालन करणे आता शासनावर बंधनकारक आहे. आहे. न्यायाधीशाने भावनाप्रधान असून चालत नाही परंतु संवेदनशील मात्र असायलाच हवे. आणि याचीच प्रचीती न्या. गवईंनी दिलेल्या ह्या न्यायनिर्णयावरून येते. सदरचा न्यायनिर्णय लिहितांना त्यांनी त्याची सुरवात हिंदी कविताकार ‘प्रदीप’ यांच्या खालीलनमूद ओळींपासून केली ज्या अतिशय बोलक्या आहेत व त्यावरून न्या. गवईंच्या संवेदनशीलतेची प्रचीती येते: “अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब मे हर कोई जीता है| इंसान के दिल की चाहत है, कि एक घर का सपना कभी न छूटे|”
२) नोटबंदी केस: केंद्र सरकारला नोटबंदी करण्याचा अधिकाराबाबत निर्णय देतांना न्या. गवईंनी हे स्पष्ट केले की केंद्र सरकारला नोटबंदी जाहीर करण्याचे अधिकार असून त्यांनी तसे करण्यापूर्वी देशाची सर्वोच्च बँक – ‘रिजर्व बँक ऑफ इंडिया’ सोबत उपयुक्त चर्चा केल्यानंतर नोटबंदी जाहीर केली गेली असल्यामुळे त्यात काही गैर नाही.
३) अनुच्छेद ३७० प्रकरण: जम्मू-काश्मीरला अनुच्छेद ३७० नुसार बहाल केला गेलेला विशेष दर्जा काढून घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय संवैधानिक असल्याचे घोषित केले. ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला.
४) न्यायालयाची अवमानना (Contempt of Court) केस: न्यायालयांच्या प्रतिष्ठेचे आणि मर्यादेच संरक्षण करत न्या. गवईंनी या केस मध्ये प्रशांत भूषण, अधिवक्ता यांच्यावर न्यायव्यवस्थेविरुद्ध आपत्तिजनक ‘ट्वीट’ केल्यामुळे त्यांना दोषी ठरवत रु. १/- चे दंड लावून ‘ज्युडीशियल डिग्निटी’ आणि ‘फंडामेंटल राईट ऑफ स्पीच (व्यक्त होण्याचा मुलभूत अधिकार)’ यांत संतुलन असावे असे प्रतिपादन केले होते.
आधी मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम करतांना न्या. गवई हे २०१९ मध्ये महाराष्ट्र नैशनल लॉ युनिवर्सिटी, नागपूरचे पदसिद्ध चान्सलर म्हणून कार्यरत झाले. नुकतेच ११ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते न्या. गवईंची नियुक्ती ‘राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण’ (NALSA) च्या अध्यक्षपदी झाली आहे. याच प्राधिकरणामार्फत नुकतेच न्या. गवई व सुप्रीम कोर्टाच्या ४ इतर न्यायमूर्तीनी मणिपूरला भेट दिली. मागील वर्षी झालेल्या मणिपूरच्या हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्वपूर्ण समजली जाते कारण ‘न्याय सब के लिये’ असे या विधी सेवा प्राधिकरणाचे ब्रीदवाक्यच आहे. न्या. गवईंनी त्यांच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात न्यूयॉर्क, लंडन, मोंगोलिया आणि केनिया येथे विविध आंतरराष्ट्रीय विधी संमेलनांत सहभाग घेतला आहे. त्यांनी भारतातील तसेच कोलंबिया आणि हार्वर्ड विद्यापीठांत कायद्याच्या विषयावर व्याख्याने दिली आहेत, ज्यात मुख्यतः संवैधानिक व पर्यावरण ह्या विषयांचा समावेश आहे.
वकिली व्यवसायात काम करतांना माझ्यासारख्या नवीन वकिलांना न्यायमूर्ती गवई साहेबांची एक शिकवण रोज विशेषत्वाने प्रेरित करत राहते. ते असे म्हणतात की “कायद्याचा अभ्यास ही अखंड शिकण्याची प्रक्रिया आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती शिकणे थांबवते, तोच दिवस तिच्या कारकि‍र्दीचा (प्रोफेशनचा) शेवटचा दिवस असतो.” आणि त्यामुळे रोज काहीतरी नवीन शिकण्याची प्रेरणा मिळत राहते. असे आपले सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व न्यायमूर्ती भूषण गवई हे न्याय, समता, बंधुता, आणि कार्यकुशलतेचे प्रतीक आहेत. फक्त अमरावतीकरांसाठीच किंवा महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी न्या. गवईंची सरन्यायाधीशपदी नेमणूक होणे ही अतिशय प्रेरणादायी आणि अभिमानास्पद बाब आहे. न्या. गवईंना त्यांच्या पुढील कार्यकाळासाठी हार्दिक शुभेच्छा!
8484898987
