त्रिभाषा धोरणाबद्दल फडणवीस सरकारची भूमिका दुटप्पी…च !

-प्रवीण बर्दापूरकर  

आज सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्तानं सध्या राज्यात हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयावरून उसळलेल्या असंतोषाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकाराची बाजू सविस्तरपणे मांडली . त्रिभाषा सुत्राबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली . त्या समितीचा अहवाल उद्धव ठाकरे कसा स्वीकारला आणि आमच्या सरकारनं या संदर्भात केवळ आदेश कसे काढले म्हणजे माशेलकर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी कशी केली याची साधार , तारीखवार माहिती विद्यमान मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आणि या वादाला उद्धव ठाकरे यांचंच सरकार कसं जबाबदार आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला . थोडक्यात सर्व खापर उद्धव ठाकरे यांच्यावर फोडण्याचा तो प्रयत्न होता . यावेळी उपस्थित असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर ‘ चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशा शब्दांत उद्धव  ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारची टिंगल केली . विरोधी पक्षाच्या भूमिकेवर टीका करण्याचा अधिकार विद्यमान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना नक्कीच आहे पण , ते दोघेही म्हणजे विद्यमान सरकार दुटप्पीपणानं वागत आहे हे स्पष्ट सांगायला हवं .

त्रिभाषा सूत्राबद्दलची सर्व प्रक्रिया त्या सरकारनं केली म्हणून आजच्या सरकारनं त्या निर्णयाचं श्रेय स्वत:कडे घेणं टाळलं तर मग मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा केवळ आदेश काढण्याचं काम केलेलं असतांना त्याचं श्रेय राज्य आणि केंद्रातल्या भाजप सरकारांना आणि त्यातही विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्याचा दुटप्पीपणा देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह तमाम भाजपवाले आणि एकनाथ शिंदे यांनी का दाखवला ? मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची सर्व प्रक्रिया राज्यात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केंद्रात डॉ . मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचंच सरकार असतांना पूर्ण झालेली आहे .  त्याचं आदेश केवळ नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असतांना जारी झालेला , या वास्तवाचा विसर पडावा इतकी देवेंद्र फडणवीस यांची स्मरणशक्ती क्षीण झालेली का , असा प्रश्न निर्माण होतो .

ही माहिती कांही माझी नाही , तेव्हा मुख्यमंत्री असणारे पृथ्वीराज चव्हाण यांची आहे . फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीत झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात पृथ्वीराज चव्हाण यांची जाहीर मुलाखत मी आणि राजीव खांडेकर यानं मिळून घेतली होती . अभिजात भाषेच्या दर्जाबाबत मी विचारलेल्या एका प्रश्नाला पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही माहिती दिली आहे . ती अशी—

■प्र. ब. : तुम्ही प्रशासनात इतकं प्रदीर्घ काळ  काम केलं त्या अनुषंगानं विचारतो . सध्या मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याबद्दल बरीच चर्चा आहे . माझी अशी माहिती आहे की किंवा मला जेवढं कांही कळलं आहे त्याप्रमाणं मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचा  प्रस्ताव तुमच्या कारकीर्दीत म्हणजे , काँग्रेसच्या राजवटीत पहिल्यांदा सादर झाला होता . हे खरं आहे का ? का याचं सगळं क्रेडिट घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होतोय ?

■पृथ्वीराज चव्हाण : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला याबद्दल सर्वांचं अभिनंदन . मला  वाटतं त्याबद्दल आपण पार्श्वभूमीकडे नाही गेलो तर तो मनमोहनसिंगजी यांच्यावर अन्याय ठरेल . याबद्दल थोडी पार्श्वभूमी सांगतो. अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची संकल्पना २००४  मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये आली . तामिळनाडू सरकारच्या आग्रहास्तव  हा विषय चर्चेला आला . सांस्कृतिक मंत्रालयानं पंतप्रधानांच्या आदेशावरुन ‘क्लासिकल  लँग्वेज’ म्हणजे काय , कुणाला  ‘अभिजात भाषा’ म्हणायचं याबद्दल नियमावली ठरवली . मनमोहनसिंग यांच्या कॅबिनेटनं ; त्यात शरद पवार होते , महाराष्ट्रांचे अनेक दिग्गज होते ; २००४मध्ये  निर्णय घेतला . त्यानंतर  २००४ मध्ये तमिळ भाषेला पहिल्यांदा हा दर्जा केंद्र सरकारकडून देण्यात आला . त्यानंतर २००५ मध्ये संस्कृत, मग मल्याळम , कन्नड, तेलगू, आणि शेवटी २०१५ मध्ये ओडिया भाषेला हा दर्जा मिळाला.

मी जेव्हा  मुख्यमंत्री म्हणून २०१० साली महाराष्ट्रात आलो तेव्हा हा विषय मला माहिती होता कारण मी ही सर्व कागदपत्रे २००४ साली पंतप्रधान कार्यालयाचा राज्यमंत्री म्हणून हाताळली होती . मी जेव्हा मराठी भाषेचा आढावा घेतला आणि विचारलं की मराठी भाषेचं काय झालं ? तर कुणाला कांही माहिती नव्हतं . म्हणजे २००४ ते २०१०पर्यंत या विषयाबद्दल कुणीही ऐकलं नव्हतं , कुणाला कांही माहिती नव्हतं असंच म्हणावं लागेल .  मग मी अधिकारी आणि तज्ज्ञांना बोलावलं , चर्चा केली आणि  मी २०११ साली डॉ . रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली . त्यामध्ये डॉ. नागनाथ कोतापल्ले, डॉ. कल्याण काळे, प्रा. हरी नरके यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांचा समावेश होता . अन् त्यांना सांगितलं की आपण लवकरात लवकर अर्ज केला पाहिजे . कारण अभिजातसाठी मराठी सर्व नियमात बसते आहे . त्या समितीनं सात-आठ बैठका घेतल्या . मग अहवाल तयार करण्यासाठी एक उपसमिती नेमली . त्या समितीनं  मे २०१३ मध्ये मला ४३५ पानांचा अहवाल सादर केला . त्या अहवालात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा का द्यावा हे पुराव्यासह दिलेलं होतं . तो अहवाल केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला पाठवायचा तर अधिकाऱ्यांनी सांगितलं , हा अहवाल इंग्रजी भाषेत करावा लागेल , तिथं मराठी समजेल कसं ? त्यासाठी आणखी सात-आठ महिने लागले कारण ते जुने संदर्भ भाषांतरित करणं कांही सोपं नव्हतं . मला वाटतं २०१३च्या शेवटी तो केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे मी स्वत: दिला . मला आठवतं तेव्हा श्रीमती शैलजा त्या खात्याच्या मंत्री होत्या आणि त्यांना सांगितलं की त्यावर लवकर प्रोसेसिंग करा . मग नियमाप्रामानं तो अहवाल साहित्य अकादमीकडे दिला गेला . त्यांनाही मी विनंती केली की लवकर करा . साहित्य अकादमीनं २०१४ च्या फेब्रुवारीमध्ये की मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला पाहिजे , अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली .

प्र. ब. : मग मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी एवढा उशीर का झाला?

पृथ्वीराज चव्हाण: दुर्दैवानं फेब्रुवारी ते २०१४ कांहीच झालं नाही . नंतर पांच वर्ष आमचं सरकार नव्हतं . २०१४ मध्ये केंद्र सरकार बदललं. मग उद्धवजीचं सरकार आलं . मग कोविड आला . मग शिंदेचं सरकार आलं ; त्यांची प्राथमिकता वेगळी होती ! अखेर २०२४ मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर एकदम ३/४ भाषांना हा दर्जा दिला . ठीक आहे , देर से आये , दुरुस्त आये .

प्र . ब . : पण , अभिजात दर्जा मिळाला म्हणजे नेमकं काय मिळालं ?

पृथ्वीराज चव्हाण : एक आर्थिक तरतूद असते . माझ्या माहितीप्रमाणं ५०० कोटी रुपये त्या भाषेच्या विकासासाठी दिले जातात . अंधुक आठवतं  त्याप्रमाणं  भाषेच्या संवर्धनासाठी , जगात प्रसार करण्यासाठी कांही सवलती दिल्या जातात .

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ) यांचा या संमेलनात सक्रिय सहभाग होता . त्यांनी ही मुलाखत पूर्ण  ऐकली नसेल तरी शासना यंत्रणेकडून त्याचा गोषवरा त्यान समजला असणारच ; ती एक नियमित प्रक्रियाच आहे . आता प्रश्न असा की , अभिजात भाषेची प्रक्रिया ज्यांच्या काळात पूर्ण झाली त्यानं श्रेय देण्याचा राजकीय उमदेपणा तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी का दाखवला नाही ? तसं घडलं नसेल तर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या म्हणण्याचं राज्य सरकारनं खंडन का केलं नाही  ? पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांनी हा मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जाचा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी  निकालात का काढला नाही ? म्हणूनच म्हटले त्रिभाषा सूत्राबाबतच्या सध्या स्थगित केलेल्या निर्णयाबद्दल देवेंद्र फडणवीस दुटप्पी आहेत !

(लेखक नामवंत पत्रकार व राजकीय विश्लेषक आहेत)

९८२२० ५५७९९

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.