बीटींच्या सहवासात…

-ॲड. किशोर देशपांडे

२००९ साली मला एकदा प्रभाकरराव वैद्य यांचा फोन आला. नांदगावपेठ मधील अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रातील जागेत सोफिया नावाची कंपनी औष्णिक विद्युत प्रकल्प सुरु करणार आहे आणि त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने त्या कंपनीला अप्पर वर्धा धरणातून पाणी द्यावयाचे ठरविले आहे; त्यामुळे हजारो एकर शेतजमीन सिंचनापासून वंचित राहील. त्याकरिता विदर्भ अनुशेष निर्मुलन समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल का, याबाबत मी बी.टी.देशमुख व सोमेश्वर पुसतकर यांचेसोबत नागपूरला जाऊन ॲड. कृष्णराव देशपांडेंशी चर्चा करावी, असे प्रभाकररावांनी मला सुचविले. कृष्णराव देशपांडे हे माझे ज्येष्ठ बंधू उच्च न्यायालयातील सिनियर अॅडव्होकेट होते. लगेच सोमेश्वर पुसतकर मला येऊन भेटले व कृष्णरावांना फोन करून आम्ही त्यांची वेळ घेतली आणि बी. टी. देशमुख सरांसोबत नागपूरला गेलो.

तोपावेतो माझी बी.टी. सरांशी नुसती तोंडओळख होती. सोमेश्वर पुसतकर यांचे मी फक्त नाव ऐकले वाचले होते. राजकारणी मंडळींपासून मी जरा दूरच राहत असे. बी.टी. सरांचे कार्य आणि विद्वत्ता तरुणपणापासून माझ्या ऐकण्यात होती. पण प्रत्यक्ष भेट व प्रवास एकत्र होईल असे कधीही वाटले नव्हते. नागपूरच्या त्या प्रवासातही मी त्यांच्यासोबत थोडा संकोचानेच व जुजबी बोलत होतो. कृष्णरावांकडे एकूण चर्चा झाल्यानंतर हायकोर्टात पीआयएल करावी असे ठरले. निघता निघता कृष्णरावांनी मला याचिकेचा मसुदा करायला सांगितले. मसुदा तयार करताना बी.टी. सरांसोबत अनेकदा बसावे लागले. त्यांच्या तोंडून फाजल अली कमिशन, नागपूर करार, घटना दुरुस्ती, कलम ३७१(२) नुसार राष्ट्रपती व राज्यपालांना महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या मागास भागांसाठी विकास मंडळे स्थापन करण्याचे मिळालेले अधिकार, सिंचन अधिनियम, केंद्र व राज्ये यांची जलनीती, अप्परवर्धा धरणाचा इतिहास इत्यादी भरपूर माहिती मिळत गेली. ही सर्व माहिती थोडक्यात आपल्या याचिकेत यावी, असा त्यांचा आग्रह होता.

बी. टी. सर हे शालेय जीवनापासूनच संयुक्त महाराष्ट्राचे कट्टर समर्थक होते. वेगळ्या विदर्भाची मागणी त्यांना मान्य नव्हती. सर्व मराठी भाषिकांचे एकच राज्य असावे ही संयुक्त महाराष्ट्र समितीची मागणी त्यांना योग्य वाटायची. शिवाय महाराष्ट्रात राहिल्यानेच विदर्भाचा विकास होईल असेही त्यांचे मत कायम होते. आमच्या गप्पांमध्ये त्यांनी असे कारण सांगितले की मुंबईसह महाराष्ट्र झाला तर मुंबई शहरातून व आसपासच्या परिसरातून मिळणारा महसूल हा राज्याच्या इतर  भागांच्या तुलनेत खूप जास्त असल्यामुळे राज्याच्या महसुलाचे न्याय्य व संतुलित  वाटप करताना शासनाला विदर्भ मराठवाड्याकडे तो वळविणे भाग पडेल. परंतु वेगळा विदर्भ झाल्यास महसूल निर्मिती विशेष होणार नाही आणि त्यामुळे विदर्भाचा विकासही खुंटून राहील. संविधानाच्या ३७१(२) कलमातील तरतुदींवर विदर्भातील नेत्यांनी अधिक भर द्यावा आणि वेगळे विकास मंडळ पदरात पाडून घेऊन विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी संघर्ष करावा, ही त्यांची भूमिका होती. या भूमिकेला धरूनच त्यांचा विधीमंडळात आणि न्यायपालिकेत देखील संघर्ष सुरु होता. सोफिया (नंतरचे बदलेले नाव ‘इंडिया बुल’) प्रकल्पाला महाराष्ट्र शासनाने विकलेल्या अप्पर वर्धा धरणातील पाण्यामुळे विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष आणखी वाढणार, ही बाब लक्षात घेऊनच त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायचे ठरविले होते.

सोफिया प्रकरणापूर्वी बी. टी सरांशी माझा प्रत्यक्ष संपर्क नव्हता.  नुटाच्या व विद्यापीठाच्या काही प्रकरणांमध्ये मी त्यापूर्वी अभिप्राय दिले होते आणि एखादा दावा देखील चालविला होता. पण बी टी सर मला तेव्हा म्हणाले की तुमचे ड्राफ्टिंग मी वाचले आहे आणि आपली वेव्हलेंग्थ जुळू शकते. त्यांनी ती हिम्मत दिल्यामुळे मी त्यांनी सुचविलेले मुद्दे घेऊन याचिका तयार केली. ती त्यांना आवडली. पुढे हायकोर्टात सुनावणीच्या वेळी सोमेश्वर आणि बी.टी. सर मला प्रत्येक तारखेला नागपूरला नेऊ लागले. त्या जाण्या-येण्याच्या प्रवासात आमच्या खूप गप्पा व्हायच्या. त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी, शिक्षण, बाळासाहेब मराठे यांच्या सोबत आलेला संबंध, दैनिक हिंदुस्थानमध्ये त्यांनी केलेले काम, नंतरची प्राध्यापकी, नुटा या प्राध्यापकांच्या संघटनेची स्थापना आणि विधानपरिषदेची पहिली निवडणूक…असा सर्व इतिहास मी आणि सोमेश्वर त्यांना युक्तीने प्रश्न विचारून हळू हळू समजून घेत गेलो.

पुढे आमची याचिका एकाएकी व आम्हाला पूर्वसूचना न देता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी नागपूरहून मुंबईला मागवून घेतली आणि पुढे ती अनेक महिने रखडत राहिली. त्यामुळे आम्हा तिघांच्या मुंबईला देखील अनेक चकरा झाल्या. कधी कधी आमच्या सोबत मुंबई हायकोर्टात आमदार वीरेंद्र जगताप व बच्चूभाऊ कडू हे देखील असायचे. सोमेश्वर पुसतकर हे एक कुशल आयोजक होते. प्रत्येक प्रवासात बी.टी. भाऊंना, कृष्णरावांना व मला काय आवडते याची नोंद मनात ठेऊन सोमेश्वर तशी योजना करायचे. बी.टी. सरांना जुन्या काळातील मराठी संगीत नाटकांची खूप आवड होती. तसे त्यांनी आमच्या गप्पांमध्ये एक-दोन वेळा सांगितले होते. ‘संगीत सौभद्र’ या नाटकाचा ते विशेष उल्लेख करायचे. एकदा मी त्याच नाटकातील ‘ लग्नाला जातो मी’ या पदावरून पु. लं. नी लिहिलेला एक किस्सा सरांना ऐकवला. हे पद गाणारा नट इतके वेळा ही एकच ओळ वेगवेगळ्या प्रकारे गात राहिला की, पिटातल्या एका प्रेक्षकाने ओरडून सांगितले,’अरे बाबा, आतापर्यंत त्या सुभद्रेचं लग्न होऊन तिला मुलबाळही झाले असेल’. हे ऐकून बी.टी. खळखळून हसले आणि त्यांनी पु.लं. ना दाद दिली.

मुंबईच्या मुक्कामात एकदा पेपर वाचताना सोमेश्वरला त्याच नाटकाची जाहिरात दिसली. परंतु तो प्रयोग कोणत्यातरी उपनगरात होणार होता. आणि आम्ही मुंबईच्या दक्षिण टोकाजवळ आमदार निवासात होतो. तरीही कोर्टाचे काम आटोपल्यावर सोमेश्वर जिद्दीने बी.टी.सरांना संगीत  सौभद्रचा तो प्रयोग दाखवायला घेऊन गेले आणि सर त्यामुळे आनंदीत झाले. अशाच गप्पांमध्ये एकदा मी आणि सोमेश्वरने सरांना त्यांच्याविषयीची अनेकांची एक तक्रार ऐकविली. साधारणतः मुंबईतल्या आमदार निवासांचा उपयोग हा संबंधित आमदारांच्या मतदार संघातील परिचित लोकांना उतरण्यासाठी सर्रास होत असतो. परंतु बी.टी. सर कोणत्याही कार्यकर्त्याला अथवा मतदाराला आमदार निवासातील त्यांच्या खोलीत उतरू देत नसत,अशी ती तक्रार होती. ते ऐकून सर आम्हाला हुतात्मा चौकाजवळील आमदार निवासातील त्यांच्या खोलीत घेऊन गेले. तो दोन खोल्यांचा एक ब्लॉक होता. पैकी एका खोलीत कागदपत्रांचे ढिगारे आणि पुस्तके होती. दुसरी खोली सर स्वतः वापरत होते. त्यांनी आम्हाला सांगितले की विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर दर आठवड्याच्या कामकाजाची विषयपत्रिका, तारांकित प्रश्न व त्यांची उत्तरे आणि इतर संबंधित दस्तऐवजांचा गठ्ठा प्रत्येक आमदाराला पुरविण्यात येतो. ते सर्व कागदपत्र बारकाईने वाचणे, टिपणे काढणे, पूरक प्रश्नांची तयारी करणे इत्यादी कामे त्यांना अधिवेशन काळात करावी लागतात. त्यामुळे त्यांना खोलीत शांतता व एकांताची गरज असते. आमदारांच्या अभ्यासासाठी एवढी मोठी साधनसामुग्री पुरविली जाते, हे आम्हाला माहितच नव्हते.

बी.टी. सरांना चांगले-चुंगले (अर्थात फक्त शाकाहारी) खाण्याची आवड होती. याचे भान राखून मुंबईच्या प्रत्येक प्रवासात सोमेश्वर मूर्तिजापूर स्टेशनवर कुठूनतरी आम्हा तिघांसाठी डबा मागवत असे. त्यातील जेवण उत्कृष्ट असायचे. एकदा मुंबईला हायकोर्टातील काम आटोपल्यावर सोमेश्वर याच भागातील ओळखीच्या दोन-तीन लोकांशी गप्पा मारत रेंगाळले होते. आम्हाला जेवायला जायचे होते. परंतु त्यांच्या गप्पा लगेच थांबतील अशी लक्षणे दिसत नव्हती. बी.टी. सरांनी माझा हात दाबून इशारा केला आणि आम्ही दोघेच झप-झप चालत त्या मंडळींपासून दूर झालो. सर मला जवळच्या एका प्रसिद्ध उपहारगृहात घेऊन गेले. तिथे बसल्यावर त्यांच्या सांगण्यावरून मी सोमेश्वर यांना फोन करून आम्ही दोघे काही कामाने बाहेर गेलो आहोत आणि सोबतच्या मंडळींसोबत सोमेश्वरने जेवून घ्यावे असा निरोप कळविला. जेवण झाल्यावर सरांनी डेबिट कार्डने पेमेंट केले आणि मग खुलासा केला की त्यांचे हे डेबिट कार्ड नवीन असून त्यांना ते टेस्ट करायचे होते.

अपेक्षेप्रमाणेच सोफिया प्रकरणाचा निकाल मुंबईला आमच्या विरुद्ध लागला. दिल्लीला सुप्रीम कोर्टात केलेले अपील देखील पहिल्या सुनावणीतच फेटाळण्यात आले. परंतु एक फायदा या संघर्षाचा झाला. केंद्र शासनाची तसेच राज्यशासनाचीही पाणी वाटपासंबंधी जलनीती (water policy) ठरलेली असते. त्यात प्राधान्यक्रम दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या जलनीतीनुसार पहिली प्राथमिकता पिण्याचे पाणी, नंतर सिंचन व तिसरा क्रमांक उद्योगक्षेत्र असा आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या जलनीतीनुसार पिण्याच्या पाण्यानंतर उद्योग व तिसऱ्या क्रमांकावर सिंचन असा प्राधान्यक्रम होता. ही बाब आमच्या वकिलांनी (अर्थात बी.टी.सरांनी सुचविल्यानुसार) हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. नंतर या मुद्द्यावर विधी मंडळात देखील तत्कालीन विरोधी पक्षांनी आवाज उठविला आणि महाराष्ट्र शासनाला केंद्र शासनाप्रमाणेच पिण्याच्या पाण्यानंतर प्रथम सिंचन व तिसऱ्या क्रमांकावर उद्योग असा बदल राज्य जलनीती मध्ये करणे भाग पडले.

विधान परिषदेची निवडणूक आणि सोफिया प्रकरणाचा विपरीत निकाल या घटनांनी बी.टी सरांना फारसे विचलित केले नाही. ते नुटा बुलेटीनच्या कामात पूर्वी प्रमाणेच सक्रीय राहिले. रोज पहाटे पोहणे हा छंद त्यांनी अखेरच्या दिवसापर्यंत जपला. त्यांची एक प्रदीर्घ मुलाखत घेऊन Podcast करावा अशी अविनाश दुधे आणि प्रदीप देशपांडे या अनुभवी पत्रकारांची खूप इच्छा होती. एकदा ते दोघे आणि मी सरांना बाहेर जेवायला घेऊन गेलो आणि जेवता जेवता हा विषय अविनाश दुधेंनी काढला. बी.टी. सर नाही म्हणाले नाहीत. परंतु मुलाखतीपूर्वी काही तयारी करावी, प्रश्न काढावे असे त्यांनी सुचविले. दुर्दैवाने त्यानंतर सरांची प्रकृती खालावत गेली आणि मुलाखत राहून गेली.

हे सुद्धा नक्की वाचा –  बीटी सर,  ती मुलाखत आता राहूनच गेली.https://mediawatch.info/bt-sir-that-interview-just-didnt-happen-by-avinash-dudhe/

तरुणपणी मी ज्या युवक संघटनांमध्ये राहून काही सामाजिक काम केले, त्या संघटनांना संसदीय राजकारणाचा काहीसा तिटकाराच होता. त्यामुळे आम्ही राजकीय पुढारी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या पासून दूर राहत होतो. मात्र बी.टी. सरांच्या सहवासात राहून पुढे २००९ ते २०१२ या दरम्यान मला एक उत्कृष्ट संसदपटू कसा असू शकतो आणि संसदीय राजकारणातूनही किती गोष्टी साध्य करता येतात, याची उशिरा उकल झाली. तेव्हापासून मला सातत्याने असे वाटत राहिले की न्यायाधीश, शासकीय अधिकारी यांची नेमणूक झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी काही महिने प्रशिक्षण अनिवार्य असते; तसेच अनिवार्य प्रशिक्षण लोकप्रतिनिधींचे देखील निवडणुकीनंतर व्हायला हवे आणि महाराष्ट्रात जर असे प्रशिक्षण देणारी संस्था सुरु झाली तर तिचे आजीवन संचालक पद प्रा.बी.टी. देशमुख यांनाच मिळावे.

दुर्दैवाने तसे घडणे नव्हते !

(लेखक नामवंत विधिज्ञ आहेत)

9881574954